स्थानिय तहको चुहावट रोक

मुलुकमा संघिएताको अभ्यास सुरु भएको छ , सोही अनुसारको कार्यको लागि चौतर्फि ढंगबाट कार्य अगाडि बढेको छ । संघिएतनाको सुरुवाती बाटै त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके भावि दिनहरुमा सहज हुन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ÷गाउँमा आई सकेको अवस्था रहेको छ । जनताको सम्पुर्ण कार्य आफ्नै गाउंमा हुने हुंदा सर्वसाधारण जनताहरु खुसि भएको अवस्था छ । तर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मन जित्नको लागि निस्पक्ष, स्वतंन्त्र साथै पारदर्शीताको आधारमा कार्य गर्न जरुरी रहन्छ । निर्वाचनको समयमा कसले कसलाई मत दिए वा दिएनन् भन्ने बिषयलाई बिर्सदै आफुले पाएको जिम्मेवारी निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित हुन जरुरी रहन्छ ।

स्थानिय तहको सम्पुर्ण आय व्यय विवरण पारदर्शी ढंगबाट सामान्य जनताले समेत जानकारी पाउने ढंगबाट शार्वजनिक गर्नु आवस्यक रहन्छ । संघिएताको सुरुवातिकै समयमा स्थानिय तहमा व्यापक मात्रामा चुहावट हुन थालेको चर्चा आउन थालेको छ । स्थानिय तहले संकलन गर्ने राजस्वकै आधारमा बिकास निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले राजस्व चुहावटलाई रोक्नु पहिलो दाईत्व हुन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणको लागि छुट्याईएको रकममा समेत चुहावट हुने गरेको जन गुनासो आएको छ । बिकासको लागि छुट्याएको रकम अनुसारको कार्य नगर्दा गुणस्तर हिन कार्य हुंदा स्थानिय तहका जनताहरु रुस्ट भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले ईन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार लगायतका बिर्षकमा धेरै खर्च देखाउने गरेको जनगुनासो आएको छ ।

चुहावटलाई रोक्नको लागि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वडा÷वडा बाट संकलन हुने राजस्वको लागि अनलाईनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अनलाईन व्यवस्था नगरी १८ औं शताब्दिको सैलिबाट रसिद काटेर राजस्व संकलन गर्दा चुहावट हुने संम्भावना बढी रहन्छ, मुलुकका बिभिन्न स्थानिय जतहमा रसिद काट्दा सेवाग्राहिलाई दिने रसिदमा र कार्यालयमा रहने वसि कपिमा फरक फरक रकम उल्लेख गरेर चुहावट गर्ने गरेको पाईएकोले त्यस्ता कार्यमा चनाखो हुन जरुरी छ । त्यसैगरी इन्धनको सिर्षकमा हुने चुहावटलको बिषयमा समेत चनाखो हुन जरुरी रहन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्याईएको वजेट अनुसार काम भए नभएको बिषएमा समेत मसिनो ढंगबाट निगरानि गरेमा चुहावट रोकिन सक्छ ।