भौतिक र अभौतिक तालाबन्दी

-मुकुन्दप्रसाद उपाध्याय

नेपालको करिब साढे दुई दशकको इतिहासमा पछिल्लो जनआन्दोलन २०६२–६३ ऐतिहासिक नै रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहास मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक इतिहासकै सङ्क्रान्ति वा सङ्क्रमणकाल रह्यो यो अद्र्धदशक । यो युगान्तकारी परिवर्तनको दोसाँध वा चौबाटो यथार्थमा वरदान सावित होला कि अभिशाप, प्रक्षेपण गरिहाल्न सकिने स्थिति भएजस्तो लाग्दैन । पात्रोको भाषामा यो ऐतिहासिक बिहानी प्रतिपदा (परेवा) त हो, तर पूर्णिमाउन्मुख हो कि औँसीउन्मुख हो, अर्थात् साँच्चिकै नयाँ नेपाल बन्ला कि नेपालै नरहला, भन्न गाह«ो छ ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनले धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । त्यसमा विमति जनाउने ठाउँ छैन । साथसाथै केही नूतन संस्कृतिहरूको बीजारोपणसमेत भएको छ, जुन संस्कृति यथार्थमा विकृति नै हो तर परिवर्तनकारी शक्तिहरू र तिनका झण्डामुनि ओतिएका शक्तिछिटाहरू अझै त्यस विकृतिलाई संस्कृतिको पगरी गुथाउने धृष्टता गर्दैछन् । त्यो नूतन संस्कृति हो तालाबन्दी । विगत छ वर्षयताका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरू पल्टाएर हे¥यौँ भने कुनै अङ्कमा बरू तिथिमिति छाप्न बिर्सिएको भेटिएला, तर देशको कुनै कुनाकाप्चामा तालाबन्दी नभएको घटना (समाचार) विहीन अङ्क भेटिँदैन । यो नूतन संस्कृतिलाई हटाउनेतिर लाग्नुभन्दा यसलाई पनि लोकतन्त्रकै गहना भनेर ठूला दलका नेताहरूले मानिदिँदा आम जनमानसमा यस्तो लोकतन्त्रप्रति वितृष्णाको सुषुप्त बीजारोपण हुन थालेको आभास पाइन्छ भुसको सुषुप्त आगोझैँ । सिक्री–ताल्चा व्यापारीबाहेक यस संस्कृतिबाट लाभान्वित हुने अर्को वर्ग होला जस्तो लाग्दैन । पहिले तालाबन्दी गरेर पछि ताला खुलाउने कार्यमा सक्रिय भई जस लिने बोक्सी–धामी लेनदेनकामी वर्गलाई चाहिँ केही फाइदा भएको होला, अन्यथा समग्र देश र जनतालाई बेफाइदा नै छ ।
लोकतन्त्रको परिभाषा पनि ब्रह्माण्डझैँ व्यापक हुने रहेछ, आदिअन्त्यविहीन । एकातिर मानव–अधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो रे, अनि आफ्नो सबुद–प्रमाणसहितको घर–गोठ, उद्योग आदिमा अनधिकृत व्यक्ति र समूहले विनापूर्वसूचना, विनाजानकारी, विनाअल्टिमेटम ताला लगाइदिनुचाहिँ लोकतन्त्रको हिस्सा रे ! अनि उद्योग, व्यक्ति, संस्थाको व्यक्तिसरह हक र मानव–अधिकारचाहिँ नहुने रे ! बिहान घरबाट हिँडेर साँझ आफ्नो घरमा फर्कंदा अनधिकृत व्यक्ति वा समूह–जत्थाले बडेमानको ताला लगाएको पाइएमा ताला फोडेर आफ्नो घरमा छिर्न नपाइने, बरू घरधनीले रातभरि पाटीमा बसेर ताला खोलाउन विभिन्न पार्टीका एकाइ कार्यालयहरू चहार्नुपर्ने नूतन संस्कृतिचाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति हो रे ! अनि यस्तो लोकतन्त्रप्रति वितृष्णाको बीजारोपण नभए के हुने त ? त्यसमाथि पछिल्ला दिनहरूमा त एउटै दैलामा तालामाथि ताला थपिने नवीन सभ्यताको उदय भएको छ । तालाहरू पनि अनेक रूप र रङ्गका छन् । कुनै चाइनिज ताला, कुनै इन्डियन ताला, कुनै सिक्रीवाला, कुनै नम्बरवाला त कुनै रिमोटवाला । यो ताला–संस्कृतिको व्यापकताले अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि आक्रान्त पारिरहेको हुन्छ । सन् १९७०–८० को दशकतिर हिन्दी सिनेमाले समाजका अन्य क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्ने गर्दथ्यो, जस्तै ः ‘बबी’ सिनेमा कति हिट भयो भने त्यसपछि फेसन–डिजाइनहरू सबै बबीप्रिन्ट भनिन थालिए । दम्पतीहरू आफ्ना छोराछोरीका नाम बबी राख्न थाले । पसलहरूको नाम बबी र सैलुनहरूको नाम पनि बबी राख्न थालियो । ठीक त्यसरी नै नेपालमा यो ताला–संस्कृतिले अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको चरमोत्कर्ष कालखण्डमा कुनै टोलको कुनै घरमा राति चोर पसेछ भने घरधनीले चोरलाई समातेर धूलो पार्नु वा प्रहरीलाई बोलाएर थुन्नु अराजनीतिक र पश्चगामी कृत्य हुन्छ भनिन्थ्यो रे अनि लोकतान्त्रिक कृत्यचाहिँ कस्तो रे भने त्यो चोरलाई ससम्मान बैठकमा राखेर, चिया खुवाएर, छरछिमेकका दलीय प्रतिनिधि मित्रहरूलाई बोलाएर, त्यस चोरको परिश्रम र जोखिमको उचित कदर गर्दै त्यसको केही क्षतिपूर्ति हर्जाना दिएर, आम सहमति गरेर चोरलाई बिदा गर्नुपथ्र्यो रे ! यो र यस्तै नजिरहरू ताला–संस्कृतिका उत्पादनहरू हुन् ।
उदाहरणका रूपमा काभ्रेकै धरोहर काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई नै लिऊँ । विगत आधा दशकमा एक दर्जनजति ताला बेहोरेको होला त्यो संस्थाले । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक समाज आदि अनेक वर्गलाई ढाल बनाएर ताला लगाइने काम भयो । त्यसको उपलब्धिका रूपमा विद्यार्थीहरूकै पठनपाठन अवरुद्ध भयो, अनि कुनै न कुनै दलका समर्थक र मतदाता तिनका अभिभावकहरू नै मर्कामा परे । शिक्षाजगत्ले नै शिर निहु¥याउनुप¥यो । फाइदा कसैलाई भएन । संस्था मारमा प¥यो ।
यी त भए भौतिक तालाबन्दीका नालीबेली । कहिलेकाहीँ अभौतिक तालाबन्दी झनै भयावह र दुष्कर हुँदो रहेछ । त्योचाहिँ के त भने नीतिनिर्माता तह राज्यसंयन्त्र वा सरकारको अकर्मन्यता, ढिलासुस्ती र उदासीनताका कारण संस्थाहरू अघोषित र अभौतिक तालाबन्दीका सिकार हुने गर्दछन् । जस्तै ः गत कार्तिक २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपतिले राजिनामा दिएकै दिन नयाँ उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भए पनि विश्वविद्यालयले एक महिनासम्म नयाँ उपकुलपति पाएन जसका कारण पूर्वनिर्धारित दीक्षान्त समारोहको समापनदेखिबाहेक विश्वविद्यालयका कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू भएनन् । कार्यवाहक उपकुलपतिले नीतिगत निर्णय लिने कुरा भएन । काठमाडौँ विश्वविद्यालयजस्तो आत्मनिर्भर संस्थामा एक महिनासम्म नीतिगत निर्णय नहुँदा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावबारे हामी कल्पना गर्न सक्तछौँ । यस्तो स्थितिलाई भौतिक तालाबन्दी त भन्न मिल्दैन, तर नीतिगत तालाबन्दीको अवस्थाचाहिँ भन्न मिल्छ । यस्तो नीतिगत तालाबन्दी कहिलेकाहीँ भौतिक तालाबन्दीभन्दा पनि भयावह हुन सक्छ । नेतृत्वविहीन देशका संवैधानिक निकायहरू प्रायः सबै यस्तै अभौतिक नीतिगत तालाबन्दीको सिकार भएका त हुन् नि ! अनि अनिश्चित नीतिगत तालाबन्दी ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रको नाममा तालाबन्दी संस्कृति भि†याउने हे महारथि हो ! हे तालासभ्यताका जनकहरू हो ! भगवान् नगरून् भविष्यमा यस्तो दिन नआओस् जब तपाईंहरूकै घर, महल र हवेलीहरूमा बडेमानको भोटेताल्चा लागेको देख्नु, सुन्नु र बेहार्नु परोस् ।