मृगौलारोगीका आफ्नै पिडा “मृगौला प्रत्यारोपणको दायरा फराकिलो गर्नुपर्यो”

नगेन्द्र अधिकारी ÷ बनेपा
३३ बर्षीय मयुर तामाङको स्थायी घर होक्से गाविसको शिखरपुर हो । उनको गाउँ “मृगौला बेच्नेको गाउँ” भनेर परिचित छ । तर सोही ठाँउका स्थानीय उनले आफ्नो मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकेका छैनन् । सरकारी कानुनका कारण उनी बाँधिएका छन् । सरकारी नीति अस्पष्ट रहेका कारण आफुले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । “सरकारले आफन्तमा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, उनले भने, “कसैको जीवन रक्षाको लागि रगत समुह मिले प्रत्यारोपन गर्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ । ” कमजोर आर्थिक अवश्था भएका मयुर विगत १० महिना मृगौलाको डाइलोसिस गराइरहेका छन् ।
कानुनत आफ्ना परिवारको सदस्यलाई मात्रै मृगौला दिन सकिन्छ । सोही कारण दलालहरुले नक्कली नागरिकता समेत बनाएर यसको तस्करी समेत गर्दै आएका छन् । रगत समुह नमिलेको खण्डमा आर्थिक रुपमा विपन्नहरुले मोटो रकम तिरर प्रत्यारोपन गराउन सक्दैनन् । त्यस कारण उनीहरुको मृत्यु हुुने गरेको छ । यसको लागि गलत परिचय (आफन्त) बनाएर मृगौला बेचविखन गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा पनि मृगौलाको तस्करी बढिरहेको छ । पिडितहरु प्रत्यारोपणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् भने अधिकारकर्मीहरु यसले विकृती निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
वाग्लुङको पाण्डवखानी गाविस ६ का ५० वर्षीय गिरीप्रसाद पुन मृगौला रोगी हुन् । उनी विगत १७ बर्षदेखि नियमित रुपमा मृगौलाको डाइलोसिस गराइरहेका छन् । हप्तामा उनी दुई पटक मृगौलाको डाइलोसिस गर्न वीर अस्पताल पुग्छन् । २०५६ सालमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनको लागि निवेदन दिएका उनले २०६६ सालमा मात्रै अनुमति पाए । सरकारी अस्पतालमा १ पटकमा कम्तीमा ५ हजार खर्च हुन्छ । नीजी अस्पतालमा त यो अझ महंगो पर्छ । औषधी, लगायत गरेर उनको मासिक ५० हजार खर्च हुन्छ । आकस्मिक कुनै समस्या आयो भने त यो भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
पुन लुथरन विश्व सेवामा काम गर्थे । जागिर खाएर बचेको केही रकम पनि उनले सकाएका छन् । यही बर्षको दशैँमा डाइलोसिस गर्न नपाउँदा त्यसको असर उनको कानमा पर्यो । आजकाल उनी एउटा कान सुन्न सक्दैन । सरकारी तथा नीजि अस्पताल दशैँको समयमा विदा हुने र नीजिमा उपचार गर्न आर्थिक समस्या हुने कारण यो अवधीमा धेरै मृगौला रोगीको मृत्यु समेत हुने गरेको छ ।
नियमित डाइलोसिस गराउनुपर्ने उनलाई आजकाल आर्थिक रुपमा कठिन छ । उनको कमाउने एक छोरा पनि १ बर्षअघि सडक दुर्घटनामा परेर वित्यो । “आजकाल त कसैले पैसा पनि पत्याउँदैनन् , उनले गुनासो गरे, “पहिला त छोरा थियो तिर्छ भनेर कसैले ऋण पनि दिन्थे, अहिले त कसैले पत्याउँदैन पनि । ”
उनको केही सम्पति पनि २०४० सालमा खोलाले लगिदियो । आज भोली उनी आफ्नी फुपु दिदीको शरणमा छन् । साइन्स पढ्ने इच्छा गरेकी उनकी छोरी आर्थिक समस्याकै कारण छात्रवृतिमा नर्सिङ पढिरहेकी छिन् । होस्टेलमा तिर्नको लागि न्युनतम पैसाको लागि पनि उनाई समस्या परिरहेको छ । “ऋण १२ लाख जति छ, आफ्नो सम्पति बेच्यो भने १ लाख जति पनि आउँदैन । ” उनले भने, “हामी जस्ता रोगीलाई डाइलोसिस निशुल्क गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिए भने हुन्थ्यो । ”
राष्ट्रिय मृगौला पिडित संघ खोलेर उनीहरु एकजुट समेत भएका छन् । संघमा देशभरका ६ सय ६७ मृगौलारोगी छन् । डाइलोसिस निशुल्क हुनुपर्ने, निशुल्क औषधी उपचार माग राख्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । मृगौलारोगीका लागि सरकारले २ करोड छुट्टाएको भएपनि पहुँचवालाले मात्रै पाएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेका छन् । संघका अध्यक्ष चिन्तामणि पोखरेल सरकारले तथ्याङक नै राखेर सरकारले सहयोग वितरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । “अन्यको जस्तै मृगौलारोगीको पनि तथ्याकं राखेर राहत वितरण गर्नुपर्छ । ” उनले भने । पोखरेलका अनुसार, हाल देशभर ३ हजार रोगीले नियमित डाइलोसिस गराइरहेका छन् । आर्थिक विपन्नता लगायतका कारण करिव १० हजार रोगी सम्पर्कमा नै नआएको संघको दावी छ । उनीहरुले सरकारले मृगौला प्रत्यारोपणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, प्रत्येक बर्ष डाइलोसिसको लागि २ लाख दिनुपर्ने र प्रत्यारोपणको लागि १० लाख उपलव्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारी अधिकारीलार्य ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।