अब राजनैतिक होइन आर्थिक क्रान्तिको तिर लागौँ

–उद्धवप्रसाद नेपाल

नेपाली जनताहरुले राजनैतिक परिवर्तनको लागि सर्बप्रथम वि.सं. १९९३ मा राणा शासनको विरुद्ध अवाज उठाए । त्यतिबेला मानव अधिकार ,मौलिक हकअधिकार, स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारलाई बन्देज गरिएको थियो । राणाहरुले निजी स्वार्थको लागी महल बनाउने काम घोडा बग्गी र शूरा सुन्दरीमा मात्र सिमित रहेर जहानिया हुकुमी शसाकहरुले गरिवजनताको लागि सोच्न सकेन जसको कारण  नेपाली जनताले राणा विरुद्ध  आवाज उठाए यसरी अन्यायमा परेका जनताले न्याय पाउनु त कुरै भएन । विलासितामा रमेर जहाँनिया क्रुर शासन गर्ने राणाहरु विरुद्ध जनता सचेत भए राजनैतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्तीको लागि नेपाल प्रजापरिषद्ले  जनतालाई जगाउन आन्दोलनको शुरुआत ग¥यो त्यसपछि विशाल जनक्रान्तिको घोषणा नेपाली काँग्रेसले ग¥यो र देशव्यापि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आए । त्यसै सन्दर्भमा चार अमर शहीदहरुले वीरगती प्राप्त गरे । जनक्रान्तिले उग्ररुप लियो । त्यसपछि वि.सं. २००३ सालमा वि.पि. कोइरालाको अगुवाईमा नेपाली काँग्रेसले शुवर्ण समशेर जबरा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिँह लागागतका नेताहरुले यसको नेतृत्व लिए । क्रान्तिलाई अझ सशक्त बनाउदै लगे । यसलाई जनक्रान्ति २००७ भनियो । त्यसपछि तत्कालिन राजा त्रिभुुवन प्रवासमा भारत गएपछि नेका राणा र राजाका बीचमा सम्झौता भयो । जसलाई दिल्ली सम्झौताको नाम दिइयो । राजा त्रिभुवनलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाएर राज्य सञ्चालन गरियो । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राजनैतिक सत्ता परिवर्तनले आर्थिक, राजनैतिक, मानव अधिकार तथा विकासका पूर्वाधाहरुको विकास भयो । तर आमूल राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि गरिव जनताको आर्थिक र शैक्षिक स्थिति निकै दयनीय थियो भन्ने कुरा जान्न इतिहास हेर्न सकिन्छ । यस्ता समस्याको हलको लागि विपि कोइरालाले वि.संं.२०१२सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति ल्याए र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरियो तर शाहवंशीय राजाहरुले उक्त निति लागु गर्नमा रोक लगायो । जनताले पत्याएका नेताहरु मत्रिकाप्रसाद कोइराला, डा. तुलसी गिरी, केशरजंग रायमाझी र परशुनारायण चौधरी जस्ता दर्जनौ राष्ट्रियस्तरका नेताहरुले देश र जनताको हितमा रहेको समाजवादी नितिको खुलेर विरोध गरेर राजावादी र पञ्चहरुसंग गठबन्धनमा लागे  । आर्थिक क्रान्तिको नारा नारा मै सीमित गरियो । कार्यान्वयन हुन दिइएन । फलस्वरुप नेपाली जनताहरुको समृद्ध हुने सपना बोकेको सो आर्थिक क्रान्तिलाई विफल पारियो ।

वि.सं. २०१५ मा भएको आम निर्वाचनमा नेकाले दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । मुलुकमा आर्थिक उन्नतीको योजना लिएर दुइ वर्ष काम गर्न नपाउदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरि निरंकुश निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था जवरजस्ती लागु गरे । जनताको स्वतन्त्र हुने अधिकारलाई कुल्चिएर सो शसान लागु गरिएको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नेपालका गरिव जनताकोृ भलाई गर्छु भन्दै पञ्चहरुलाई काँधमा बोकेर गरिव जनताको भावना विपरित गरिवीबाट मुक्त हुने इच्छालाई परवाह नगरी सीमित राज भक्त र पञ्चायती व्यवस्थाका भक्तहरुलाई मात्र लुटको खेती गर्न छुट दिइयो । तीस वर्ष राज्य गर्दा पनि नेपालका गरिव ८५ प्रतिशत कृषक र लाखौ गरिव जनताको पक्षमा कुनै पनि प्रभावशाली योजना ल्याइएन । मुलुकको गरिबीको अवस्था जस्ताको तस्तै रहे । जसको फलस्वरुप जनआन्दोलन २०४६ले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । यसै सन्दर्भमा  यसभन्दा पहिले नै वि.सं. २००६ सालमा स्थापना भएको नेकपा माक्र्सवादी, लेलीनवादी समुह र यसका सहयोगीहरुले मजदुर र किसानका पार्टी हामी हौँ भन्दै गरिव जनताको अाँखामा छारो हाल्ने काम कम्युनिष्टहरुले गरे अनि यसलाई पालनपोषण गर्ने काम राज र पञ्चले गरे र प्रजातन्त्रवादीलाई दवाउने काम भयो । नेपालमा वामपन्थी शक्तीलाई मलजल गर्ने काम पञ्च सरकार र राजा  महेन्द्रले शुरुआत गरे भने समर्थन वीरेन्द्र गरे र संरक्षण ज्ञानेन्द्रले गरे । नेपालमा प्रजातन्त्रवादी शक्तीहरुलाई दमन गर्दै गए । अनेकौ हिँस्रक दमनको सामना गर्दै क्रुर शासक विरुद्ध चर्काे आवाज उठ्ने शिलशिला जारी नै रहे । यसरी पञ्चहरुलाई ढाल र वामपन्थी शक्तीलाई तरवार बनाएर नेकाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन, शोषण  गिर्फतार र जेल चलान गर्दै गए । अािर्थक परिवर्तनको बारेमा मौन रही रहे । कृषिप्रधान देशमा कृषिका कुनै पनि प्रभावशाली योजना ल्याइएन् । २०४६ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । र विपि कोइरालाद्वारा ल्याइएको समाजवादी नीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा केही सुधारका कामहरु ल्याइका थिए । अशिक्षा, गरिवी र वेरोजगारीको अन्त्य र राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका योजनाहरु ल्याइको अवस्थामा पार्टीभित्रै बाट असहयोग अभियान प्रारम्भ भयो र बामपन्थी शक्तिहरु र उग्रबाम पन्थी शक्तीहरुबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न विभिन्न अवरोध खडा गरियो । कृषि क्रान्ति र  गरिवी उन्मुलन गर्दै आर्थिक क्रान्ति तिर लाग्ने मार्गमा अवरोध खडा गरियो । सोचेअनुुसारको कार्य गर्न नेकाले पनि सकेन । यसरी नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा आधुनिक कृषि पेशाको कमि हुदै गयो । विपिले ल्याएको नितिले त्यतिवेला सबैलाई जोत्ने एक टुक्रा खेत होस, दुध खान एउटा गाइ होस, बस्ने एउटा घर होस्, शिक्षा र औषधि मूलो गर्न स्कुल र स्वास्थ्य केन्द्रको उचित व्यवस्था होस र मध्ययम वर्गीय समाजको निर्माणमा सहयोग गर्ने  विपिको नीति थियो ।

नेपालमा भएको राजनैतिक क्रान्तिको सम्झना गर्दा २००४ सालको सत्याग्रह, २००७ सालको जनक्रान्ती , २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्रह ,२०४६ सालको जनआन्दलन, २०५२ देखि १० वर्ष सम्म चलेको जनयुद्ध  र २०६२–६३को संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनलाई मनन गर्ने हो भने उक्त आन्दोलन सत्ता प्राप्तिको लागि गरिएको राजैनितक आन्दोलन थिए । यसै क्रममा कोइ नेताहरु माक्र्सवादी निति, कोई जनताको बहुदलीय जनवाद, कोई नौलो जनवादी क्रान्ती, कोइ जनगणतन्त्र, कोइ जनपक्षिय संविधानको समर्थन गर्दै मुलुकमा हिजो गाउँ–गाउँमा माओवादीले मजदुर र सर्वहारावर्गको उत्थान गर्छु भन्दै जनतालाई तताउने काम ग¥यो । तर सत्तामा पुगेपछि सबै सर्वहारावर्ग र मजदुर किसानलाई समृद्ध हुने सपनालाई सपनामै सीमित पारेको छ । देशका सर्वहारावर्गको पार्टी माओवादीले पनि जनताका भलाईका बारेमा सोच्ने समय समेत पाएन । यसरी नेपालमा लामो समयदेखि बामपन्थी शक्तिहरुले मजदुर र गरिब किसानको दिमाग भुट्ने काम भयो र २०१९ सालबाट फुटेर विभिन्न समूहमा गएको गुटहरु मध्ये तत्कालीन जनमोर्चा २०५२ पछिको नेकपा माओवादीले  अझ धेरै गरिव जनताहरुलाई राजनैतिक भुमरीमा फसाएर मजदुर र गरिव किसाको भलाइको लागि  भन्दै जनयुद्धको नाममा वर्ग संर्घष दश वर्ष चल्यो हजारौ शहीद भए अपाङ्ग भए कति नारीका सिँउदो पुछिए कति बालकबालिका टुहुरा भए कतिका अंगभंग भए तर गरिव किसान जनताको केहि उत्थान भएन । आज उनीहरु नै सत्तामा छन गरिव जनताको भलाईको लागी कुनै काम भएको देखिएको छैन । त्यसैले अब सशस्त्र जनयुद्ध र जनविद्रोह होइन जनताको चाहना मुलुको गरिवीको अन्त्यको लागि बैज्ञानिक आर्थिक द्वन्दको आवश्यकताको महसुुुुुुस गरिएको छ । धेरै नेपाली जनतालाई विद्रोहमा उकासेर राजनैतिक दलहरुले रगतको होली खेली सके । हत्या, हिंसा, लुटको राजनितिबाट सबै राजनैतिक पार्टीहरुले तिलाञ्जली दिएर आर्थिक उन्नतिको बाटो रोज्ने हो की ? अबको क्रान्ती भनेको केवल आर्थिक क्रान्ती हुनुपर्छ । देशमा गरिबी बढ्दै गइरहकोे छ । रोजगारका बाटाहरुको पत्ता लगाउन सकिएको छैन । बेरोजगार युवाहरु कामको खोजीमा भौतारिँदै विदेशको भूमिमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । नेपालका उर्वर भूमि श्रम विहीन भएका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी हावा,पानी माटो सुहाउदो कृषि प्रणाली र जुग सुहाउँदो प्रविधि सरकारले दिन सकेन ।

जलसम्पदाको दोस्रो धनि देशमा पर्ने नेपालमा सिचाँइको अभाव, रसायनिक मलको अभाव, उचित प्रविधिको अभाव जस्ता अभावका कारण भूमि उर्वरताको फाईदा जनताले लिन सकेको छैनन् । हिमाली भेगमा पाइने अमूल्य जडिवुटीहरु खेर गइरहेका छन् । तराई र पहाडका खेती योग्य जमिन उचित बैज्ञानिक प्रविधि र श्रमको अभाव विना खेर गइरहेको अवस्था छ । यस्ता समस्याका बारेमा सोच्ने बेला आएको छ । हिमाली भेगका जडिबुटिका पहिचान गरि तिनलाई प्रशोधन गरि आयुर्वेदीक  तथा अन्य औषधी तयार पारी लाभ लिन सकिन्छ । मुलुक भित्र रहेको जलस्रोतलाई उपयोग गरि विद्युत उत्पादान गर्ने र उत्पादीत उर्जालाई कल कार्खाना र उद्योग सञ्चालनमा विशेष जोड दिन सकिन्छ । घरायसी प्रयोजनको लागी सौर्य उर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले उज्यालो नेपालको नारा सहीतको उक्त उर्जाको संरक्षणको अभियानमा जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा उच्च स्तरीय प्रविधि सरकारी अनुदान, विभिन्न स्तरका कृषि सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गरी कृषकहरुलाई सिँचाई, रसायानिक मल, गुणस्तरीय विउविजन कृषी उत्थानको लागि सुलभ व्याजदरमा कर्जाको प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऐतिहासिक र प्राकृतिक रुपमा धनि रहेको हाम्रो देशमा पर्यटन व्यवसायको भविष्य उज्जवल देखिन्छ । पर्यटकको आवागमनले देशमा आर्थिक उन्नती हुने देखिन्छ । यदि यसमा राजनैतिक गतिविधिले भने अवरोध नगरेको अवस्थामा देशको अर्थ व्यवस्थामा टेवा पुग्नेथ्यो । हस्तकलाका सामानको विकास र प्रवर्धनमा सरकारी सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका खनिज पदार्थको खोजी गरी उत्खनन कार्यलाई जोड दिई खानीमा रहेको खनिज पदार्थको विक्रीका लागि लैजानुपर्छ । नेपालका नदि किनारमा रहेका बालुवा , पहाडमा रहेका ढुंगा खानी र तराइमा रहेको उर्वरभूमिको सदुपयोग गर्नसक्नुपर्छ । उद्योग कलकार्खाना र व्यापार व्यवसायको विकासको लागि महत्वपूर्ण कदम चालिनु पर्छ । सरकारले प्रगतीशील करको नियम लागु गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक कारोवार गर्नु पाउनु पर्छ कुनै पनि राजनैतिक हस्तक्षेप गरिनु हुदैन । स्थानिय क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधानको सही सदुपयोग गरि बस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन उत्पादनमा पहल गर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी बैदेशिक मुद्रा आयको बाटो अझ खुलाउन सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले पहल गर्नुपर्छ । बैदेशिक रोजगारको लागि सरकारी कोटामा मात्र जान पाउने नियम तय गरी सरकारी श्रमविभागको तर्फकाट नै वैदेशिक रोजगारको प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।  यस्ता अन्य आर्थिक स्रोतको खोजी गरी बेरोजगार समस्याको अन्त्य गरि समृद्ध नेपालको निर्माणको लागि आर्थिक क्रान्ति अपरिहार्य भएको अवस्था छ ।

अब कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले भोका नांगा जनताहरुलाई समृद्ध र धनि बनाउने सपना बोकाएर हत्या हिंसाको राजनिति गर्छ भने त्यो जनताको भावना विपरित हुने ठर्हछ । जनताले त्यस्ता सीमिति व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिको लागि आफ्नो अमल्य जीवनको कुनै बलिदान दिन तयार अहिलेको अवस्थामा रहेका छैनन । हामीहरुलाई स्वतन्त्र भएर दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाई नपु¥याइयोस् । कृषकलाई युग सुहाउँदो कृषिपेशा, व्यापारी ,उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई उद्यम गर्न सक्ने वातावरण, विद्यार्थीलाई रोजगारमुलक शिक्षा, पत्रकारलाई स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्थिति, युवालाई स्वदेश र विदेशमा रोजगारका अवशर र सबै सम्बन्धीत पेशाकमिहरुले आत्मासम्मानपूर्वक आर्थिक उपार्जनका कार्यहरु गर्न पाउने अवस्था राजनैतिक दल र सरकारमा रहेका सबै दलहरुले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसैलाई आर्थिक क्रान्ति भनिन्छ । यसका लागी सम्बन्धीत सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतीको लागि आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो यसलाई संस्थागत पार्ने काम बाकी नै छ । संघीयताका कामहरु बाँकी नै छन् । स्थाइ शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु आजाको आवह्यकता हो । मूलूकमा रहेका सबै दलहरु एक ठाउँमा रहेर राष्ट्र र जनताको बारेमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्दै मुलुकमा रहेको राजनैतिक अस्थीरताको अन्त्य गरिनुपर्छ । यति लामो समय १९९३ देखि २०६९ सम्म नेपाली जनताले राजनैतिक परिर्वतन र दीर्घकालीन शान्ति , स्वतन्त्रता र मानव अधिकार र मौलिक हक , कानुनी राज्य स्थापनाको लागि संघर्ष गदै रहे अब सत्ता प्राप्तिको लागी होइन मूलुकमा रहेको गरिवी र अशिक्षाको अन्त्यको लागि आर्थिक क्रान्ति गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसको परिपूर्ति प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट मात्र सम्भव छ ।