कलंक नबनाइयोस् दाइजोप्रथा

ज्ञानमणि कालोटोपी
विवाहित छोरीलाई खाली हात अरुको घर पठाउनु हुदैन भन्ने मान्यताले शुरु भएको दाइजो प्रथामा अहिले धेरै विकृतिहरु देखिन थालेका छन् ।
समय जति आधुकिनता तिर जाँदै छ, दाइजो प्रथाले पनि अझ विकृति र समाजको कलंकको रुप लिएको आवाज आउन थालेको छ । पहिले–पहिले छोरालाई अंश दिने र छोरीलाई विवाहमा केहि उपहारको रुपमा मात्र दिइने दाइजोले अहिले त कतिपय अवस्थामा छोरीका बाबुहरुको यसकै कारण उठिबास लाग्ने सम्मको स्थिती पैदा भएको छ । एउटै बाबुका छोरा र छोरी मध्ये छोरा चाहिं अंशको हकदार हुने तर छोरीले चाहिं केहि पनि नपाउने विभेदकारी मान्यता ठिक नभए पनि दाइजोकै कारण घरबार नै उठिबास लाग्ने सम्मको वातावरण बन्नु भने पक्कै राम्रो होइन ।
पहिले–पहिले छोरीलाई अंश दिनु सान्र्दभिक ठानिदैनथ्यो, हाम्रो पितृसतात्मक समाजमा । उमेर नपुग्दै छोरीहरुको विवाह गरिदिने चलन थियो । उनीहरुले पढ्न पनि पाउँदैनथे । तर छोराहरुलाई सबै सुविधाहरु दिने गरिन्थ्यो । समय परिवर्तन भयो । पछिल्ला दिनहरुमा छोरीहरुलाई पनि शिक्षादिक्षा र सके सम्म छोरा सरह नै अंश दिनु पर्ने आवाजहरु आएपछि सरकारले छोरीलाई अंश दिनु पर्ने कानुन नै ल्याइसकेको छ । समय परिवर्तन सँगैको सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य नै भएपनि यो अहिले सम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । र समाजमा दाइजो प्रथा कायमै छ ।
आफ्नै छोरीलाई बाबुले सकेको दाइजो दिनु ठिकै हो । यसमा कसैले गुनासो गर्न मिल्दैन । तर हिजो आज दाइजोले यति सम्म उग्ररुप लिएको छ कि यसकै कारण सयौं छोरीबुहारीहरुको ज्यान समेत गएका समाचारहरु हामीले दैनिकजसो सुनेकै छौं । दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यहरुले शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने, अंगभंग गर्ने, तथा जिउँदै जलाउने जस्ता अमानविय कार्य पछिल्ला दिनहरुमा मौलाउँदो छ । दाइजो कै कारण यस्ता घटनाहरु हुनु र सयौं महिलाहरुको अकालमै ज्यान जानु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएपनि यस तर्फ खासै ध्यान पु¥याईएको देखिंदैन ।
हिजोआज विवाहको शैलीमा पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । समय अनुशार यसमा सुधार हुनु पर्नेमा पहिले भन्दा धेरै तडक भडक, खर्चालु प्रवृत्ती र देखावटीपनको विकास हुदै आएको आम नागरिकहरुको अनुभव छ । विवाह सँगै दाइजो दिने शैलीले पनि व्यापकता पाएको छ । सामान्य रुपमा अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानीकनै यति दाइजो दिने भए विवाह गर्छु नत्र गर्दिन भन्ने सम्मको स्थितीले पछिल्ला दिनहरुमा गति लिन थालेको छ । यति मात्र होइन, विवाहको कामकुरो छिनी सकेपछि दाइजो कै विषयमा कुरा नमिल्दा टुङ्गो लागिसकेको विवाह पनि रोकिएका घटनाहरु हाम्रा सामु ताजै छन् । हुनेखाने र सम्पन्न व्यक्तिले त भने अनुसारको दाइजो दिएर आफ्ना छोरीहरुको विवाह गरिदेलान् तर गरिब बाबुहरुका लागि यो गलाको पासो सरह नै हुने गरेको छ ।
समय परिवर्तन भयो । समाजका धेरै पुराना चलनहरुमा परिमार्जन गरिए । देशमा ठूला–ठूला राजनितीक परिवर्तनहरु चरणबद्ध रुपमा विकसित हुदै गए । राणाकालिन समाजको जर्जर अवस्थाबाट देश विस्तारै प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, बहुदलिय प्रजातन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य हुदैं लोकतन्त्र र गणतन्त्र सम्मको अवस्थामा आईसक्यो तर समाजमा शताव्दीयौं देखि जरा गाडेको दाइजोप्रथामा अलिकति पनि सुधार आएको छैन । झन विकृति र विसंगतिको जरा गाड्दै मौंलाउने क्रममा छ । समाजबाट यसलाई हटाउनु प¥यो भन्नेहरु पनि छन् तर देखावटी प्रवित्तीले गर्दा यसलाई हटाउन सकिएको छैन ।
आफ्ना छोरीहरुलाई माइती पक्षले सकेको सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । उनीहरुलाई शिक्षा दिएर आफ्नै खुट्टामा टेक्न सक्ने बनाइदिनु अभिभावकहरुको कर्तव्य पनि हो । विवाहमा आफूले सकेको दिनुलाई पनि नाजायज मानिदैंन । तर यति नै दाइजो दिनु पर्छ भन्ने अडान राख्नु र दाइजोकै कारण महिलाहरुलाई घरेलु हिंसाको सिकार बनाउनु पक्कै पनि आधुनिक समाजको कलंक हो । दाइजो लिनेदिने प्रथालाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्छ, बाध्यात्मक होइन । अव बन्ने भनिएको संविधानमा यसलाई गहन रुपमा उल्लेख गरि यति सम्मको दाइजो लिने दिने भन्ने सम्मको दायरा बनाउनु जरुरी भएको छ । दाइजो कलंकको रुपमा विकसित नहोस् , यो स्वेच्छिक होस् भन्ने आम नागरिकका आवाजलाई सरकारले नसुन्ने हो र यसमा भएका विकृतिलाई रोक्ने अंकुश सरकारले नबनाउने हो भने यसले अझ विकराल रुप लिने निश्चित छ । यतातिर पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकका नीजि हुन् । )
पबयितयउष्द्दज्ञछ२नmबष्।िअयm