सरकारी तलव खाएर देश प्रति बफादार बन्न पनि सिक्ने कि ! ज्ञानमणि कालोटोपी

सरकारी जागिर खाने अनि देश र जनता प्रति कुनै पनि जिम्मेवार भुमिका निर्वाह नगर्ने केही बदमास कर्मचारीहरुको रवैयाले अहिले समग्र कर्मचारीतन्त्र नै बदमासीको चौघेरामा रुमलिएको छ । गरिव जनताहरुको पसिनाबाट तिरिएको करबाट तलव खाने अनि तिनै जनताहरुका अगाडि कुनै पनि जिम्मेवार वहन नगर्ने अहिले हरेक जसो क्षेत्रका विशेष गरि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई बानी नै परिसकेको छ ।

केहि दिन अगाडि देशका सवै जसो संचारमाध्यमहरुमा एउटा समाचार आयो । बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ, वाई र पाण्डुसैन गाविसका गाविस सचिवहरुले विकास निर्माणका लागि गाउँ लैजादैं गरेको करिव ७० लाख रुपयाँ बाटैमा चोरी भयो । यो खवरले सबैलाई दुःखि बनायो । विकास निर्माणका लागि राज्यबाट प्राप्त हुने रकम पनि चोरी भयो भन्ने सुन्दा दुःखि नहुने को नै होला र ? त्यसको भोलि पल्टै यसैसँग सम्बन्धित अर्को खवर आयो, त्यो चोरी भएको भनिएको रकम गाविस सचिवहरुले नै लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद ग¥यो ।

भएको के रहेछ भने लुटिएको बहाना बनाउँदै उक्त रकम गाविस सचिव रामप्रसाद जोशी सहित तीन जना मिलेर जमिन मुनी खाडल खनेर लुकाएर लुटिएको बहाना बनाईएको रहेछ । धन देखे पछि महादेवका पनि तीन नेत्र भने झैं अहिले स्थानिय निकायमा आफ्नै मात्र हालीमुहाली भएका गाविस सचिवहरुले कति सम्म देशलाई खोक्रो बनाईरहेका रहेछन् भन्ने एउटा दरिलो उदाहरण हो यो । यसले उनीहरुको चरित्र उदाङ्ग मात्र पारेको छैन, आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पनि गरिदिएको छ ।

यति मात्र होइन, तराईका धेरै जसो गाविसहरुमा पैसाको लोभमा परि गाविस सचिवहरुले गैर नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको तथा पहाड अनि दुर्गम जिल्लाका कतिपय गाविसमा कार्यरत सचिवहरुले मृतकको नाउँमा वर्षौं सम्म वृद्ध भत्ता आफैंले उपभोग गर्दै आएको भनिएका घट्नाहरु अव सामान्य लाग्न थालिसकेका छन् । यस्तो बद्मास कार्यमा संलग्न गाविस सचिवहरुको मात्र के कुरा ?

गएको जेठ २५ गते गोरखा जिल्ला स्थित गोरखा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दिनेशराज पन्तले सार्वजनिक विदाको दिन पनि आफूले उपभोग गर्दै आएको सरकारी सवारी साधनको यति सम्म चरम दुरुपयोग गरे कि विदाको दिन आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर लगेर दुर्घटना समेत गराए । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार पन्त उक्त दिन काम विशेषले नभई जाँडरक्सि खानका लागि नगरपालिका भन्दा बाहिर गएका थिए । उक्त घटनाको पर्दाफास भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कार्कीले यसको स्पष्टीकरण माग्दा उनले प्रजिअलाई समेत अटेर गर्दै आफू कार्यालयकै कामको लागि बाहिर गएको र त्यहाँ उक्त सवारी साधनको दुर्घटना भएको बताउँदै आएका छन् । विदाको दिन, त्यो पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कार्यालय सम्बन्धि कस्तो काम प¥यो दिनेश जी ?! यो आम जनताको प्रश्नको उनले चित्त बुझ्दो तरिकाले जवाफ दिनै पर्ला ।

यी केहि उदाहरण मात्र हुन् । दुर्गम गाउँहरु र सुगम भनिएका केही शहरी क्षेत्रहरुमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको आफ्नै दुनो सोझ्याउने यस्ता कार्यहरुको उल्लेख गरि साध्य छैन । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । किनकी भखर्रै मात्र भएको एसएलसिको नतिजाले यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

यातायात, अदालत तथा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु त त्यहाँ खाने गरिएको घुस मात्रै आफ्नो तलव भएको जस्तै गर्छन् । पहिले–पहिले सुटुक्क खाने गरिएको घुसमा अहिले परिवर्तन भएको छ । खुलेआम यति दिने भए तपाईंको काम बन्छ नत्र बन्दैन भन्न पनि उनीहरु पछि पर्दैनन् । यसका साक्षी हामीहरु नै छौं ।

यसो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको आचरण खराव नै छ भन्ने होइन । तर अधिकांश क्षेत्रहरुमा माथी उल्लेखित जस्ता घटनाहरु सामान्य जस्तै भईसकेका छन् । यसलाई न्यूनिकरण गर्ने सरकारी निकाय मौन छ , मानौं यस्तो कार्य रोक्ने उसको काम नै होइन जसरी । जसको परिणाम स्वरुप आज सरकारी निकाय अन्र्तगतका हरेक क्षेत्रहरु तहस–नहस भएका छन् । सेवाग्राही जनताहरु पीडित छन् । एउटा कामका लागि कयौं पटक धाउनु उनीहरुको नियति नै भइसकेको छ ।

सरकारले वर्षेनी सरकारी कर्मचारीहरुलाई लक्षित गर्दै तलव वृद्धि गर्छ । महंगीभत्ता लगायतका अन्य शिर्षकमा तीनै कर्मचारीहरुलाई पोषाउने अन्य कार्यक्रमहरु ल्याउँछ । तर त्यसको सही सदुपयोग भयो कि भएन अनुगमन गर्दैन । कर्मचारीहरुलाई सरकारले दिएको तलवले पुग्दैन । अनि शुरु हुन्छ घुसखोरी र भ्रष्ट्राचार । असी प्रतिशत जनता आस्रित देशको कृषि क्षेत्र सरकारी उदासिनताकै कारण अस्त–व्यस्त छ । समयमा रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत विऊ नपाउनु, सिंचाई नहुनु, यस्ता समस्या कृषकका लागि अव रैथाने समस्या जस्तै भइसकेका छन् । सबै क्षेत्रमा मुल्यवृद्धि भएको छ । देशको दश प्रतिशत सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्र किन तलव वृद्धि र महंगी भत्ता ? यो नब्बे प्रतिशत गरिव जनताको प्रश्नको सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ ।

देशकै तलव डकार्ने अनि देशद्रोही काम गर्ने कर्मचारीहरुको खोजी गरी तीनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । चाहे रामप्रसाद जोशी जस्ता गाविस सचिव हुन् वा दिनेश पन्त जस्ता कार्यालयका कर्मचारी सबै देशद्रोही हुन् । उनीहरु जस्तै अन्यको पनि पहिचान गरि दण्ड गरियोस् । अनि सरकारी तलव खाएर देश प्रति बफादार र संवेदनशील बन्ने प्रेरणा पनि दिइयोस् , उनीहरुलाई । यो आम नेपालीको अहिलेको साझा माग भएपनि यसको कुन सरकारले कहिले सम्बोधन गर्ने हो त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।
[email protected]