संविधान निर्माणमा अघि बढ

नेपाली जनतालाई कुनै पनि स्वरुपको अतिवाद अमान्य भएको कुरा निर्वाचनले दिएको सन्देश हो । निर्वाचनलाई असफल पार्न माओवादीको एक मोर्चा बहिष्कारमा ओर्लिएर वम बिस्फोट, यात्रुबसमा आगजनी र त्रासदिका हतकण्डाहरु अपनाए । तर शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्वका पक्षमा उर्लिएको जनमत त्रसित नभई विछ्याएका वम छल्दै अभूतपूर्व रुपमा मतदान गरी उग्रवामपन्थी अतिवादलाई पूर्ण रुपमा अस्विकार गरिदिए ।
पछिल्लो समयमा जातिय, क्षेत्रीय अतिवादलाई बढवा दिएर समाजलाई भयाक्रान्त, विभाजित र विखण्डन गर्ने धृष्टता गरेकाले जनताले मतदान प्रक्रियाबाट यस प्रकृतिको सामाजिक र राजनीतिक अतिवादलाई पाखा लगाइदिएका छन् ।
जातिय आन्दोलनका केन्द्र भाग नै बहुपहिचानका पक्षधरहरुको शानदार सफलताको रुपमा मधेसमै मधेसवादी नेताहरुको भन्दा राष्ट्रिय दलहरुको भव्य विजयका रुपमा र आदिवासीवाद, जनजातिवाद, मधेसवाद र खस राष्ट्रवाद आदि नाममा जन्मे हुर्केका जातिय संकिर्णतावादी जातिय अहंकारवाद आधारित दलहरुको तिरस्कारका रुपमा देखापरेको छ यो संविधान सभा निर्वाचन पछाडि ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, अधिनायकवादको समाप्ति र लोकतन्त्रको स्थापना, औपचारिक प्रजातन्त्रको स्थापनामा सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र, एकात्मकताको ठाउँमा संघियता र असमावेशी राज्य प्रणालीका ठाउँमा समावेशी र सहभागितामुलक शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने अठोट गरेको थियो ।
हिजो माओवादीले निर्वाचनमा अप्रत्यासित र हैसियत त्रास, आस र बतासेको समष्टिगत परिणाम थियो भने माओवादीले जनताको मनोविज्ञानलाई नबुझेको कारण आफ्नै हातबाट संविधान जारी गर्ने अवसरबाट बञ्चित भयो । वैचारिक रुपमा पराजित, संगठनात्मक रुपमा विभाजित र भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण आलोेचित नेतृत्वले क्षमतालाई गुमाई अवसरवादी नेतृत्वको हाबी हुन गई कार्यकर्तालाई लोभ्याएर टाउकोमा टेकाउने काम भएकोले संविधान सभा निर्वाचनले देखाइदिएको छ ।
यता अवसरवाद र भ्रष्टताको पर्याय बनेका मधेस केन्द्रीत दलहरुले वर्तमान असफलता पनि हिजोका तिनै गलत क्रियाकलापको परिणति थियो । अबका दिनमा यी दलहरुमा गम्भिर आत्मसमीक्षाको खाँचो छ र जनताले दिएको आदेश शिरोधार्य गरी नयाँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने तत्परताको खाँचो छ ।
नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर ठूलो अभिभारा सुम्पेका छन् । यो जनादेश सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्न नभई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र संक्रमणकाल टुंग्याउन दिएको जनादेश भएकोले सत्ताका प्रश्नमा अनावश्यक अल्झिएर साना दलको बैसाखी टेकेर सरकार बनाउने खेलमा लागे जनताले दिएको जनादेशको अपमान हुनेछ भने एक वर्षभित्र बन्ने संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने वाचा पनि अलपत्र बन्ने निश्चित छ ।