प्रथम जननिर्वाचित सरकारकालीन ऐन : एक चर्चा

— मोहन बन्जाडे
१. प्रवेश
प्रजातन्त्रको सर्वोत्तम पर्याय नै हो कानुनको शासन । अर्थात् जुन सरकार आफू कानुनले अधिनस्थ रहन्छ र कानुनको उल्लङ्घनलाई हतोत्साहित गर्दछ, त्यही नै प्रजातान्त्रिक सरकार हो । सैनिकको शासन कदापि प्रजातान्त्रिक सरकार हुन सक्तैन । यस्तै कुनै सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ, ऊ कुन लक्ष्यतिर निर्देशित छ र जनतासमक्ष के कुराको आग्रह गरिरहेको छ भन्ने कुरा उसको नीति–निर्देशन र त्योभन्दा पनि महàवपूर्ण उसका पालामा बनेका ऐनबाट छर्लङ्ग हुन्छ । प्रस्तुत आलेखमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारको पालामा बनेको अध्यादेश र ऐनहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो लेखमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले रेडियो सन्देश प्रसार गरेको दिन (२०१६।२।१४) देखि २०१७ साल पौष १ गतेभन्दा अगाडि लालमोहर लागेका ऐनहरू मात्र समाविष्ट गरिएको छ ।

२०१६ सालमा बनेका कूल १८ नयाँ ऐनमध्ये १७ वटा सो अवधिमा लालमोहर लागेका देखिन्छन् । यस्तै सो अवधिभित्र २०१६ सालमा पाँचवटा संशोधन ऐन, चारवटा अध्यादेश र एउटा संशोधन अध्यादेश प्रकाशमा आएको देखिन्छ भने २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि मार्ग मसान्ततक कूल २१ नयाँ ऐन, चारवटा संशोधन र दुईवटा संशोधन अध्यादेश बनेको भेटियो ।

२. शिक्षा

शिक्षा चेतनाको मूल आधार भएको र उच्च शिक्षाको अभावमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरिएको पाइन्छ । यसै पुनीत उद्देश्यको परिणतिस्वरूप आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०१६ ले नेपालका जनतालाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण र विकास गर्ने, कला एवं विज्ञानमा र व्यावसायिक क्षेत्रमा ज्ञान र अनुसन्धानको बृद्धि गर्ने एवं चरित्र निर्माण गर्ने उत्कट आकाङ्क्षा लिएको देखिन्छ । यो ऐनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा अङ्गिकार गरेको छ । सो ऐनको दफा ६ ले धर्म, जाति, जात (वर्ण), वर्ग, लिङ्ग वा राजनीति वा अरू कुनै मतका आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरी शिक्षाको अवसर सबैलाई प्रदान गर्ने सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । सामाजिक कारणले पछाडि रहन बाध्य भएका महिला वर्गलाई अन्य सुविधा प्रदान गर्ने विशेष व्यवस्था गरी यो वर्गको उत्थानतर्फ पनि ऐन सचेत देखिन्छ । स्मरण रहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हो ।

३. उद्योग

औद्योगिक विकासको अभावमा राष्ट्रले समुन्नतिको फड्को मार्न नसक्ने, उद्योगको अभावमा रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना हुन नसक्ने तथा निजी उद्यमीहरूलाई प्रश्रय प्रदान गरिएमा आन्तरिक उत्पादन र पुँजी निर्माण हुन गई विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने तथ्यतर्फ पनि प्रथम जननिर्वाचित सरकारले विशेष दृष्टि पु¥याएको देखिन्छ । सन्दर्भतः नेपालमा प्राइभेट (निजी) उद्योगको अवस्थालाई सुधार्ने र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा निजी उद्यमलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने उद्देश्यले औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐन २०१६ को प्रादुर्भाव भएको थियो । औद्योगिक चेतनाको अभाव भएको, औद्योगिक प्रतिष्ठानको आर्थिक स्थिति सबल नभएको र नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ प्रोत्साहनको अभाव रहेको अवस्थामा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पु¥याउने ऐनको लक्ष्य सरकारको औद्योगिक नीतिका रूपमा मुखरित थियो । यसका अतिरिक्त निजी उद्योगलाई यो ऐनमार्फत प्राथमिकता दिइएका कारण तत्कालीन उदारीकरण र निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

४. मजदुर

उद्योग स्थापनामा सहुलियत र सुविधाले उद्योगपतिलाई फाइदा पु¥याए पनि मजदुर वर्गमाथि हुने शोषणलाई अन्त गर्ने उपाय अवलम्बित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा मजदुर र मालिकबीचको खाडल गहिरिने मात्र होइन, शोषण पनि पराकाष्ठामा पुग्न सक्छ । यस्तै उद्योगपति (व्यवस्थापन) र मजदुर पक्षको कर्तव्य र दायित्व सीमाङ्कित नभएमा औद्योगिक अशान्ति सृजित हुन जान्छ । यिनै तथ्यहरूको परिणतिस्वरूप २०१६ सालमा कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ को आगमन भएको थियो । यो ऐनले मजदुरहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधा पु¥याउने जस्ता मजदुर कल्याणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

ऐनको अन्तरङ्ग प्रावधान हेर्दा कारखानामा सफाई गर्नुपर्ने, कार्यकक्षमा हावा र प्रकाशको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने, धूलो र धूवाँ कार्यकक्षमा जम्मा नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कार्यकक्षमा घुइँचो नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वस्थकर पिउने पानी, पाइखाना, पिसाबखाना, पिकदानीको व्यवस्थाका अतिरिक्त मजदुरको आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको पाइन्छ । सुरक्षाका क्रममा कारखानाका मेसिनको खतरनाक भाग बचाउने उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, केटाकेटीहरूलाई खतरनाक मेसिनमा काममा लगाउन नहुने, उनीहरूलाई खतराबारे तालिम दिने र अनुभवी व्यक्तिसँग बसेर काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान पनि ऐनमा समाहित गरिएको थियो । यसै गरी मजदुरलाई प्रतिदिन र प्रतिहप्ता कति घन्टा काममा लगाउन सकिने हो, त्यसबारे उल्लेख गर्दै ऐनले बढी कामका लागि विशेष बढी ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्मरण रहोस्, महिला मजदुरलाई बिहान ६ बजेअगाडि र साँझ ६ बजेपछि काममा लगाउन प्रतिबन्ध गरिएको थियो । सङ्घसंस्था खोल्न पाउनु प्रजातन्त्रमा नैसर्गिक हक हुने तथ्यलाई दृष्टिगत गरेका कारण मजदुरहरूले मजदुरसम्बन्धी सङ्घ खोल्न पाउने कुरा ऐनबाटै पुष्टि गरिएको थियो । समष्टिमा यो ऐनले त्यस बेला प्रदान गरेको सुविधा, सहुलियत र हकलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्न सकिने ठाउँ छैन । केटाकेटी र महिला सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था थप आकर्षक देखिन्छन् ।

५. सहकारिता

कृषक, कालिगढ र कम पुँजीवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक विकास, स्वावलम्बन, पारस्परिक सहयोग र किफायत वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट सहकारी संस्था ऐन २०१६ ल्याइएको देखिन्छ । औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐन खास गरी ठूला पुँँजीपतिलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आएको पाइन्छ, तर तत्कालीन नेपालको आर्थिक स्वरूप हेर्दा साना पुँजीपति र कृषक, कालिगढ जस्ता देशभर छरिएर रहेका वर्गलाई आर्थिक टेवा दिने व्यवस्था नगरिएमा मुलुकको समग्र विकास हुन नसक्ने प्रस्ट थियो । यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा सहकारी आन्दोलनमार्फत आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उच्च गर्ने क्रममा यो ऐनले अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति थियो ।

६. भूमिव्यवस्था

नेपालको भूमिव्यवस्था २००७ सालपूर्व सामन्ती प्रथामा आधारित भएकोमा प्रजातन्त्रपश्चात् सुधारका प्रयास हुँदै गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा प्रथम निर्वाचित सरकारले पनि भूमिव्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस क्रममा विर्ता उन्मूलन गर्ने साहसिक र क्रान्तिकारी कदमका रूपमा विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ आएको देखिन्छ । साविकका सामन्त र शासकले सामन्ती व्यवस्थाको भरणपोषण गर्ने तथा आफन्त चाकरीदारलाई विर्ताका रूपमा जग्गा प्रदान गर्ने गरेकोमा यो ऐनको प्रादुर्भावपश्चात् त्यो व्यवस्थाको स्वतः अन्त भएको छ । त्यसको अलावा भइरहेको विर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी त्यसबाट राज्यकर असुल गर्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट एकातिर सामन्ती व्यवस्थाको अन्त गर्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ भने अर्कातिर आन्तरिक स्रोतबाट राज्यकोष बढ्ने निश्चित छ ।

यसै गरी भूमिव्यवस्थामा सुधार गर्ने क्रममा प्रथम निर्वाचित सरकारले तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ मा संशोधन ल्याएको थियो । यो संशोधनले मूलतः तीन कुरामा सुधार ल्याउन खोजेको थियो । पहिलो हो कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा एक वर्ष कमाउँछ भने कमाउने व्यक्ति सुरक्षित किसान हुने, दोस्रोमा सुरक्षित किसानले आफूमा रहेकोे सुरक्षित किसानको हक बेचबिखन या दानदातव्य गरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने, र तेस्रो हो सरकारी कर्मचारी, विधवा, नाबालक र विदेशमा रहेका जग्गावालाको जग्गा कमाउनेले मोहियानीमा दावी गर्न नपाउने कुरा ।

७. न्यायप्रशासन

नेपाल अधिराज्यको न्यायप्रशासनमा समयानुसार सुधार ल्याउने र अदालतको अवहेलना हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले न्यायप्रशासन ऐन २०१६ तर्जुमा भएको देखिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो रेडियो वक्तव्यमा प्रशासन र न्यायसम्बन्धी सुधार गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा यो ऐनले विशेष महàव राख्तछ । यो ऐनले अदालतको सङ्गठनका हिसाबले (१) इलाका अदालत, (२) जिल्ला अदालत, र (३) उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जबकि सर्वोच्च अदालत नेपाल अधिराज्यको संविधानअन्तर्गत गठित छँदै थियो । चार तहको अदालतको तात्कालिक व्यवस्था नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको तर यातायातको सुविधा नभएको मुलुकका लागि सान्दर्भिक नै थियो । सो ऐनले ती अदालतको आन्तरिक प्रक्रियाबारे विस्तृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै गरी सो ऐनले सरकारी वकिल र गैरसरकारी वकिलसम्बन्धमा केही प्रावधानहरू आफूमा समाहित गरेको पाइन्छ । २०१६ सालमा नै राज्य अदालतहरूलाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश २०१६ आई २०१७ सालमा त्यसले ऐनको रूप लिएको थियो । सो अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा त्यसले राज्य अदालतहरू खारेज गर्नुका अतिरिक्त राजारजौटालाई राज्य अदालत खडा गर्न, मुद्दामामिला छिन्न, सजाय तोकी असुलउपर गरी लिनखान प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ । यसरी न्यायव्यवस्थालाई व्यक्तिको हातबाट निकाली स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जिम्मामा दिई कानुनी राज्यको स्थापना गर्नेतर्फ यो ऐनको गहन भूमिका थियो ।

यसै गरी आय र कर न्यायव्यवस्था ऐन २०१६ अन्तर्गत आय र कर अदालतको गठन गर्ने प्रावधान थियो । सुरु तहका तत्सम्बन्धी मुद्दा मालअड्डा र भन्सारअड्डाले हेर्ने, मालअड्डा र भन्सारअड्डा नै मुछिएका जग्गा दपोट, तिरो दपोट, हाल आवादी र भन्सारसम्बन्धी मुद्दामा बडाहाकिमले सुरु कारवाही गर्ने र आय र कर अदालतले बडाहाकिमउपर पुनरावेदन सुन्नेसमेतको प्रावधान यो ऐनमा देखिन्छ । मालपोत, भन्सार र कर जस्ता मुद्दालाई विशेष प्रकृतिको अर्धन्यायिक निकायबाट अन्तिम किनारा गराउने व्यवस्था गरेको यो ऐनले यस प्रकारका मुद्दामा छिटोछरितो र विषय विशेषज्ञबाट सुनुवाइ होस् भन्ने अभिप्राय राखेको पाइन्छ । यस्तै सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ मा गरिएको २०१६ सालको संशोधन अध्यादेशले विदेशमा बसोवास गर्ने वा विदेशी नागरिक पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्ने र त्यस्तो व्यक्तिका हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी नै कोर्ट फी लिने व्यवस्थालाई अधिराज्यव्यापी गराउन कोर्ट फी ऐन २०१७ पनि यसै अवधिमा तर्जुमा भएको देखिन्छ ।

८. पर्यावरण

पर्यावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले जलचरहरूको संरक्षण पनि अत्यावश्यक हुने मानिन्छ । तसर्थ प्राकृतिक सन्तुलनलाई खलबलिन नदिने र पानीमा रही जीवन निर्वाह गर्ने जीवहरूको सुरक्षित जीवनको परिकल्पना साकार गर्न जलचर संरक्षण ऐन २०१७ ल्याइएको देखिन्छ ।  खास गरी विस्फोटक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी जलचर मार्ने वा पक्रने कार्यलाई प्रतिबन्ध गर्नु र खास–खास जातिका जलचरहरूको विशेष संरक्षण गर्नु यो ऐनको मूल उद्देश्य रहेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त यो ऐनले निजी सम्पदाका रूपमा पालिएका जलचर समात्न पाउने हकलाई वैधता प्रदान गरी जलचर पालेर व्यवसाय गर्न छुट दिएको देखिन्छ ।

यसरी यो ऐनले निजी व्यवसायलाई हतोत्साहित नगरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र प्रकृतिका सन्तान जलचरहरूको सामूहिक विनाश रोक्नुपर्नेतर्फ दिशाबोध गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त विनामुआबजा वन राष्ट्रियकरण गर्ने साहसिक कदम अवलम्बन गरेका कारण तत्कालीन सामन्त र तिनीहरूका पृष्ठपोषकका आँखामा जननिर्वाचित सरकारले विरोधको सामना गर्नुपरेको इतिहासबाट देखिन्छ ।

जे होस्, वनसम्पदालाई सुरक्षाका दृष्टिले राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यावरणीय दृष्टिमा पनि उत्तिकै महàवपूर्ण कार्य थियो । तर पछि गएर वनसम्पदाको जुन रूपमा दुरुपयोग गरियो, त्यो आज पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो विषय बनेको छ ।

९. कर–भन्सार

नियमित र विकास खर्चका लागि अधिकतम मात्रामा आन्तरिक स्रोत जुटाई परनिर्भरता हटाउनु वा घटाउनु सरकारको क्षमताको परिचायक पनि हो । त्यसको अलावा कर तिर्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिहरूले सही तरिकाबाट कर तिर्नु राष्ट्रप्रेमको बलियो दृष्टान्त हो । यस्तै कर तिर्न सक्नेहरूबाट कर असुल गरी आर्थिक दृष्टिले तल्लो वर्गका व्यक्तिहरूको कल्याणका निम्ति खर्च गर्नु समाजवादलाई मूर्त रूप दिने थप पाइला हो । अर्को अर्थमा त्यो आर्थिक न्याय पनि हो । प्रसङ्गतः प्रथम जननिर्वाचित सरकार करको नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी राज्यको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्न दृढसङ्कल्पित रहेको कुरा त्यस बेला प्रादुर्भाव भएका करसम्बन्धी कानुनहरूबाट देखिन्छ । कर क्षमताका आधारमा लगाइनुपर्छ, क्षमताभन्दा बढी थोपर्न मिल्दैन । कर भनेपछि करदाताले सकेसम्म नतिर्ने र छल्ने परिपाटी अद्यापि कायम छ, तथापि कालो धनको प्रभावले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर पार्ने तथ्यलाई त्यस बेला पनि हृदयङ्गम गरिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

करका क्षेत्रमा २०१६ सालमा आएका तीनवटा अध्यादेश २०१७ साल मङ्सिर मसान्तपूर्व नै ऐन बनेका देखिन्छन् । साथै २०१७ सालमा कर–भन्सारसम्बन्धी अरू तीनवटा ऐनको प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । व्यापार–मुनाफा र पारिश्रमिक कर अध्यादेश २०१६ ले सरकारी स्थानीय स्वायत्त संस्था, कम्पनी, फर्म, सार्वजनिक संस्था एवं व्यक्तिबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकमा पारिश्रमिक कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी नै सो ऐनले कुनै कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको मुनाफालाई पनि करको दायराभित्र पारेको थियो । यो ऐनमा करछुटसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि थिए । यस्तै सम्पत्ति कर अध्यादेश २०१६ सहरी क्षेत्रका घरजग्गामा र विदेशी लगानीमा सम्पत्ति कर लाग्ने प्रावधान राखेको थियो । यसका अतिरिक्त मनोरञ्जन कर ऐन २०१७, भन्सार महसुल ऐन २०१७, कर लगाउने ऐन २०१७ पनि जारी गरिएको देखिन्छ ।

१०. अन्य आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी

२०१७।८।२९ मा लालमोहर सदर भएको राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ ले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट विभिन्न प्रकारका ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा स्टक, प्रमिसरी नोट, टे«जरी बिल, ब्यरखण्ड र प्राइज बन्ड जस्ता ऋणपत्रहरू पर्दछन् । साथै विदेशी विनिमयको सटही र कारोबारमा नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत नलिई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट विदेशी विनिमय सटही नियन्त्रण ऐन २०१७ पनि यसै अवधिमा प्रादुर्भाव भएको थियो ।

करका क्षेत्रमा २०१६ सालमा तीनवटा अध्यादेश आएको पाइन्छ भने २०१७ साल मङ्सिरसम्ममा ती सबै अध्यादेशले ऐनको रूप लिइसकेको र करभन्सारसम्बन्धी थप तीनवटा नयाँ ऐन बनेको पाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी कर तिर्न सक्ने वर्गलाई करको दायरामा पारी कर असुल गर्नु आर्थिक न्यायको हिसाबले पनि अनिवार्य हुन्छ । आयकर्ताहरूले असीमित आयमा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा हुने र नहुनेबीचको खाडल झन् गहिरिने डर हुन्छ, जसको परिणाम केही व्यावसायिक घरहरूले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई नै नियन्त्रित गर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको अलावा हुने वर्गले आर्थिक तुजुकका भरमा नहुने वर्गमाथि शोषण गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ कर असुल गरी त्यसलाई सामाजिक सेवामार्फत नहुनेको कल्याणमा खर्च गर्न सके त्यो वर्गको उत्थान हुँदै जाने हुन्छ । विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नु वा सहयोगमा पराश्रयी हुनुभन्दा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च जुटाउनु निश्चय नै प्रतिष्ठापूर्ण कार्य हो । कर तिर्न सक्ने क्षमताका नागरिकलाई कर तिर्नु सम्मानको विषय हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

व्यापार–मुनाफा र पारिश्रमिक कर अध्यादेश २०१६ ले सरकारी, स्थानीय स्वायत्त संस्था, कम्पनी, फर्म वा सार्वजनिक संस्था एवं व्यक्तिबाट पाउने पारिश्रमिकमा पारिश्रमिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तै कुनै कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको व्यापारिक मुनाफामा पनि कर लाग्ने गरिएको पाइन्छ । तर सो अध्यादेशले खेतीको उब्जा र धार्मिक एवं सार्वजनिक हितका लागि खर्च गरिने मुनाफालाई करको दायराबाट मुक्त गरेको देखिन्छ । यसरी नै जग्गा कर अध्यादेश २०१६ ले जमिनमा लाग्ने करको व्यवस्था निर्धारण गरेको छ ।

निष्कर्ष

्धेरै सङ्ख्यामा कानुन बनाएकै कारणले सरकारको मूल्याङ्कन सकारात्मक हुने भन्ने होइन । कानुनको कार्यान्वयन सही र सबल रूपमा गर्नु मात्र सरकारको सक्षमताको कसी हो । तर प्रथम निर्वाचित सरकार झन्डै १८ महिना मात्र कायम रहेकाले यसले आफूले बनाएका नीति र कार्यक्रम मात्र होइन, कानुन पनि लागू गर्न पाएको थिएन । तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गराउने कार्यमा राज्य अदालत उन्मूलन गर्ने, वन अधिग्रहण गर्ने र विर्ता उन्मूलन गर्ने कार्य प्रमुख कारक देखिन्छ । खास गरी यो नीति तत्कालीन सामन्तहरूको हितविपरीत भएका कारणले त्यस बेला आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सामन्तहरूले दिग्भ्रमित पारेको र ठाउँठाउँमा उपद्रव मच्चाएको इतिहासबाट देखिन्छ । यसै गरी जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारले पूर्णावधि कार्य गर्न नपाएको तत्कालीन सरकारको कार्य यति मात्रै रहेछन् भनी नाक चिम्राउनु पनि उचित हुने छैन । तसर्थ तत्कालीन सरकारले के ग¥यो, कति ग¥यो भन्ने कुरा यिनै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाचार

पत्रकारिताको कृतिमा काभ्रे पहिलो

बनेपा ,। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका हरेक व्यक्तिले र हरेक अनुसन्धाताले पढ्नुपर्ने र सङ्ग्रह गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने श्रेय काभ्रे जिल्लाले पाएको छ । उक्त ग्रन्थ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ मानिएको छ । पुस्तक ८ सय ४८ पृष्ठको छ । उक्त ग्रन्थको सम्पादन साहित्यकार तथा ग्रन्थसम्पादक हरि मञ्जुश्रीले गरेका हुन् भने यसको प्रकाशन शब्दयात्रा प्रकाशनले गरेको हो ।

‘नेपाली पत्रकारितामा निर्भीक’ नाम राखिएको उक्त गन्थलाई सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि बनेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भनेका थिए — “हाम्रो देशमा धेरैजना सञ्चारमन्त्री भए, तर मेरै कार्यकालमा यस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण ग्रन्थ छापियो । यो मेरा लागि गर्वको विषय हो । मैले नै यस्तो ऐतिहासिक ग्रन्थलाई सार्वजनिक गर्न पाएँ, यो पनि मेरा लागि सौभाग्यको कुरा हो ।”

वरिष्ठ पत्रकार डिल्लीराम निर्भीकलाई आधार बनाएर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा जानकारीमूलक र मूल्याङ्कनपरक सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको उक्त ग्रन्थमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित १५२ जना लेखक–पत्रकारहरूका लेख–संस्मरण राखिएका छन् । तीबाहेक विभिन्न विधाका ७१ वटा लेख–रचना, ४ वटा अन्तर्वार्ता, ५६ वटा अभिलेख र विभिन्न अवसरका ९१ वटा तस्बिरहरू पनि राखिएका छन् । पुस्तकको मूल्य १ हजार रुपियाँ राखिएको छ ।

ग्रन्थ सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा नेपालका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो ।

यो ग्रन्थसहित हरि मञ्जुश्रीले सम्पादन गरेका पुस्तकहरूको सङ्ख्या ५ दर्जन पुगेको छ । उनी नेपालमा सबैभन्दा बढी पुस्तकको सम्पादन गर्ने ग्रन्थसम्पादक मानिन्छन् । शब्दयात्रा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको चाहिँ यो २६ औँ कृति हो ।