एक वर्षमा संविधान देऊ

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसँगै दलहरुले आफूले जनतासामू कबुल गरेको संविधान निर्माण गर्नेभन्दा विभिन्न खाले सामानय तर्ककुतर्क राखि अलमल गरिँदा जनतामा निराशा पैदा हुँदै गएको  देखिन्छ ।
चुनावको लगत्तै एमाओवादीले आफूले हार स्विकार गर्नु कता हो कता चुनावमा धाँधली भएको प्रोपोगाण्डा मच्याउँदै संविधान सभा बैठकमै नजाने हुईंया मचायो । त्यस्तै, संसदको बैठक राष्ट्रपतिले कि प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भनी दलहरु बीच ध्रुवीकरण हुँदा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने निर्णय भएपछि चुनाव सकिएको ६४ दिनपछि मात्र बैठक बस्यो ।
अब अहिले दलहरु राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा रुमलिएका छन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जब कि संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि दलको घोषणा पत्रमा राष्ट्रपति फेर्ने वा नफेर्ने विषयमा कोही पनि बोलेको पाइँदैन । केवल संविधान एक वर्षमा जनताको हातमा सुम्पने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अहिले आएर एमाले जस्तो पार्टीले लोकतान्त्रीक संविधान निर्माण गर्न जुट्नु पर्नेमा सत्ताको वार्गेनिङ्ग गर्दै राष्ट्रपति जस्ता पवित्र पदमा भागवण्डा गर्न खोज्नु कत्ति सम्मको सत्ता मोह हो त ? जुनकि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का धारा ३६ ‘ग’ का अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि संविधान सभाबाट संविधान सभा जारी नभएसम्मका लागि रहने र उपराष्ट्रपतिको पदावधि धारा ३६ ‘झ’ को व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि स्वतः सकिने प्रावधान रहेको बिहिबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश गिरिसचन्द्र लालको इजलासले फैसला गरिसकेको छ ।
जति कुरा लम्बयाउँदै गएपनि दलहरु मिलेर एक वर्षमा संविधान निर्माण गरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।