सहकारी क्षेत्रको विकास बेगर मुलुकको परिवर्तन असम्भव छ

नेपालमा सहकारीबारे धेरै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरु खुल्ने क्रम पनि अत्याधि बढी रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले महत्व दिई सहकारी सम्बन्धित विभिन्न खाले योजनाहरु बनाउने हो भने यस क्षेत्रबाट राज्यले ठूलै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछ । सहकारी सम्बन्धित भएका निति नियमहरुलाई पूर्ण रुपमा लागु गरी यस सम्बन्धि समय सापेक्ष निति नियम परिमार्जन गर्दै राज्य अगाडी बढ्ने हो भने सोचे भन्दा बढी आर्थिक उन्नती गरी सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्यहरु दैनिक बचत कर्ताहरु, निक्षेपकर्ताहरु आर्थिक रुपले कमजोर हुनबाट जोगिन्छन् । सहकारी मनोविज्ञान सकारात्मक बढी नकारात्मक कम स्थितिमा रहेको  पाइन्छ ।
नेपालको ईतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने बाढी पिडित परिवारलाई राहत पुग्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो सहकारी २०१३ सालमा चितवन बखानपुरमा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न उद्देश्यका नेपाल अधिराज्यभर २१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु खुलिसकेका छन् । अझै गाउँ, शहर, दुर्गम भेगलाई अध्ययन गर्ने हो भने कतिपय ठाउँहरुमा आवश्यकता अनुसार सहकारी पुगेको पाइदैन । तापनि आज नेपालमा रहेका सहकारी संख्यात्मक रुपमा बढि जस्तो लागेपनि भएका सहकारीलाई गुणात्मक ह«ासको स्थितिबाट जोगाउन आवश्यक रहेको छ । नेपाली जनमानसमा सहकारीप्रति ब्यापक चासो र सहभागिता बढ्दैछ ।
तर राज्य पक्ष आवश्यकता अनुसार सहकारी क्षेत्रप्रति ध्यान दिन सकिरहेको छैन । हाम्रो मुलुकको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यको तीन खम्बे अर्थनिती अन्तर्गत सहकारीलाई तेश्रो आर्थिक खम्बाको रुपमा सैद्धान्तिक रुपले परिभाषित गरेको छ । यो सहकारी संघ संस्थाको लागि राम्रै पक्ष हो तर ब्यावहारिक रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई सामाजिक रुपान्तरणका सबै क्षेत्रमा स्थापित गरेर सरलीकृत गर्न नसक्नु समयसापेक्ष निति नियमलाई परिमार्जन गर्न नसक्नु राज्यको उदासिनता हो ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक, नैतिक रुपान्तरणको यात्रालाई हेर्दा जनताका पहुँचसम्म सरकारी, गैर सरकारी नियकायहरु एक पछि अर्काे असफल भईरहेको तथ्य हाम्रै अगाडी छर्लङ्ग छ । यसको मुख्य कारण हो जनस्तरमा यि निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु माथि जनताले आफ्नो स्वामित्व सहित आफनत्व कायम गर्न नसक्नु हो । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा जनतालाई आफनत्व होस भन्ने कुराको खाँचो छ । आफनत्व पाउन केवल सहकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले राज्यले सहकारी संघ र संस्थाहरुको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै सहकारी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभा्िगतामा अघि बढाउन विभिन्न खाले योजना ल्याउने हो भने नेपालले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
यसले गर्दा नेपालमा रहेका सहकारी संस्थाहरु गुणात्मक रुपमा सफलताको पाइला अगाडी बढाउँदै लगी राज्यले आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा राख्ने मौका पाउँछ । सहकारी संस्थाहरु निति नियम अनुसार संचालित छन् कि छैनन भनी अनुगम गर्ने र यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले यसलाई नै कार्यन्वयन गर्न नसके राज्यको कमजोरीपना हो । विश्वको सहकारी आन्दोलनलाई अध्ययन गर्ने हो भने जुन देशमा राज्य पुरै सहकरीमा आबद्ध भएको छ । त्यहाँ सहकारी अभियान सफल भएको पाइन्छ । जस्तै जापान सहकरी आन्दोलनको विश्वको नमूना देश हो । हाम्रो देशमा २०१३ सालदेखि हालसम्मको इतिहासमा सहकारी आन्दोलनले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको परिणाम निकाल्न सकेको छैन ।
यो सहकारीकर्मीहरुको कमजोरी नभई राज्यको चरम उदासिनताको परिणाम हो । त्यसैले राज्यले सहकारीलाई आफ्नो आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा लिनु पर्छ र भावि दिनहरुमा राज्यले तीन खम्बे अर्थ निति भित्र सहकारी क्षेत्रको विकास बेगर मुलुकको परिवर्तन गर्न असम्भव छ भन्ने बुझेर यस क्षेत्रको लागि आवश्यक परिर्वतीत निति नियम समय सापेक्ष अनुसार परिमार्जन गरी सहकारी अभियान संचालनमा ल्याउन आवश्यक छ र नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न राज्यले सहकारीबाट आफ्नो थोरै लगानीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा रहेका सहकारीको स्थिति र सम्भावनाको पहिचान, उत्पादनमा बृद्धिको सम्भावना, सहकरीले राज्यलाई दिन सक्ने योगदानको बारेमा विज्ञहरुको सहभागितामा समय समयमा सहकारीको भावि कार्यदिशाबारे छलफल गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सके र सहकारी क्षेत्रमा लगानी त्यसबाट जनमानसमा पर्ने प्रत्यक्ष रोजगार मूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सके राज्यको तीन खम्बे नीति सफल रहन्छ र रहिरहनेछ । (लेखक, शिवशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का सचिव हुन् )