मुल्यवृद्धिले आक्रान्त नेपाली जनता

नेपाली बजार अहिले मुल्यवृद्धिको शिखरचुम्दै अगाडि बढ्दै छ । एक पछि अर्को अतिआवश्यकिय वस्तुहरुमा भएको मुल्यवृद्धिका खवरहरु सुन्दै सर्वसाधारणहरु दिक्क मानिरहेका छन् ।
पछिल्लो ५ वर्ष यता हरेक खाले वस्तुमा शतप्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरोकारवालाहरुको यस तर्फ ध्यान पुग्न नसक्दा र सरकारले पनि मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि जनमुखि कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जनता अहिले मुल्यवृद्धिको चरम अवस्थामा छन् ।
हरेक जसो सरकारले आफ्ना निती तथा कार्यक्रममा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेको र जनतालाई गुलिया आश्वासनहरु दिने गरेको हामीले पहिले देखि नै देखे सुनेकै हो । तर जनताकै हितका नारा फलाकिरहे पनि विगतका कुनै पनि सरकार छैन जसले मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरेको होस् । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि ०४७ साल यता करिव २४ वर्षको समय भित्रमा झण्डै २० वटा सरकारहरु गठन भए । तर मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उनीहरु कुनैले पनि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएनन् । उनीहरुलाई सधैं कुर्सिकै लोभ मात्र रह्यो । जनआन्दोलन – २ पछि अर्थात ०६३ साल यता गठन भएका सरकारहरुबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर त्यस यता गठन भएका कुनैपनि सरकारले जनअपेक्षा अनुशार काम नगरेको इतिहास जनता सामु साक्षी छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहदा देश र जनताले उनीबाट मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर विडम्बना नै मान्नु पर्छ उनकै कार्यकालको सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा  ९ पटक सम्म मुल्यवृद्धि गरायो । ध्रुर्वसत्य कुरा के हो भने देश संचालनको रगतकै रुपमा रहेको पेट्रोलियम पद्धार्थमा मुल्यवृद्धि हुने वित्तिकै हरेक क्षेत्रमा मुल्यवृद्धि हुने गर्छ । यो यर्थाथलाई न विगतका सरकारहरुले बुझे न आउने सरकारहरुले नै बुझ्ने प्रयास गर्नेछन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि भर्खरै मात्र गठन भएको शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा मुल्यवृद्धिलाई नै अघि सारेको छ । जुनसुकै सरकारले पनि आयल निगमलाई घाटामा देखाउँदै हरेकपटक पेट्रोलियम पद्धार्थमा मुल्यवृद्धि गर्ने गरिएको यर्थाथलाई यो सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्यो ।
चर्को  दवाव र चौतर्फि विरोध पछि यो सरकारले वढाएको मुुल्यमा केहि घटाएको छ तर जनताका सामु सरकारले एउटा नकारात्मक छाप पनि छोडेको छ । हुन त पेट्रोलियम पद्धार्थ अन्य देशबाट आयात गरिने भएकाले अन्र्तराष्ट्रिय बजार अनुशार नेपालमा पनि यसको मुल्य बढ्नु स्वभाविक नै होला तर यो सरकारले त दुधको पनि मुल्य बढाएको छ । त्यति मात्र होइन चिनी र अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि मुल्य वढेको छ । अझ खानेपानीको महसुल र विद्युत महसुल पनि बढाईरहेकै छ । आखिर यो किन त ? सरकारले घाटामा गएको भनिएका संस्थाहरुको यर्थाथ पत्ता नलगाई सधैं जनतालाई मात्र मुल्यवृद्धिको बोझ थोपर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
नेपाल आयल निगम घाटामा छ होला तर यो किन र कसरी भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु सरकारको दायित्व हो कि होइन ? के जनपक्षिय भनिएको सरकारले गर्ने कार्य यहि हो ? यो जनताले अहिले सरकारलाई सोधेको अनुत्तरित प्रश्न हो । आयल निगम भित्रका भ्रष्ट्राचार , अनियमिता र चुहावटलाई रोक्नतिर नलागि जनहित विपरित गरिएको सरकारको यस्तो निर्णयको अहिले सर्वत्र निन्दा हुनु स्वभाविक नै हो । यदि साँच्चै नै आयल निगम घाटामा छ भने यसका चुहावटहरु किन नियन्त्रण बाहिर छन् ? सरकारले उच्च ओहदामा रहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई किन निःशुल्क पेट्रोलियम पद्धार्थ दिंदै आएको छ ? अनि घाटामा रहेको कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई बोनस दिने पैसा कहाँबाट आउँछ ? यी र यस्ता प्रश्नहरु जनताले सोधेका अनुत्तरित प्रश्नको रुपमा रहेका छन् ।
आयल निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा करिव नौ सय रुपयाँ घाटा छ रे । सर्वसाधारण जनताले करिव १५ सय तिर्दै आएको ग्यास तारेहोटल तथा अन्य व्यवसाय संचालन गर्नेहरुले ११ सय रुपयाँमा पाउने गरेको रहस्य पत्ता लागेको छ । उनीहरुले भ्याट बापत तिरेको रकम फिर्ता पाउँने हुँदा ११ सय रुपयाँमा ग्याँस पाउने गरेका हुन् । व्यवसाय संचालन गरेर सर्वसाधारणबाट फाइदा खाने पनि तिनै व्यवसायीहरु अनि ग्याँसमा तिरेको भ्याट बापतको रकम फिर्ता पाउने पनि उनीहरु नै !? यो कस्तो अचम्मको सरकारको प्रणाली हो जनताले अहिले सम्म बुझ्न सकेका छैनन् । यस्तो कुरा सरकारमा रहनेहरुले नबुझेका हुन् वा बुझ्न नचाहेका हुन् । जनताले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ खोजिरहेका छन् ।
सरकारले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा कहिल्यै जनतालाई राहत दिन नसकेको जनगुनासो छ । विगतले पनि त्यस्तै बताएको छ । हुनत सरकारले जे मा जति मुल्य बढाए पनि जनताले यसको प्रतिकार गर्न खासै चासो नदेखाएको र सहजै स्विकार गरे जस्तो पनि देखिएको छ । केहि उपभोक्तावादीहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले मात्र यसको खुलेरै विरोध गर्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणहरु सरकारको मुल्यवृद्धि विरुद्धमा नलाग्ने गरेको विगतले देखाईरहेकै कारण हुनसक्छ उसले प्रत्येक वर्ष मुल्यवृद्धि थप्दै गएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा लगाएको कर छुट दिने र चुहावट अनि भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने मुल्यवृद्धि पक्कै पनि नियन्त्रण हुन्छ । अव भने जनताले पनि सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । किन र के का लागि मुल्यवृद्धि भनेर सरकारका कार्यक्रमहरुलाई प्रश्न नगर्ने हो भने आगामि दिनहरुमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरुमा पनि मुल्य नवढ्ला भन्न सकिंदैन । के यस तर्फ हामीले आजैदेखि सोच्न आवश्यक छैन र ?