घरभाडाको मापदण्ड नतोकिंदा डेरावालाहरु समस्यामा

ज्ञानमणि कालोटोपी

काठमाडौं ÷ गाउँघरमा रोजगारीको कुनै विकल्प नभएपछि शहर केन्द्रित बसोवास र यसका लागि घरभाडा नेपालीहरुको बाध्यात्मक अवस्था हो । रोजगारिको शिलशिलामा वा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भनेर राजधानी छिर्ने गरेका युवायुवतीहरु त्यतिबेला निराश बन्छन् जतिबेला काठमाडौंका गल्ली – गल्ली चाहार्दा पनि भने जस्तो कोठा पाउँदैनन् । कोठा पाए पानी नहुनु र पानी लगायत अन्य सुविधाहरु भएको ठाउँमा कोठाभाडा छोईनसक्नु अहिले राजधानीको विशेषता नै भएको छ ।
घरलाई भाडाकै लागि लगाउने उद्देश्यले निर्माण गर्ने व्यवसायीहरुको संख्या पनि पछिल्ला दिनहरुमा वढ्दो छ । एक तथ्याङ्क अनुशार राजधानीमा वसोवास गर्नेहरु मध्ये करिव सत्तरी प्रतिशत भन्दा वढी मानिसहरु देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट भित्रीएको देखिन्छ । धेरैजसो रोजगारीका लागि त केहि आफ्नो घरजग्गा नभएका कारणले बाध्यात्मक रुपमा घरभाडामा वस्नेहरु रहेको बुझिएको छ । जसले गर्दा गाउँको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ भने शहरमा मानिसहरुको चाप पछिल्ला केहि वर्ष देखि वढ्दो छ ।
केहि दशक देखि यसरी शहर केन्द्रित बसोबास बढेको र अधिकांसहरुको कोठा भाडा लिनु बाध्यात्मक अवस्था भएपनि सरकारले यसको बारेमा न्युनतम मापदण्ड अहिले सम्म तोक्न नसकेकै कारण यतिबेला राजधानीमा घरभाडामा मनलाग्दी छ । घरधनीहरु वर्षेनी घरभाडा बढाउँछन् , तर डेरावालाहरुलाई कुनै सुविधाको वास्ता गर्दैनन् । अझ ३ महिना अगाडि देखि नै भाडा तिर्नु पर्ने बाध्यताले धेरैजसो उपभोक्ताहरु पीडित भएका छन् ।
पहिलो कुरा त एउटा ÷ दुइटा कोठै पाईदैन । पुरै फ्ल्याट नै लिनको लागि छोइ नसक्नु छ । पढ्न बसेकाहरुले कहाँबाट पैसा पाउनु र पुरै फ्ल्याट भाडामा लिनु । यो पनि ठुलो समस्या भएको कैलालीबाट राजधानीमा पढ्नका लागि आएका विद्यार्थी गोकर्ण विकले गुनासो गरे । अझ अर्को समस्या के छ भने पछिल्लो केहि वर्ष देखि राजधानीमा अविवाहित युवाहरुलाई त कोठै दिंदैनन् घरभेटीहरु । उनीहरु उत्श्रृंखल हुन्छन् र आफ्ना छोरीहरुलाई भगाउँछन् भन्ने डरले पनि कतिपयले अविवाहितलाई भाडा नदिने गरेको पाईएको छ । ‘ घरभाडामा राख्न कसकी छोरी टिपेर ल्याउनु खै ? ’ – गोकर्णले व्यङ्ग्यात्मक पारामा भने । उपभोक्ता सँग चर्को भाडा लिने अनि महानगरलाई घरभाडाकर तिर्नु पर्छ भनेर वास्तविकता लुकाउनेको पनि राजधानीमा कमी छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुशार यतिबेला उपत्यकामा करिव २ लाख घरहरु छन् । ती मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा वढि भाडामा लगाइएका छन् । ती घरहरुमा करिव ३० लाख मानिसहरुले भाडा तिरेर बस्ने गरेका छन् । तर घरभाडा कर तिर्ने घरधनीहरुको संख्या नगन्य मात्र  छ । राजधानीको न्युरोडमा एउटा सटरको न्युनतम ५० हजार भाडा लिने घरधनीहरुले कर छल्नका लागि ५ हजार मात्र देखाएको पनि भेटिएको छ । यसरी उपभोक्ताहरु सँग चर्को भाडा लिएर कर नतिर्नेहरुलाई पनि सरकारले कुनै कारबाहि गर्न सकेको छैन ।
देशका उच्च ओहदामा रहेका मन्त्री र नेताहरु अधिकांस घरभाडामै लिएर राजधानीमा बसोवास गर्ने गरेका छन् । तर यसको न्युनतम मापदण्ड के हुन सक्छ त्यो अहिले सम्म उनीहरुले सोच्न सकेका छैनन् । हुन त देशको ढुकुटी रित्याएर करोडौं रुपयाँ कुम्ल्याउनेहरुले यसलाई सानो – तिनो विषयका रुपमा लिएर पनि वास्ता नगरेको हुनसक्ने सर्वसाधारणको आरोप छ । प्रशस्त आम्दानी हुनेहरुका लागि यसले खासै प्रभाव नपार्ला तर अधिकांस न्युन आय भएका सर्वसाधारणलाई भने पछिल्ला वर्षहरुमा घरभाडाले सताउँदै आएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मुल्य वढाउँदा सडक तताउने विद्यार्थी नेताहरुले पनि सर्वसाधारणको गम्भिर चासोको विषय रहेको घरभाडाका बारेमा खासै वास्ता गरेको देखिंदैन ।
सरकारले घरभाडाको न्युनतम मापदण्ड तोक्नु आवश्यक रहेको र यस बारेमा सरोकारवाला निकायले पनि ध्यान दिनु पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँको भनाई छ । सरकारले यस विषयमा नियम बनाएर आगामि संविधानमै उल्लेख गर्नु पर्ने बेला आएको तर्फ उहाँले ध्यानार्कषण गराउनुभयो । यसो गर्न सकिए मात्र अस्वभाविक रुपमा वढेको घरभाडालाई नियन्त्रण गर्न सकिने , सरकारले कर लिन पनि सजिलो हुने र सर्वसाधारणले राहत पनि पाउने उहाँले बताउँनु भएको छ ।