बालबालिका र मानव अधिकार

हामीहरु वाल–वालिका र मानव अधिकारका भावनात्मक सम्बन्धमा यदाकदा ठेस पु¥याउने हेतुले चलखेल गरिरहेको मानव सभ्यताबाट अलि पृथक ढंगले हालको परिस्थितिलाई विवेचनायुक्त प्रकारले मानव समाजलाई कतै सम्वोधन गरिरहेका छैनौँ कि दिनानुदिन खस्कँदो परिस्थितिलाई नियाल्दा निश्चित मापदण्ड तय गरि नियतीमा सुधार गर्दै नजाने हो भने मुलुकमा अर्को अर्को परिस्थितिले समाजलाई घेरावन्दीको पर्खाल वनि ठडिई रहेको छ ।
आजको विश्व परिवेषलाई नियालेर हेर्दा मानव सभ्यता आ–आफ्नो देशको संस्कृति झल्काउने खालका मात्रै देखिँदै गएका छन् । जेनेभा महासन्धीले सम्बोधन गरेका पक्षहरुलाई सर्वस्वीकृत नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुलाई समेत अछुतो राख्ने छैन किनकी तल्लो वर्ग अर्थात निम्न आय आर्जन हुनेहरुले वाध्यात्मक तवरले सवालका जवाफ दिन वाध्य हुनु पर्नेछ ।
यस्तो स्थिति पैदा नगराउनु पर्ने थियो फलस्वरुप विवेकको कमीले गर्दा न्याय माथि थप प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेका छन् । यद्यपी समय सापेक्षता शासकहरु रुपान्तरित हुन नसक्नु र दिर्घकालीन सोचमा खोट देखिनुले वाल अधिकारलाई हर वखतमा चपेटा परिरहको छ । ऐन बनाउने निकायले नै पालना नगर्दिने हो भने ऐनको अपव्याख्या हुन पुग्दछ । तसर्थ आफैले निर्माण गरेका संरचना आफै अस्वीकृत गर्ने तत्वहरु समाजमा वाधक बन्दै गएका छन् । निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु, मुलुकी ऐन लगायतका अनुशासनका पद्धतीहरुलाई अनिर्णयको बन्धक बनाई रहने हो भने समाजलाई रुपान्तरित गर्न सक्दैन, असहिष्णुता, अकर्मण्यताले रुप लिनेछ, भावार्थमा प्रश्न तेर्सिनेछन् ।
अद्योपान्त आचरणमा निर्भर गर्दछ अतित र वर्तमानलाई एकसाथ दाँजेर हेर्दा प्रत्येक घर–घरबाट वालअधिकारलाई कुण्डलीको खेल सम्झने गर्दा सोह्रौँ सताव्दी तर्फ उन्मुख गराउन लालायित देखिन्छ । जेनेभा सन्धी विपरित कार्य गरि दिँदा विगतमा जनयुक्तको नाममा वाल वालिकाहरु निकै नै प्रयोग गरिएको पाइयो । त्यसले गर्दा वालवालिकाहरुका पढ्ने, लेख्ने, सिक्ने मौका समेतबाट वन्चित गराई यो भने अर्को तर्फ हुने खानेहरुका सन्तती र गरिखानेहरुका सन्ततीहरुमा धनि, गरिवको खाडल झन्–झन् गहिरिँदै गयो । निश्कल अनिश्चित विध्वंशकारी घटनाको सिकार भएर जानकारहरु समेत पिल्सिनु प¥यो रवैयाको अन्त्य नहुँदा वनेका कानून कार्यान्वयन हुन सकेनन् जति ठूलो कुरा गरे पनि शाश्वत सत्यले अभिछिन्न मुहुर्त दिइ रह्यो र गरिविका रेखा मुनि रहेका वर्ग प्रतिनिधित्व हुन सकेन, फलस्वरुप शिक्षामा एकरुपता नहुँदा मानव अधिकारका पक्षहरु दिन प्रतिदिन खस्कँदै गए राज्यले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन र रेखामुनि रहेका मानिसहरुको सन्तती भएकै कारण शिक्षाबाट वन्चित रहनु प¥यो ।
सहजकर्ताहरुको भूमिका उल्लेख्य रहन सकेन । हुने खानेका अगाडी गरिखानेहरुले श्रम साद्य शिविर स्वीकार्नु वाहेक अन्य विकल्प देखिएन र तिनै हुने खानेहरुका घरमा गरिखानेहरुका सन्ततीले दासत्व स्वीकार्न विवश, वाध्य पार्दै गयो । अनेकन घरेलु हिंसाका सिकार भएर वाँचु परेका उदाहरणीय घटनाहरु प्रत्येक साल वसाल सुन्नु र देख्नु परेको छ । राज्य आफ्नो नैतिकता छोप्तै सञ्चारहरुमा कब्जा जमाई रहेको पाइन्छ ।
सुगम र दुर्गमका अस्तित्वहरु आपसमा द्वन्द्व मच्चाई रहेका छन् । वालवालिका र मानव अधिकार आपसमा विखण्डनका पर्यायवाची वाक्यहरु संखनाद गर्दै काठमाडौँ र हुम्ला, जुम्ला जुहारी चलिरहेकै छ । जति हुंकार दिएपनि राज्यले सामन्जस्यता, सद्भाव, सान्त्वना सम्म प्रकट गरेको पाइँदैन । काठमाडौँ लगायतका विकासोन्मुख शहरमा बसोबास गर्ने जनसमुदाय हुने खानेमा पर्ने भएर होला अति महंगा स्कुल, कलेज, दक्ष शिक्षित शिक्षा विदद्वारा प्राध्यापन भएको छ भने हुम्ला जुम्लामा यार्सा गुम्वा टिप्न र वाँच्न वचाउनका खातिर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सवै त्यस तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । विवशता, वाध्यताले नै हो वालवालिकाका पढ्न, लेख्न, सिक्न पाउने अधिकार खोसिँदै गएको । त्यस तर्फ विद्वत वर्ग धारणा कहिँ कतै स्पष्ट आएको पनि देखिएन । मानव अधिकारका वखान गरिरहँदा कसैको नैसर्गिक अधिकार प्रति सचेत हुन जरुरी छ कि छैन ।
हालसालै मिदुगुरी (नाइजेरिया) आतंककारी समूह वोको हरामले फेरी ६० जना वालवालिका अपहरण गरेको समाचार छ । विगतमा हाम्रै भूमिमा पनि यस्ता कृया नभएको भने होइनन् । संक्षेपमा वर्णन गर्दा उपयुक्त हुन आउँछ यसर्थ मानव अधिकार जस्ता सम्वेदनशील घटना क्रमलाई लव्ध प्रतिष्ठित जनहरुले कस्तो खालको मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ । सम्बन्ध शुत्र जानकार रहेला यद्यपी समाजका धरोहरमा कौतुहलता छाड्नु पर्ने होइन र ?
अर्को भयावह स्थिति वैवाहिक सम्बन्ध गासिँदा दाइजो प्रथाले गर्दा गृहिणीले खेप्नु परेको मार अत्यन्त त्रासदी रहँदै आएको विशेषतः छिमेकी भारतका साँध सिमानामा ससुराल जोड्न जानेहरुको पिडाको अर्कै अवस्था छ । यि सवै पक्षलाई मानव अधिकारका हिमायतीहरुले हर वखत चनाखो रहनु पर्नेमा मानव अधिकार आयोग समेत गठन भै सक्दा पनि जिल्ला जिल्लामा संगठन आयोग व्यवस्थित गर्न राज्य असमर्थ नै देखिन्छ ।
प्रत्येक जिल्लामा आयोग पुगेको भएता पनि भौतिक संरचनाको अभाव, कर्मचारीको अभाव, अफिस संचालन गर्ने तौर तरिकामा राज्य नै उदासिन भएको पाइन्छ । राज्यले जनसरोकारका सवालमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहमती जनाउनु पर्नेमा अझै असफलता सिद्ध गरिरहेको छ ।
अव अलिकता गैह्र सरकारी संघ संस्था प्रति पनि केही विवेचना गर्न वान्छनीय हुने हुँदा सारांशमा भन्नु पर्दा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने मनसायले केही समय अगावै मानव अधिकार संरक्षण मञ्चमा आवद्ध भई छोटो समय काम गरेको अनुभव वाँड्न चाहेको छु ।
श्रोत साधनको अभावमा रचनात्मक कृया गर्न नसके पनि केही महत्वपूर्ण पक्षमा भने जनतालाई परेका प्रत्यक्ष सरोकारलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिएको थियो र तत्कालिन राज्य व्यवस्थाले र जनयुद्धका पक्षपोषकहरुबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा पनि जनताको पिर मर्का र उल्लंघन भएका मानव अधिकारका घटनाक्रमलाई स–सम्मानजनक मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरि आएकै थियौँ । त्यस वेलाको अवस्था र हालको अवस्था भिन्न छ तापनि सजिलो वेला रहँदा रहँदैको अवस्थामा किन मौन साँधिएको हो यसमा सांकेतिक भाषा अवलम्वन भएको प्रत्याभूत हुन्छ ।
चाहना यति हो पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि काम गर्न इच्छा रहँदा सरकारले सरोकारवालालाई उचित व्यवस्था मिलाई दिनु पर्ने विद्यमान स्थितिको अवलम्वन गर्न अपरिहार्यता रही आएको छ । चेतनाको लहर ल्याउन उत्कृष्ट कदम लचकता अपनाउन विशेष आग्रह गरिएको हो । राज्यले नदेखेका स्थान र व्यक्ति विशेषले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाक्रमहरु उजागर गर्न अनुभविलाई समेट्दै जिम्मेवारी दिने हो भने वास्तविक पहिचान सार्वजनिक हुने छन् र पिडादायी क्रियाकलापको निरुत्साहित गर्ने कृया हुनेछ । अनि मात्रै राज्यलाई सपोर्ट हुन्छ र वालवालिकाको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ ।
उचित समयमा ध्यान पु¥याउन सकेमा सवै वर्ग, सवै तह तप्कामा संचारले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछ । त्यसैले उल्लंघन भएका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन भएको आम जनमानसमा चेतनाको लहर ल्याउन सकिनेछ । घरेलु हिंसाको पनि अत्यन्त पिडादायीक अवशेषहरुको निराकरण गर्न सकिनेछ ।