आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गरौं

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्य सम्पादनका लागि नयाँ आचार संहिता जारी गरेको छ । कानून व्यवसायी र विवादका पक्षधरसँग अब सरकारी वकिलहरुले भेट्न पाउने छैनन् । आचार संहिता २०७३ मा परिवारका अन्य सदस्यहरु कानून व्यवसायी भए त्यस खालका मुद्दाहरुमा आफू संलग्न हुनबाट रोक लगाएको छ । वकिलले सेवाबाट अवकाश लिएको एक वर्षसम्म सेवारत व्यक्ति कम्पनी संस्था वा फर्ममा काम गर्न र पदीय सम्बन्ध रहेको मुद्दामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
आचारसंहितामा सरकारी वकिलहरु मुद्दाको पक्षहरुसँग मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रम र भोजभतेरमा समेत सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सरकारवादी मुद्दाहरुको सफलताको दर बढाउन १५ वर्ष पुरानो आचारसंहितालाई परिमार्जन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । पेशागत कामकारवाहीको क्रममा स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले निर्णय गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ भने सरकारी वकिललाई विदेश भ्रमण, गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यक्रममा अनुमति बिना संलग्न एवं सहभागी हुन कडाई समेत गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी वकिलले विवादका दुवै पक्ष सरकारी रहे सार्वजनिक सरोकार र राज्यको बृहत्तर हित हुने आधारलाई समाई सो निकायको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आचारसंहितामा सरकारवादी मुद्दाहरुको सिलसिलामा निष्पक्ष न्यायका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने, कायम नभएको नजिर, पेश गर्न, मुद्दामा लागू नहुने खारेज वा संशोधन भएको कानूनको जिकिर लिन पाइनेछैन । कामका लागि तथ्यको निरुपण, कानूनको सही प्रयोग गर्नको लागि सरकारी वकिल विशेष प्रकृतिका र संवेदनशील मुद्दामा परिचयात्मक विवरण समेत गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी वकिलको आवासमा कुनै पनि कानून व्यवसाय संचालन गर्न वा विवादका पक्षधरसँग भेटघाट गर्न दिनुहुँदैन । कानून र न्यायको पक्षमा बहस, पैरवि र प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ भने राज्यसँग बढी सरोकार र हिन निहित भएका निकायको पक्ष लिनुपर्नेछ ।
यसअघि २०५८ सालमा सरकारी वकिलका लागि आचारसंहिता जारी गरिएकोमा बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आचारसंहिता संशोधन गरिएको महान्यायाधिपक्ताको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । नयाँ आचार संहिताले औचित्य र आधारस्पष्ट रुपमा देखिने र खुल्ने गरी विवरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मानवअधिकार संरक्षणका लागि नयाँ व्यवस्था गरी पीडित, अभियुक्त र अन्य नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ । तर सरकारी वकिलहरुले यस आचारसंहितालाई कसरी पालना गर्लान् र कसरी कार्यान्वयनमा लगिनछ हेर्न बाँकी छ ।