नाम मात्रको सुपथमुल्य पसल

सरकारले असोज १ गते देखि नजिकिंदै गरेका चार्डपर्व दशैं, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै राजधानी र उपत्यकाबाहिर सर्बसाधारणका लागि सुपथमुल्य पसल संचालन गरेको छ । यस्ता पसलहरुमा दैनिक उपभोग्य सामानहरु छुटमा पाइने सरकारले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र टेकु, थापाथली, बल्खु, जडिबुटी, रामशाहपथ, नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी, सतुंगल, बौद्ध, वुढानिलकण्ठ लगायत १३ ठाउँमा यस्ता पसलहरु संचालनमा आएका छन् । त्यसैगरि उपत्यका बाहिर विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगंज, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा र त्रिशुली लगायत २३ ठाउँमा सुपथमुल्य पसलहरु संचालनमा आएका छन् । असोज १ गते देखि कार्तिक २१ गते सम्म यस्ता पसलहरु रहने बताइएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थान लगायतसँगको सहकार्यमा सरकारले खोलेको यी पसलबाट सर्वसाधारणले विशेषछुटमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । दिइएको छुट अनुशार चिनीमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, नुन २ रुपैयाँ, दाल, चामल, घिउ लगायतमा १० रुपैयाँ र भटमासको तेल ८ रुपैयाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ । त्यस्तै पनिर ५ रुपैयाँ र खसि, बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ । अन्य वस्तुहरुमा ग्याँस प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ छुटमा पाइने छ भने गेडागुडीमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ । छुटपछि चिनी ७९ रुपैयाँ, नुन १६ रुपैयाँ, भटमासको तेल १०७ रुपैयाँ र ग्याँस १ हजार ३२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डरमा पाइनेछ ।
बताइए अनुशार ७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, ३ प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आँटा, सुजि लगायतका पिठो र विद्युतिय सामान समेत गरि कुल २६० प्रकारका सामान छुटमा राखिएको छ । बिहान १० बजे देखि साँझ ६ः३० बजे सम्म पसल खोल्ने समय तोकिएको छ । आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोराले यस्ता पसलहरुको सुभारम्भको उदघाटन गर्दै नियमित अनुगमन गरिने र अटेर गर्ने व्यापारीलाई कारबाहि गरिने समेत बताएका छन् । साथै खुद्राव्यापार संघसँग पनि छुट दिने विषयमा सम्झौता भइसकेकाले सर्वसाधारणले अन्य खुद्रापसलबाट पनि छुटमा यस्ता सामानहरु पाउन सक्ने सरकारले बताएको छ ।
यसरी चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल संचालन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ । महंगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशिको कुरा पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल संचालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साँढे १० महिना महंगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महंगी वढाउन अझ प्रशय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिना सम्म दिइएको छुटको साँवा व्याज सम्म असुल गर्ने गरि साँढे १० महिना मुल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाहि गरेको छ त ? उल्टो महंगोमा भएपनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारका मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रशय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिं छुट चाहिंदैन ?
नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले प्रशासन सामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि ३६ स्थानमा मात्र संचालन गरेको सहुलियत पसलले कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् , त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्सती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाख भन्दा वढी सर्वसाधारणका लागि १३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिंदैन । हुन त सरकारले वर्षेनी यस्ता पसलहरु संचालन गर्दै आएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् र नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपी पहुँच पुग्ने नागरिकले केहि छुटमा भएपनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनु पर्ने हुन्छ ।
गएको १ वर्ष यता नेपालमा महंगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले वढेको मुल्यवृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महंगिएको छ । एकातिर भूकम्प अर्का तिर भारतिय नाकाबन्दी । यी दुई कारणले अभाव र महंगीको सामना गर्न नेपाली बाध्य भए । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त ग¥यो तर सफलता भने हाशिल गर्न सकेन । अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महंगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाहि गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरि सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाम मात्रको छ । यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन ।
सरकार चार्डपर्वमा सस्तो पसल संचालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बाहानामा भारि छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल चामलमा सामान्य छुट दिने भनेपनि चार्डपर्व मै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तुमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन । केहिदिन अघि राजधानीको न्यूरोडमा एउटा कपडा व्यापारी र ग्राहक विच भएको सामान्य मोलमोलाई अचम्म लाग्दो थियो । पसलमा दशैंअफर ३० प्रतिशत छुट लेखिएको थियो । ग्राहकले एउटा पाइन्टको मुल्य सोध्यो । व्यापारीले १ हजार ८ सय बतायो । ग्राहकले ५ सयमा दिनुस भन्दै थियो , व्यापारी आक्रोसमा आयो । राती चोर्न आउनुस् । ग्राहक निकै संयमित हुदै व्यापारीलाई फकाउँदै थियो । जतिबेला सम्म ग्राहकले ६ सय र व्यापारीले १ हजार सम्म पाइन्टको दाम निर्धारण गरिरहेका थिए । अन्त्यमा ७ सयमा कुरा मिल्यो । १८ सय तोकिएको पाइन्ट १ घण्टा कचकच गरेर ग्राहकले ७ सयमा किनेर गयो । यो दृष्य निकै रोचक देखिन्थ्यो । १८ सय मुल्य अंकित पाइन्ट ७ सयमा बेच्दा पनि व्यापारीले आफूलाई पुग्ने फाइदा त राखेकै थिए होलान् । बार्गेनिङ गर्न नजान्ने ग्राहक थियो भने १५ सय सम्ममा त्यो पाइन्ट किनेर लैजान्थ्यो । यो एउटा सानो उदाहरणले देखाउँछ कि बजारमा चार्डपर्वको बाहानामा कसरी सर्वसाधारण ठगिएका छन् भनेर । यस्ता पसलको अनुगमन र कारबाहि कसले ÷कहिले गर्ने ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
यतिबेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन , देशभरि ३६ वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैंका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैंका लागि जनतालाई सेवा देओस् , यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथमुल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन । आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाई गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैं चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बाहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अव सपना देख्नु जस्तै भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैंका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महंगी झन वढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् ।