Logo
  • प्रमुख समाचार
  • समाचार
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्तरबार्ता
  • लेख
  • स्वास्थ चर्चा
  • सुचना प्रविधि
  • नीति तथा कार्यक्रम
  • पुस्तक समिक्ष्या
  • मनको चौतारी
  • राजनीति
  • राशिफल
  • समसामहिक
  • सम्पादकीय
  • साताको कविता
  • साहित्य
© २०७९ प्रभातफेरी अनलाइन Designed by: GOJI Solution
Logo
२०७९ चैत्र १३, सोमबार
आजको ई-पेपर
  • गृहपृष्ट
  • प्रमुख समाचार
  • समाचार
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्तरबार्ता
  • लेख
  • स्वास्थ चर्चा
  • सूचना प्रविधि
  • नीति तथा कार्यक्रम
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • स्थानीय

कहिले सुध्रिएला सरकारी शिक्षा प्रणाली

प्रभातफेरी अनलाइन ४०२१ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७३ आश्विन २०, बिहिबार (६ साल अघि)
Post Thumbnail

देशका हरेक जसो क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारी शिक्षाप्रणाली र सरकारी विद्यालयहरुको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेको छैन । बरु दैनिक रुपमा अनियमितताहरु वढीरहेका खबरहरु आइरहेका छन् । सरकारले कुल वजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने गरेको देशको सरकारी शिक्षाको प्रगती भने निकै थोरै मात्र छ । जसले गर्दा नागरिकहरु निजी विद्यालयहरुमा लगानी गर्न बाध्य छन् । न सरकारी विद्यालय राम्रा छन् न यहाँको शैक्षिक वातावरण नै । कर्मचारीहरु अवस्था सुधार्न भन्दा पनि जागिर पचाउन र बचाउनमै मात्र केन्द्रित रहेका कारण पनि सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी यतिखेर वालुवामा पानी हाले झैं भएको प्रष्ट छ ।
गएको ५ वर्ष यता सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी यस्तो छ ः आर्थिकवर्ष ०६९÷ ०७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड वजेट विनियोजन गरेको थियो । वर्ष ०७० ÷०७१ मा वढाएर ८० अर्ब ९५ करोड पु¥याइयो । त्यस्तै ०७१ ÷०७२ मा ८६ अर्ब ३ करोड, ०७२ ÷०७३ मा ९८ अर्ब ६४ करोड र चालु आर्थिकवर्ष ०७३÷ ०७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । औसतमा वर्षेनी १५ प्रतिशतले शिक्षामा लगानी वढेको भएपनि त्यसमा उपलब्धि भने १५ प्रतिशतले नै कमी भएको अध्ययनले देखाएको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर निजी विद्यालयहरु खुल्ने र तिनीहरुमा लगानी गर्नेहरु पनि वढिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको खस्कँदो स्तरले यतिबेला सरकारले वर्षेनी थपिरहेको वजेट माथी नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ । लगानी मात्रै वढाउने र प्रगती भने शुन्यको अवस्थामा खस्किनुको कारण के हुन सक्ला भनेर अहिले चासो दिन थालिएको छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा यतिबेला सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था साह्रै नाजुक छ । सरकारीमै पनि सबैको अवस्था गएगुज्रेकै त नहोला तर ६० प्रतिशत भन्दा धेरैको अवस्था दयनिय जस्तै छ । सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारी समस्या त पुरानै हो । अझ गएको वर्षको विनासकारी भूकम्पका कारण देशभरका ७ सय भन्दा धेरै सरकारी विद्यालयहरु क्षति भएका छन् । तिनीहरु पनि पुर्ननिर्माणकै पर्खाइमा छन् । अहिले त्यस्ता विद्यालयहरु अस्थायी टहरामै संचालित छन् भने कतिपय पुरानै भत्किएका भवनहरुमै कक्षा संचालन गर्ने गरिएको पाइएको छ । धारा, शौचालय र खेल्ने मैदानको अभाव पनि सरकारी विद्यालय भित्रका समस्या हुन् । एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु मध्ये वर्षेनी २५ प्रतिशत मात्रै सरकारी विद्यालयबाट पास हुने गरेका छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले सरकारी विद्यालयको नाजुक स्थिती दर्शाएको छ । यो अहिले मात्र देखिएको समस्या होइन । वर्षौं देखि यसरी नै संचालित विद्यालयहरु अहिले पनि उस्तै छन् ।
वास्तवमा भन्नु पर्दा उनीहरुको पनि कमजोरी त होला तर केन्द्रीय व्यवस्थापन नै यसमा मुख्य दोषि छ । किनकी सरकारले वजेट मात्र खन्यायो, उपलब्धि के होला भनेर कहिल्यै सोचेन । न शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरु माथि निगरानी नै राख्न सक्यो । अनुगमन पनि छैन । नागरिकहरु अहिले भनिरहेका छन् , शिक्षा मात्र होइन । कुनैपनि सरकारी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । वर्षेनी तलव र सेवा सुविधा वढ्छ तर कामको गुणस्तर चाहिं खस्किरहेकै छ । यतिबेला एउटा विद्यार्थीले स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गर्न कम्तीमा पनि १५ लाख खर्च गर्नु पर्छ । तर यसको उपलब्धि केहि पनि छैन । प्रमाणपत्र सिरानीमुनी थन्क्याएर कामका लागि मेनपावर धाउँदै विदेशिन युवाहरु बाध्य छन् । भर्खरै सरकारले उनीहरुको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय त गरेको छ तर यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने फलामको चिउरा चपाउन जत्तिकै कठिन भएको पनि प्रष्ट छ । विकसित देशहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत हरेक क्षेत्रको जिम्मा सरकारले नै लिन्छ । तर नेपालमा कुरा ठूला गरिन्छ , सरकारले आफ्नो न्यूनतम दायीत्व पनि पुरा गर्दैन । अनि विकसित देशकै दाँजोमा पु¥याउने महत्वाकांक्षि भाषण गर्छ । यस्तो अवस्थाले कहिल्यै पनि शिक्षा क्षेत्र उँभो लाग्ने छाँट देखिदैन ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रमुख समाचार सम्बन्धि थप
  • गापाको १० अर्बको पञ्चबर्षिय आवधिक योजना

    गापाको १० अर्बको पञ्चबर्षिय आवधिक योजना

  • नेतृत्व आउँदैमा संगठन बन्ने होइन ः सांसद चौलागाईं

    नेतृत्व आउँदैमा संगठन बन्ने होइन ः सांसद चौलागाईं

  • सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण

    सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण

  • मजदुरहरु समृद्ध समाज निर्माणका अग्रज दस्ता हुन्ः फ्याक्सन इन्चार्ज घर्ती

    मजदुरहरु समृद्ध समाज निर्माणका अग्रज दस्ता हुन्ः फ्याक्सन इन्चार्ज घर्ती

  • प्रभातफेरी ई-पेपरथप

    २०७९ चैत ८ गते

    २०७९ चैत ८ गते
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    ताजा अपडेट
    Post Thumbnail

    टुक्का साहित्य

    टुक्का कविता

    टुक्का कविता

    अर्थान्तर

    अर्थान्तर

    मुक्तक

    मुक्तक

    प्रभातफेरी साप्ताहिकद्वारा प्रकाशित

    प्रभातफेरी डट कम

    बनेपा नपा-५,राजदास मार्ग

    [email protected]

    ९७५१०२८४५०,९८४१४२८४५०

    उद्योग दर्ता नम्बर ९६७९/०७६/०७७

    जी.प्र.का. काभ्रे दर्ता नम्बर: २१/६१/६२

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८२०/०७४-७५

    हाम्रो टीम

    संचालक : प्रल्हाद शर्मा हुमागाईं
    सम्पर्क: ९८५११२८४५०
    प्रबन्धक : ईश्वरी राजकुमार मैनाली
    सम्पर्क: ९८५११६८४५६
    सम्पादक : राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ
    सम्पर्क: ९८४१४२९९६५
    समाचारदाता : बिपशना शाक्य
    सम्पर्क: ९८४३७२९१७५

    साईट मेनु

    • सम्पादकीय
    • फुर्सदमा
    • हाम्रो बारे
    • ई-पेपर
    • स्थानीय
    • समाचार
    • लेख
    • साहित्य
    • विचार
    • साताको कविता
    • प्राईभेसी पोलिसी
    • शर्त तथा नियमहरु
    © २०७९ प्रभातफेरी अनलाइन Designed by: GOJI Solution
    0