विनासकारी भूकम्पको दुईवर्ष पुरा पूर्ननिर्माणको अवस्था कछुवागतिमा

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

०७२ बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले नेपाल र नेपालीका लागि नमेटिने दाग लगाएर गएको पनि ठ्याक्कै दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । गोर्खा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले ८ हजार ८९२ जनाको ज्यान लिएको थियो । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३ हजार ९७४ र महिलाको ४ हजार ९१८ थियो । त्यो विनासकारी भूकम्प नसम्झौं भने पनि नेपाली जनमानसमा सधैं अविष्मरणिय घाउको रुपमा रहको छ र रहनेछ पछि सम्म पनि । भूकम्पसँगै लाखौं संरचनाहरु पनि भत्किए । खर्बौंको नोक्सानले नेपाल र नेपालीहरुका लागि विकास निर्माणमा वर्षौं पछाडि धकेलिदियो । भूकम्पले २५ हजार मानिसलाई घाइते बनायो भने ४ हजार जनालाई अपाङ्ग नै बनाइदियो । ५ लाख घरहरु पूर्णरुपमा भत्किए भने २ लाख घरहरु आंशिक रुपमा भत्किएका थिए । पुरातात्विक सम्पदाहरु त कति पुरिए पुरिए ! झण्डै ७ हजार वटा विद्यालयको क्षति भयो । त्यो सँगै अन्नपात पनि धेरै पुरियो । १४ वटा जिल्लाहरु नराम्ररी प्रभावित भए ३१ जिल्लामा भूकम्पले असर गर्यो । ५६ सेकेण्ड गजबले हल्लाएको भूकम्पले नेपालको विकासमा अव १ सय वर्ष पछि धकेलिदिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए अनुशार भूकम्पले १० खर्वको क्षती गराएको थियो ।

भूकम्प लगत्तै तत्कालिन सरकारले पूर्ननिर्माणका काम गर्नु आवश्यक देख्दै भूकम्पपीडितहरुलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि १५ हजार र पछि जाडोमा न्यानो कपडा खरिदका लागि १० हजार नगद दिने निर्णय ग¥यो । स्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र यतिले नपूगे गाउँमा सामूहिक जमानीमा अरु ३ लाख र शहरमा २ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयाँ सम्म ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा ग¥यो । यसका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि नेपाल सरकारले जति सक्छ त्यो सहयोग गर्ने र नपूगे विदेशीदातासँग गुहार गर्ने भन्दै सोहि वर्ष असार १० गते दाता सम्मेलन पनि ग¥यो । सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता आयो । तर विडम्बना समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै कतिपयले आफूले घोषणा गरेको रकम पनि फिर्ता मागे । कोहि नदिने निश्कर्षमा समेत पूगेका छन् । यद्यपी सरकारले अहिले अनुदान रकम भने ३ लाख पुर्याएको छ ।

सरकारले पीडित जनताका लागि केहि गर्ने भयो भनेर मख्ख परेका नागरिकहरु सरकारकै भरमा बसे । जसका कारण दुईवटा वर्षायाम र दुई जाडो पनि त्रिपाल र टहरामै कटाए । तैपनि सरकारको पूर्ननिर्माण अभियान भने शुरु त भयो तर पुरै कछुवागतिमा । सरकार अब आफैं भन्दै छ , आगामी वर्षा पनि पीडितहरुले टहरामै बिताउनु पर्ने छ भनेर ! भूकम्पको पुरै २ वर्ष बित्यो तर पीडितहरुको अवस्थामा थोरै मात्र सुधार भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुशार ६ लाख २६ हजार ६९५ पीडितहरुको घर बनाउनु पर्नेछ । जसमध्ये अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहि संख्या ५ लाख ५७ हजार ४६१ छ । ५ लाख ४४ हजार ९९६ जनाले पहिलो किस्ता लिएका छन् । तर हाल सम्म ४४ हजार ४१९ वटा घर मात्र निर्माण शुरु भएका छन् । जसमध्ये दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेहरुको संख्या २५ हजार २४६ जना छ । तेस्रो किस्ताका लागि १ हजार ३०९ जनाले निवेदन दिएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको संख्या ३ हजार १०० छ । आफ्नै तरिकाले घर बनाउनेहरुको संख्या १७ हजार २४० छ । सरकारले स्थायी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ ९० प्रतिशत भन्दा धेरै पीडितलाई प्रदान गरेको भएपनि घर बनाउन शुरु गरेर दोस्रो किस्ताको लागि माग गर्नेहरु नगन्य छन् । अझ घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका त १ प्रतिशत पनि छैनन् ।

भूकम्पको एकवर्ष पछि मात्र सरकारले दोलखाबाट अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यसयता शुरु भएको पुर्ननिर्माणका लागि यतिबेला धेरै चुनौतीहरु छन् । घर बनाउने दक्ष प्राविधिक गाउँमा छैनन् । बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने अवस्था रहेकाले ज्यालादर ज्यादै महंगो छ । निर्माण सामाग्रीको मुल्य पनि आकाशिएको छ भने अभाव पनि त्यस्तै छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर नै बनाउन गाउँमा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक पनि छैनन् । नक्सापास गर्न समेत समस्या छ ।

सरकारले सहयोगको आश्वासन नदिएको थियो भने सर्वसाधारणले अहिले सम्म कच्ची नै भएपनि घर बनाइसकेका हुन्थे । सरकारले कहिले के बाहानामा त कहिले के भनेर अहिले सम्म सहयोग गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगले पीडितहरुले त केहि सहयोग नै पाएनन् बरु गैह्रपीडितहरुका महल ठडिएका छन् । कतिपय ठाउँमा दाताले दिएका राहत समेत वितरण नभएर कुहिएर फाल्नु परेका समाचारहरु पनि आएका छन् । यो धेरै दुःख लाग्दो अवस्था हो । पछिल्ला दिनहरुमा भूकम्पपीडितहरु माथी राजनिती गर्ने गलत संस्कारको विकास भएको छ । सरकार फेरिएसँगै नेतृत्व पनि फेर्ने परम्पराले पीडितहरु थप पीडामा छन् । अब नेतृत्व मात्र होइन पीडितहरुका त्रिपाल समेत फेरेर पक्की घर बनाउन सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नै पर्छ । अब सरकारले पुनः अनेक बाहाना बनाएर पन्छिन मिल्दैन । आज पनि पीडितहरु धेरै कष्ट र समस्या भोगेर बसिरहेका छन् । सरकारकै आशामा रहेका उनीहरुलाई कतिञ्जेल निराश बनाएर राख्ने ? सरकार आशा मात्र देखाएर केहि हुदैन, पीडितलाई अब उपयुक्त सहयोग पनि आवश्यक छ ।
[email protected]