अनसनलाई सार्थकता देऊ

मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । करिब एक वर्षदेखि संसदमा थन्किएको विधेयक डा. गोविन्द के.सी.को आमरण अनसनपछि अघि बढाइए पनि केही प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो
खोल्न लागिएको छ । खासगरी राजधानीमा मनसायपत्र लिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फुकुवा गर्नु अनसनरत डा. के.सी.को माग  र माथेमा कार्यदलको प्रतिबेदनको  विपरित त हो नै ,यसले सरकारले विगतमा गरको सम्झौता र प्रतिबद्वता  उल्लघंन समते गदर्छै ।
पूर्वाधार, विद्यार्थी भर्ना, सिट तथा शुल्क निर्धारण लगायतमा चरम बेथिति बढेपछि डा. केसीले नै राष्ट्रिय नीति बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई घच्घच्याएका हुन् । यसका लागि उनले आमरण अनसनमार्फत नै दबाब दिएपछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ६ महिना गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर बनेको थियो । २०७२ असारमा बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन समेत सरकारलाई दबाब दिनुपरेकोले डा. केसीले आमरण अनशनमार्फत निरन्तर दबाब दिएपछि कार्यदलको सुझाव अनुसार विधेयक बनेपनि संसदमा थन्काइयो । अनशन सुरु भएको २० दिन बित्दासमेत सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नदेखिएकाले डा. केसीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगरियोस् ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा आलटाल गर्नु, विधेयक तयारीमा बेवास्ता गर्नु र विधेयक संसदमा पुगेपछि प्रक्रियामा लान ढिलाई गर्नुको कारण प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुका लगानीकर्ताको दबाब र प्रभाव नै सबैभन्दा पेचिलो बनेको भने मनसायपत्र पाइसकेर
सम्बन्धन कुरिरहेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी विषय हो जहाँ विभिन्न राजनीति दलका नेता, सांसदको प्रत्यक्ष लगानी छ र उनीहरु आफ्नो
स्वार्थअनुरुप कानुन बनाउने वा अल्झाइदिने नियत लागेका छन् । संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण
समिति अन्तर्गतको कार्यदलले विधेयकको प्रावधान परिमार्जन गरेर उनीहरुकै हितमा काम गरेको छ र सरकारले पेश गरेको विधेयकमाथि
परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’
प्रावधान थपेर विधेयक बिहिबार समितिमा बुझाएको छ । विधेयक समितिमा अनुमोदन भएर संसदबाट हुबहु पारित भए राजधानी
उपत्यकामा मनसायपत्र लिइसकेका ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल
र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नदिने सुझाव दिएको थियो । मनसायपत्र पाइसकेको भए खारेज गर्ने भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेका
प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सम्पत्ति लिएर उपत्यका बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहन गर्ने विकल्प पनि सुझाइएको छ । शिक्षण संस्था खोल्दा देशको सन्तुलित विकास समेत खलबलिने खतरा औंल्याएर १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको र त्यसैले माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. केसीको माग विपरित सम्बन्धन खुलाउने प्रावधान समितिले सच्याउनुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अग्रसरता जरुरी छ र अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले विधेयकका विषयमा जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पु¥याई कानूनी रुप दिनुपर्छ |