असमान व्यवहार तोड

चाहे भुकम्प होस् या बाढी, यो मुलुकको राष्ट्रिय संकट हो । सरकारले आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र साधनस्रोतका साथ बाढीपिडितहरुको उद्दार र राहतमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने त छँदैछ, विपत्तिका बेला आम जनसमुदायहरुले पनि तराईमा बाढि जाँदा पहाडले छेक्नुपर्छ । नेतादेखि जनतासम्म
राष्ट्रियताको भावना जाग्नुपर्छ । विनाशकारी भुकम्पको बेला जनस्तरमा स्वःस्फूर्त रुपमा सहयोगीको भावना प्रस्फुटन भएको थियो । अहिले विपत्तिको बेलामा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ।
खासगरी तराईका अधिकांश जिल्लाका सिमावर्ति क्षेत्रमा भारतपट्टी जुन किसिमले बाँधहरु बनाएका हुन्, त्यसले गर्दा पनि नेपालको भू–भाग वर्षेनि डुबानमा परेको छ । पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको दक्षिणी भागमा दशगजामै जोडेर मोटरबाटो समेत बनाएको छ । यसले गर्दा उत्तरबाट
दक्षिणतर्फ प्राकृतिक रुपले हुने पानीको वहावमा अवरोध आउने गरेको र वर्षाको बेला पानीले निकास नपाउँदा नेपालतर्फ डुबान हुने गरेको हो । नेपाल सरकारले प्राकृतिक मात्र नभई राजनीतिक र कृटनीतिक सरोकारसँग पनि जोडिएको विषय भएकोले सरकारले यसको दीगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसतर्फ चाँडो भन्दा चाँडो विचार पु¥याउनुपर्छ र संसदमा छलफलको एजेण्डा नै बनाइनुपर्छ ।
नेपालका सप्तकोशी, नारायणी, महाकालीका कोशी गण्डक र टनकपुर ब्यारेजको जलप्रवाह नियन्त्रणको साँचा भारतसँग रहेको छ । यस्तो किन भयो भन्नेबारे खोज्न थाल्दा विगतका सरकारहरुले गरेका असमान एवं विभेदकारी सम्झौताहरुतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । तत्कालको समस्या हेर्दा हाम्रा मधेशका गाउँवस्तीहरु बाढिले बगाउन लाग्दा समेत भारतीय निकायले सम्भावित मानवीय र भौतिक क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै ब्यारेजका ढोका समयमा नै किन खोल्दैनन् भन्ने मूल प्रश्न छ । तर भारतले आफ्नो जोखिमलाई मात्र हेरेर हुँदैन, बाँध बाँधेर पानीको वहाव रोक्न सकिँदैन, नदीलाई स्वतन्त्र रुपमा बग्न दिनुपर्छ । नदीलाई आफ्नो गतिमा छोडे बस्तीहरुमा डुवान हुँदैन थियो ।
भारतको अव्यावहारिक शैलीले नेपाललाई बेलैमा सच्याएर जानु उपयुक्त हुनेछ । सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँध हट्नुपर्छ र कोशी, गण्डक र टनकपुर ब्यारेजमा गर्ने गरेको असमान व्यवहारले गर्दा नेपालको तराई भूभाग डुवानमा परेको हो |