घमण्डी देउवा को कारण काँग्रेसको बदनाम

अर्थात बर्तमान सरकार बाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चूनावी सरकार सेरबहादुर देउवा तथा चुनावपछी बदनाम भई आन्तरीम सरकार भई काम चलाउ सरकारको निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले सिफारीस गरेको राष्ट्रिय सभाको तीन जना सदस्य मनोनयन वदर राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान उलंघन भएको भनि आपत्ती जनाएको समाचारहरु अखबारमा आएको छ ।
देउवा नेतृत्व सरकारको निर्णय उल्टाउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि देउवाले विरोध गरेको छ । देउवाको सरकारले १५ दिनअघि राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको लागि सिफारीस गरेपनि राष्ट्रपतीले नियुक्ति गरेको थिएनन् । वर्तमान केपी ओली सरकारले मंगलबार देउवा सरकारले गरेको निर्णय वदर गर्दै नयाँ सिफारीस गरेको थियो । त्यसपछी लगतै राष्ट्रपतीले पनि अलोकतान्त्रिक सरकारले गरेको निर्णयमा सिफारीस नगरीकन रोकी रहेको थियो ।

तर नयाँ सरकारबाट आएको सिफारीसलाई राष्ट्रपतीद्धारा तुरुन्त नियुक्ति गरेको थियो । त्यसै विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसद्धारा आपत्ती जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर साथै सवोच्च बाट पनि आन्तरीम आदेस जारी गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नको लागी आदेश दिएको थियो । नयाँ सरकारले गरेको नियुक्तिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर यूवराज खतिवडा, पूर्व सांसद राम नारायण पिडारी र योजना आयोगकै पूर्व सदस्य विमल पौडेल छन् । यसमा राष्ट्रपतीको भूमिका विवादस्पद छन भन्दै सेरबहादुर देउवाले जनाएका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारीस तत्कालै कार्यान्यवन गरेसँगै काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपतीको भूमिका निष्पक्ष र संविधान संम्मत नभएको भनि आरोप लगाए । उनको भनाई देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने क्रममा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीलाई शितल निवासमा भेटेरै सरकारले गरेको सिफारीस अर्थात मेरो पालोमा निर्णय गरेको सिफारीसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
र साथै त्यति बेलै देउवाले यदि सिफारीस कार्यान्वयन नगरे त्यस विरुद्ध काँग्रेसले सडक र सदनमा आवाज उठाउने जानकारी गराएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई आएको छ ।

सेरबहादुर देउवा होइन उनको नाम बहादुर पूर्व प्रधानमन्त्री दोउवा राख्दा केही फरक पर्दैन भन्ने जनविचारहरु व्यापक हुन आएको छ, सामाजिक संञ्जालमा अर्थात केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय बहादुर देउवाले बहादुर शक्ति देखाएर केपी सरकारले गरेको निर्णय लाई खारेज गरेको होइन ? अर्थात पूर्व वर्ती केपी सरकारले गरेको निर्णय । के त्यो विषय विश्व प्रकाश शर्मालाई थाहा छैन ? यदि थाहा छैन भने बहादुर देउवालाई सोधे हुन्छनी अर्थात काँग्रेस सभापती देउवालाई ।
प्रथमत शर्मा पनि सेरबहादुरको विरुद्धमा पूर्वमन्त्री गगन थापाहरुसँग आवद्ध भई देउवा विरुद्धमा नै उभेको थियो त । तर प्रवक्त जस्तो पद पाएपछी शर्माले आफु साथ रहेको गगन थापा जी जस्तोलाई लात मारी प्रवक्त पद हात पारी देउवाको पक्ष गुनगान गर्न सफल भएको भनि काँग्रेसहरुबाट नै खुलासा हुन आएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्त शर्माले देउवाले लाज शरम पचाएको कारण हाल यस्तो अवस्था भएको विषयलाई लुकाएर फिल्डमा बामगठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्ध बोल्नुभन्दा अघि सोच्नुपर्छ भन्ने हेक्कानै नभएको होकी भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । यस्तो कारण कस्को घमण्डीबाट भएको हो भन्ने सोच्नु र बोल्नुमा धेरै फरक पर्छ भन्ने कुरा प्रवक्त शर्मलाई सोच्नु पर्ने बेलामा मात्र देउवाको बचाउ पटी लागेर फरक ढङ्गबाट आएको होकी भन्ने जनविचारहरु पनि आएको छ । अर्थात सेरबहादुर देउवाको घमण्डीको कारण त होइन भन्ने सोच शर्मामा नभएको कारणले गर्दा शर्माले नयाँ सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्ध उत्रिएको हो की भन्ने जनआंकलनहरु आएको छ ।

अतः देउवाले केपी सरकारलाई पछारेर प्रचण्डलाई उचालेर काँग्रेर र माओवादी आलोपालो सरकार चलाउने निर्णय भए पश्चात नै देउवाले कुटिल चाल चाली केपी सरकारले गरेको राजदुत नियुक्ति सबै वदर गरेको होइन ? देउवाले आफु सरकारमा भएको बेलामा कस्तो निर्णय गरेको थियो त्यो विषयको सम्झनानै नगरी आफुले गरेको निर्णय खारेज गरेको भनि सर्वोच्चमा रिट गर्नुभन्दा अघि सोच्नु पर्दैन ?

अर्थात केपी सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिमा देउवाले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने विक्तिकै अर्थात काग्रेसको योजनामा बनेको सरकारले संसदीय सुनुवाई भई सकेको राजदुत युवराज कार्की, महेन्द्र बहादुर पाण्डे, अलि अख्तर मिकरानी र नारद भरध्वज केसीको नाम खारेज गरी नया नाम सिफारीस गरेको होइन ?
मानवीय दृष्टिले पनि त्यो निर्णय ठिक थिएन । उनीहरु राजदुत सिफारीस भएर बधाई समेत खाइसकेको र संसदीय सुनुवाइको मिति तोकी सकेपछी नाम फिर्ता लिनु पटक्कै राम्रो थिएन । आफुभन्दा अघिको सरकारले गरेको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछी त्यसलाई बिचैमा बदर गरेर देउवाले नैे बिउ रोपेको थियो । हाल त्यही बिउ रोपेको मात्र हो भन्ने जनविचार आएको छ । यसमा काँग्रेसले धेरै चित्त दुखाउनु पर्ने कारण नै छैन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ ।
खोइ त मानवता

सेर बहादुरमा मानवता नभएको कारणले गर्दा पार्टीको विभागीय पदाधिकारीहरु उपाध्यक्ष र महामन्त्री पनि सिफारीस नगरी काँग्रेस पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने खेल रचेको कारण देउवाको बढी घमण्डीको कारण नै काँग्रेसको बदनाम भएको काँग्रेसीजनहरु बाट नै खुलासा हुन आएको छ ।
देउवाको नियतमा खोट भएको कारण नै निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु परेको जनआवाजहरु आएको छ । उनको नि।यतमा खोट नभएको भए उनीभन्दा अघिको सरकारले गरेको निर्णय खारेज नै गर्दैनथ्यो । जन उनले सम्मानका साथ अघि बढाएको भए अहिले आएर यो हालत हुने थियो त । अब यो नजिर बसी सकेको छ । केपी सरकार त्यतिखेर काम चलाउ सरकार होइन उनी हगिकत सरकार थियो । र साथै भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि केपी सरकार भारत सँग घुडा टेक्न गएन । यो नै केपी सरकारको राष्ट्रिय दायित्व निभाएको थियो त्यतिबेला ।

भारतले अनहकमा नेपालको आन्रीक राजनितिको अर्थात संविधानको विषयमा भारतको चाहाना बमोजिम नभएको भनि मधेसवादी दलहरुलाई भारु र दारु दिएर फकाई आन्दोलन मच्चाएको र नाकाबन्दी गर्दा केपी सरकार पछी हटेन बरु अघि बढ्न दृढ गरेपछी भारत आफै पछी हटेको होइन? अनि त्यस विषयमा काँग्रेसको तर्फबाट क भन्ने शब्द पनि जनपक्ष नआएको कारण स्थानीय तह र केन्द्रिय सांसद निर्वाचनबाट लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको देउवालाई याद छैन ?
कार्यपालिका र न्यायपालिका

अब गाँठो कुरो यहि छ समस्या । अर्थात कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको विषयलाई न्यायपालिकाबाट आन्तरिक आदेश आउनु भनेको यो सबैभन्दा ठूलो चाल च्रष्टाचार मौलाउने खेल हो भन्ने जनािवचार आएको छ । अतः कार्यपालिकाले पनि (संविधान) अनुसार नै अगाडी बढेका हुन्छन, हुन्छ । जनताले थुक्ने काम अब गर्नेवाला छैन । अर्थात लोकतन्त्रको अभ्यास अनुरुप हुनेनै छ, हुन्छन पनि । तर न्यायालयले विचार नै नगरी सोच्दै नसोची आदेश मात्रै दिने हो भने यो लोकतन्त्र बन्ने शब्द मात्र कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मात्र हुने होकी भन्ने आम जनसमुदायको चासोको विचारहरु पनि सुन्नमा आएको छ ।
अब कार्यपालिका एकातिर, न्यायपालिका अर्कोतिर भयो भने राष्ट्रले क्षति व्यहोनुपर्ने अवस्था आउने छ, भन्ने जनसुझाव पनि नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । उदाहरणको लागी जस्तो की आन्तरीक राजस्व विभागको निलम्बीक प्रमुख चडामणी शर्मा र नेपाल आयल निगमको सरुवा कार्यकारी प्रमुख गोपाल बहादुर खड्का जस्तो भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई न्यायपालिका बाट नै संरक्षण हुन्छन भने आम नागरिकले कस्तो न्याय पाउँछ भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।
जनविचार

अर्थात कार्यपालिका र न्यायपालिकाको लक्ष्य एक भई अघि बढेको खण्डमा नेपाल १२२ औं स्थानमा परेको भ्रष्टाचार भएको स्थानबाट धेरै कममा आउन सक्नेछ भन्ने जनविचारहरु आएको छ । सबैभन्दा ठूलो, संवैधानिक अंगको ठूलो भन्नुनै कार्यपालिका हुने हुँदा न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकालाई सम्मान व्यवहार गर्नु उचित हुनेछ भन्ने जनािवचारहरु आएको छ ।
जस्तोकी कार्यपालिका भएको कारण बाटनै न्यायपालिका जन्मिन्छन । त्यसकारण न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकाको कदर गर्नुपर्दछ र कार्यपालिकाले पनि तिमीलाई हामीले नै सिफारीस गरेको हो भनि न्यायालयको धज्जी उडाउन मिल्दैन । र दुबै सामूहिक भई अबको आउँदो दिनको संघीय सरकार र केन्द्र सरकार सँग मिलिजुली राष्ट्र निर्माण कार्यमा जुट्नको लागी सुझाव गर्दछु ।
यो कस्को आँटबाट

नागरिक समाजलाई लाग्छ गत महिनामा वर्तमान प्रधानमनत्री केपी ओली आफ्नो स्वास्थ परिक्षणको लागी थाइल्याण्ड जाने बेलामा बोलेको शब्द थियो पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा केही कानूनी सल्लाह लिनु परेमा डा. गोविन्द केशीलाई सोध्नु भन्ने भनाइले पनि हाल बहालवाली प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुलीले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ भन्ने नागरिकको विचार हो ।
साथै हालैमात्र एमाले निकट युवा संघको विद्यार्थीहरुले पनि डा. केसीको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर दिएको अखबारहरुमा हामीले पढ्न पाएको छ । जुन कि मेडिकल शिक्षामा माफिया तन्त्रले हाली मुहाली गरी मेडिकल शिक्षालाई ठगी खाने भाडो बनाएको भनि डा. केसीले पटक पटक अनसन बसेको विषय सर्वविदितै छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई लोली मिलाई प्रधान न्यायाधिस पराजुलीले पनि पूर्व अख्तियार प्रमु लोकमान सिंह कार्कीले जस्तो पराजुलीले पनि समानान्तर सरकार चलाएको होकी भन्ने नागरिक समाजको बुझाई हो ।
सेन्सरसीप लाई अस्विकार
प्रधाान न्यायाधिस पराजुली कस्को आँटबाट विवादित निर्णयहरु गर्न तम्सिन्छ । जनसमुदाय र नागरिक समाजको चासोको विषय बनेको छ । के यो विषयबाट राष्ट्रको बदनामी हुन्छ भन्ने सोच नै नभएको प्रधानन्यायाधिस कस्को उक्साहटबाट चलेका छन् भन्नेमा ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानन्यायाधिस पराजुलीले प्रथमत उनले आफुमापिथ लागेको अभियोग ठिक हो की बेठिक, त्यो निर्णय सर्वोच्चको दोस्रो तहको न्यायधिसहरुलाई जिम्मा लगाएर निष्पक्ष निर्णय गराउनु पथ्र्यो । तर किन भएन ? यसको मतलब पराजुलीमा स्वयं खोट भएको प्रष्ट्याएको छ । अर्थात उनको क्रियाकलापले देखाउँछन् ।
प्रधानन्यायाधिस पराजुलीले आफ्नो योग्यता बारेमा उठेको प्रश्नलाई समाचार बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने गरी प्रेस काउन्सिलका नाउँमा जारी गरेको आदेशको जनसमुदाय र नागरिक समाजबाट भत्सर्ना गरेको समाचारहरु अखबारहरुमा नागरिकले पढ्न पाए । साथै सेन्सरसिपलाई अस्विकार गर्ने नागरिक समाजले निर्णय पनि गरेको छ ।

र अदालतको अपहेलना कुनै न्यायाधिसको योग्यता तथा बैमानी ढाकछोप गर्ने आस्त्र हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई ढाल बनाएर प्रेस माथिनै सेन्सरसिप लगाउने प्रतिसोधपूर्णको कदमको विरुद्धमा सडक संघर्ष नै गर्न समेत आफुहरु तयार रहेको नागरिक समाजको अगुवाहरुको भनाई भनि अखबारमा आएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाई पे्रस स्वतन्त्रता माथि धावा बोल्ने र पत्रकारहरुलाई डाम्ने काम कुनैपनि कृत्य मानव अधिकारवादी समूदायलाई स्वीकार्य छैन भनेको छ । र अपहेलनाको व्यवस्थानलाई न्याधिषको अकरमाण्यता र खराव आचारणको रक्षाकवज बनाउनु हुँदैन । प्रधान न्यायधिषको कारण केही तमासा भईरहेको छ । अन्य न्यायमूर्तिहरुले यो तमासा भईरहेको बेलामा तमासाको टुलटुलीे हेरर वसिरहनु हुँदैन नागरिक समाजको भनाई ।
अब सरकारको नियम भूमिका के हो ?
अर्थात् अवको केपीओली सरकारले पनि पूर्व अख्तियार प्रमुखको छायाँदेखि टुलुटुलु हेरी वसेको जस्तो नहोस् भन्ने जनविचारहरु आएको छ । अर्थात् आपूm माथि परेको मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति आफैले न्यायकर्ता हुनु नहुनेमा अवको अवस्था त्यस्तो आयो त्यो आफैमा न्यायकर्ता हुन सक्दैन र सुनुवाई वेगर कसैलाई मुद्दामा सजाय तोक्नु अधिकार नै कानूनमा छैन र रहदैन । प्रधानन्यायधिष पराजुलीले आफैसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैले हेरेर यो कानूनको मान्यता तोडेको मात्र होइन । सञ्चारमाध्यम माथि सेन्सरसीप लगाउने प्रयत्न समेत थालेको नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

पराजुलीले प्रेस विरुद्ध लगाएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा विपक्षीलाई सुनुवामै नबोलाई यस्तो आन्तरिक आदेश दिएका छन् । र उनले म आफै मात्र प्रधन्त हुँ भन्ने घमण्डीले गर्दा वर्तमान सरकार र न्यायलयको नै धज्जी उडाएको भन्ने सामाजिक संजालमा पनि व्यापक भएको छ । यस्तो घमण्डी प्रधानन्यायधिषलाई वर्तमान सरकारको कस्तो दृष्टि आउँछ भन्ने जनसमुदाय पर्खाइमा छ ।
पराजुली आफै विवादित व्यक्ति हुन् । उनले आपूmले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो बहुविवाह गर्न मिल्ने र सर्वसाधरणले दोस्रो विवाह ग¥यो भने बहुविवाह गरेको भन्ने कानून लगाउने के यो न्यायोचित हुन सक्छ ? पराजुलीको जेठी श्रीमति गौरी पराजुली हालसम्म पनि उनी कष्टकर जीवनयापनमा एकल महिलाको रुपमा उनी तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिका १२ वडा रतनपुर साविक मेलुङ्ग गाउँपालिकामा बस्छिन् उनी ।

र पराजुलीको कान्छी श्रीमति वसन्ता पराजुली सीसामहल घरमा जीवनयापन गरीराखेका छन् पराजुलीले कान्छी वसन्ताले हालसम्म पनि मेरो जेठी सौता छ भन्नेसम्म पनि पत्ता छैन उनलाई । यतिसम्म जुठमुठमा पारी आफ्नो कान्छी श्रीमतिलाई झुक्याईरहेको व्यक्ति प्रधान न्यायधिष गोपाल पराजुलीले अवको वर्तमान् सरकारलाई पनि छक्काउने बेर छैन भन्ने जनसमुदायलाइ महसुस भएको छ ।
साथै पराजुलीको नागरिकताको विषय र उनले एस.एल.सी.को सक्कल प्रमाण हालसम्म जनसमक्ष देखाउन नसक्ने कारण के हो ? यदि सत्य तथ्य हो भने पराजुलीले किन डराउने ? यसमा धेरै कारणहरु उब्जिएको हुनाले उनले आफ्नो पदको ख्यालै नगरी जथाभावी निर्णयहरु गर्न थालेको नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

उदाहरणको लागि
पराजुलीले वर्तमान् सरकारकै ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित संसद नवराज सिलवालको छाँयादेखि तर्सेर पराजुली र आई.जी.पी. प्रकाश अर्याल र शेर बहादुर देउवाले रातारात नक्कली प्रमाण पेश गरी डी.आई.जी.बाट आई.जी.पी. बढुवा खान लागेको भनि अलोकतान्त्रिक शेर बहादुर देउवा पक्ष भई रातारात पक्राउ आदेश दिएको सर्वविधितै छ । र अनसनरत डा. के.सी.लाई पनि अदालतको मानहानी भनि आफै कानून बनाउने व्यक्ति पराजुलीले वर्तमान् केपी सरकार ओलीले ढिलो नगरी उनलाई बरखास्त गर्न सुझावसाथ नागरिक समाज र जनसमुदायले अनुरोध गर्दछौं ।