पालिकाकै आन्तरिक कारणले काम अलपत्र

टीकाराम गैरे
नवलपरासी । जिल्लाको दुई नगरपालिकाका नगरप्रमुखले सारेका दुई काममा आन्तरिक र बाह्य सहयोग नभए पछि ति कामहरु अलपत्र परेका हुन् । रामग्राम नगरपालिकाका भित्रका सार्वजनिक जग्गाको रेखाँकन गरि सार्वजनिक गर्ने योजना र सुनवल नगरपालिकाको खोलाबाट चोरी निकासी गरि राखिएको खोलाजन्य समाग्री वेवारिसे घोषणा गर्ने कार्य जनप्रतिनिधिकै कारण अलपत्र परेको हो ।
दुबै नगरपालिकाका नगरप्रमुखहरु आफ्नो अडानमा भए पनि नगरपालिकाकै केही जनप्रतिनिधिहरु असहयोग गर्दै गर्दा योजना अलपत्र परेको नगरप्रमुखहरुका निकटका ब्यतिmहरुले बताएका छन् । सुनवल नगरपालिकाले महिना दिन पहिला नगरप्रमुख बिमला अर्यालले खोलाको अनुगमन गरेकी थिईन् । खोला अनुगमनको क्रममा थुप्रै स्थानमा खोलाजन्य समाग्री चोरी गरि विभिन्न ब्यतिm र फर्मले जम्मा गरेको फेला परेको थियो । खोलाका अनुगमन नगर्न उनलाई खोला माफियाबाट थ्रेट समेत आएको थियो । तत्पश्चात नगरपालिकाको अनुगमन समितिले निर्णय गरि एक हप्ते खोलाजन्य समाग्रि राखेका ब्यतिm तथा फर्महरुलाई नगरपालिका ति समाग्रि कहाँबाट खरिद गरिएको हो, वा प्राप्त गरेको भन्द्र स्रोत खुलाई स्टक प्रमाणितका लागि अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । तर अल्टिमेटमको म्याद सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्यो । अनुगमन समिति नै अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
खोलाबाट करोडौको खोलाजन्य (ढुगाँ, गिट्टिी, बालुवा, मिस्कट, भस्कट) ठाँउ ठाँउमा भण्डार गरि राखिएका छन् । प्रहरीको मिलोमतोमा यस्ता समाग्रिको चोरी निकासी भएको हुदा प्रहरी प्रशासन पनि मुकदर्शन बनेका छन् । चोरी तस्करी रोक्ने जिम्मेवार निकाय नै यसमा संलग्न भए पछि त्यसलाई फेरी नियन्त्रणमा लिन कुन मुखले नियन्त्रण गर्न जान सक्छ ? एक स्थानियले भने, खोला त माफियाहरुको हो, स्थानियले घर आवश्यकताका लागि एक दुई बोरा झिक्दा पनि प्रहरी दुगुर्दै आउछ,बन कर्मचारीको अनुसंधान शुरु हुन्छ,तर खोला किनार र सुनवलमा जहाँतही भण्डारण गरिएको चाँग नै भेटाउन सकिन्छ,स्रोतको खोजी गरियो भने कसैसँग खरिद गरि राखिएको स्रोत छैन् । समान्य गाँउले प्रति ठूलै कानुनको रखवाला बन्ने प्रहरी प्रशासन यस्ता खोला माफियाका पछाडी दुम दबार भाग्ने गरेका छन् ।
यसैले उख्खानमा भनिएको छ, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन । यो उख्खान अहिले सुनवलमा चरितार्थ छ । नगरप्रमुखलाई समेत धम्काउने खोला माफिया प्रहरीसँगै उठबस गर्छन् । नगरप्रमुखको त नगरपालिकाको आय वृद्धि गरि विकास गर्न खोज्ने पवित्र सोच छ,तर खोला माफियाले चल्ने दिए पो चल्छ,सहयोगी प्रहरी प्रशासन त उनीहरुकै मतियार बनेका छन् । केही जनप्रतिनिधि समेतको यो टाउको दुखाई बनेको छ,उनले थपे,मेयरको अभियान सफल होला भनेर संका नै लागेको छ । यता खोलामा रहेका समाग्रि कि स्रोत खोज्ने कि बेवारिसे घोषणा गरि जपत गर्ने योजनाबारे सरोकारवालासंग अहिले पनि छलफल भई रहेको नगरप्रमुख अर्यालले दाबी गरेकी छिन् । एकातिर मेयर अर्याललाई आजभोली भन्दै अल्मलयाउने कार्य भईरहेको छ,सुनवलका एक स्थानियले भने,आर्को तर्फ ढिलो गरेर भण्डार गरि राखिएका समाग्रि हटाउने कार्य पनि भईरहेको छ ।
सुनवल नगरपालिकाको खोलाजन्य समाग्रि जपत गर्ने अभियान स्थानिय माफिया र जनप्रतिनिधिको मिलोमतो हुन सक्ने त्यसको लाभाँस प्रहरी प्रशासनलाई समेत आउने भएकोले अलपत्र बनाइएको छ । त्यसै रामग्राम नगरप्रमुख (मेयर) धतपत यादवको सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्ने,रेखाँकन गर्ने,संरक्षण गरि त्यसमा आयआर्जन वा आवश्यक पुर्वाधारका कार्य गर्ने योजना समेत अलपत्र बनाइएको छ । नगरपालिकाको नापी शाखाका अमिनले सबै तथ्यतथ्याँक खोजेर राखिसकेका छन् । पर्ति तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत विबरण समेत उठाई सकेका छन् । ति स्थानमा गाड्ने बोर्ड समेत बनाई सकेका छन् । तर जनप्रतिनिधिहरुले नै यसमा ध्यान दिएका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा केही जनप्रतिनिधिले नै अतिक्रमण गरि राखेका छन्,केही उनीहरु निकटका ब्यतिmको कब्जामा छ । त्यसले गर्दा पनि सो योजना अलपत्र बनाउने कार्य भई रहेको छ । कतिपय वार्ड अध्यक्षहरुले आफ्नो वार्डमा कुनै प्रकारको सार्वजनिक जग्गा नै नभएको पनि नगरपालिकामा पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । यसरी सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण अभियान अलपत्र बनाईएको नगरपालिकाका कर्मचारीले भन्न थालेका छन् ।
नगरप्रमुखले राम्रो काम गर्न चाहे पनि भित्र भित्रै ठूलै दवावमा छन् । सर्वसाधरणले एउटा छाप्रो बनाउदा भत्काउदै हिड्ने नगरपालिका अहिले समग्र रुपमा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरि सार्वजनिक गर्न खोज्दा अतिक्रमकारी र त्यसका मतियारहरुको होस उठेको छ,एक कर्मचारीले भने, त्यसैले यि कामलाई अलपत्र बनाउने कार्य भई रहेको छ । तर मेयर यादवले ढिलो चाडो त्यो काम गरेर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने स्थानिय प्रशासन समेत त्यसमा चाँसो देखाएको छैन् । खाली भएको स्थानमा स्थानिय प्रशासन तत्कालै निर्णय गरेर कुनै सरकारी कार्यालय बनाउने निर्णय गरिहाल्छ,तर कब्जा रहेका सार्वजनिक सरकारी जग्गा खोज्ने काम प्रति कुनै ध्यान छैन् । असंगठित जनता संगठित भई काम गर्न खोज्ने मेयरहरुको साथमा निस्के मात्र यस्ता लोककल्याणकारी काम गर्न मात्र सम्भव हुने नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको भनाई छ । होईन भने यस्ता लोककल्याणकारी, राजश्वको स्रोत र सरकारी सम्पतीको संरक्षण गर्ने कार्य एकदेशको कथामा जस्तै सिमित रहने छ ।