शान्ति सम्झौतालाई लत्याउने खेल वाइसिएलका लागि पाच्य हुन्नः अध्यक्ष तामाङ

काभ्रे । मेलमिलाप तथा सत्य निरुपण आयोगका विरुद्ध सर्वाेच्चको निर्णय खोरेजीको माग गर्दै योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) नेपालले मंगलबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक साथ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
वाइसीएल काभ्रेले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष राजनीतिक घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै शान्ति सम्झौतालाई लत्याउने खेल वाइसिएलका लागि पाच्य नहुने बताउनुभएको छ । वाइसीएल जिल्ला संयोजक लनम सिं तामाङको नेतृत्वमा काभ्रेका वाइसीएले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– मुलुक संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात नयाँ संविधानको निर्माण, संबिधान अनुसार दोश्रो पटकको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ पनि सम्पन्न भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भई यतिबेला देश राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संघारमा छ । अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व शान्ति, बिकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत बिकास गर्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरु तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने बेला केहि अवाञ्छित तत्वहरु सक्रिय भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला संयोजक तामाङले जानकारी गराएका छन् ।

नेपाली जनताको अथक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बिरुद्ध केही अमुक प्रतिगामी शक्तिहरुले केहि दिन यता अस्वभाविक तरिकाले गरिरहेको गतिविधिप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता षड्यन्त्रकारी, व्यवस्था बिरोधी, अराजक, अस्वभाविक गतिविधिहरुको नियन्त्रण गर्न र संविधानको रक्षा, बिकास र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा शान्ति र स्थायित्व निर्माण गर्न तत्कालीन सरकार र माओवादी बिच भएका १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका विरुद्ध भइरहेका चलखेल र षड्यन्त्रप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको निरुपण गर्न, द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पिडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धि आयोग गठन गरी संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा मुलुकमा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरुको निरुपण गर्न शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना र मर्म अनुसार तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने योद्धाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न र तिनका परिवारहरु सम्मानित वातावरणमा बाँच्न सक्ने गरी राहत, क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनको लागि जोडदार माग गरिएको विवरण उल्लेखित ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ ।