दुम्किबास–त्रिवेणी सडक नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती, सरोकारवाला निकाय मौन

टिकाराम गैरे

नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश दुई भागमा विभाजित हुन पुगेका त्रिवेणीधामका बासिन्दाले दुम्किबास —त्रिवेणी सडक नबने लुम्बिनी प्रदेशमै फर्कनकालागि संघर्ष गर्न बताएका छन् । दुम्किबास —त्रिवेणी सडकलाई भारतिय नाकासँग जोड्ने गरि साविक त्रिवेणीसुस्ता गाविसका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा विभाजित गरिएको तर हालसम्म सो सडक नबन्दा सास्ती झेल्दै आएका त्रिवेणीबासीले लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिनका लागि संघर्ष गर्ने मनस्थितीमा पुगेका हुन् ।
जिल्लाको सुस्ता गाउपालिकासँग जोडिएको पुर्वि नवलपरासी(नवलपुर) बिनयीत्रिवेणी गाउपालिकाका दुई वटा वार्डका जनतालाई अहिले राज्य पुर्नसंरचनाले दुर्गम बनाएको महशुस हुन थालेको बताएका थिए । राज्य पुर्नसंरचना हुदा साविका नवलपरासीलाई दुई जिल्लामा टक्रयाएर विनयीत्रिवेणी गाउपालिकाका दुई वार्ड चुरेडाडाको दक्षिण तर्फको भागलाई मिसाइदा हाल यि दुई वटा वार्डका जनतालाई दुर्गमको जिल्ला जस्तै सास्ती ब्यहोर्न परेको उनीहरुको दुखोसो थियो । गण्डकी प्रदेशमा राखिएको विनयीत्रिवेणी गाउपालिकाको दक्षिणी दुई वार्डका जनतालाई आफ्नै दुम्किीबास स्थित गाउपालिका पुग्न पनि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता,प्रतापपुर गाउपालिका हुदै वर्दघाट नगरपालिका भएर जानु पर्ने बाध्यता बनेको छ । विनयीत्रिवेणी गाउपालिकाको दुम्किबास पुग्नका लागि ४० किलोमिटर पुर्व पश्चिम राजमार्ग भएर जानु पर्ने बाध्यता रहेको त्रिवेणीबासी सुरज कोहाँरले दुखेसो पाखे । साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसलाई टु्क्रयाएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउपालिका र केही भाग गण्डकी प्रदेशको बिनयीत्रिवेणी गाउपालिकामा राखियो,स्थानिय कोहाँरले भने,सुगममा रहेका स्थानिय जनतालाई केही नेताको स्वार्थबस गण्डकी प्रदेशमा राखियो र अहिले सुगमका जनता दुर्गमको जस्तै समस्या ब्यहोर्न बाध्य भएका छन् । भारतसँग नाका खोल्ने स्वार्थले अभिप्रेरित गण्डकी प्रदेशका नेताहरुले साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका केही भाग टु्क्रयाएर गण्डकी प्रदेशमा समावेश गरे र अहिले ति दुई वार्डका जनतालाई सास्तीको कारण बनेको छ ।
दुम्किबासबाट चितवन निकुन्ज हुदै दुम्किबास—त्रिवेणी सडक बनाई गण्डक ब्यारेजको उपयोग गरि भारतीय नाकासँग गण्डकी प्रदेश जोड्ने काम त भयो,उनले थपे,तर निकुन्ज भित्र सडक नबन्दा अहिले यि दुई वार्डका जनतालाई आफ्नै गाउपालिका पुग्न सास्ती ब्यहोर्न परेको छ । निकुन्ज विश्व सम्पदामा परेको क्षेत्र हो । नेपालले मात्रै चाहेर पनि निकुन्ज भित्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही अन्तराष्ट्रिय प्रावधानलाई पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । बन्यजन्तुको सुरक्षा अवस्थालाई हेरेर निकुन्ज भित्र सडक बनाउन निकुन्जले दिन्छ भन्ने लाग्दैन्,कोहाँरले भने,गण्डकी प्रदेश सरकारले यदि ति सडक बनाउन सक्दैन,भने संसोधन प्रस्ताव ल्याएर बिनयीत्रिवेणीका दुई वार्डलाई लुम्बिनी प्रदेश भित्र राख्न दिनु पर्छ । जस्ले यहाँका जनतालाई राहत हुन्छ । गण्डकी प्रदेश होस वा लुम्बिनी सबै नेपाली जनता हुन । प्रदेश सरकारको स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई सास्ती दिनु पर्ने मान्यतालाई त्याग गर्नु पर्छ ।
संविधान अनुसार एक दशकसम्म संरचना हेरफेर गर्न नपाउने प्रावधान अनुसार यहाँका जनता चुप लागेर बसेका छन्, कोहारले भने,एक दशक भित्र गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार,निकन्ज र अन्य अन्तराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरि दुम्किबास—त्रिवेणी सडक निर्माण गर्न सक्नु पर्छ होईन भने,यस क्षेत्रका दुई वटा वार्डलाई लुम्बिनी प्रदेशमै राख्न दिनु पर्छ । त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकमा निकुञ्ज बाधक बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै करिब ४० किमि यात्रा गर्नुपर्छ भने यो सडक सञ्चालनमा आएमा २१ किमिमा पालिका र वडा जोडिने छ । नवलपुर — गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने एक मात्र नाका पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको त्रिवेणी ब्यारेज हो । प्रदेश सरकारले पनि भारतदेखि चीनको सिमाना जोड्ने त्रिवेणी–कोराला सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको डीपीआर तयार भएर केही स्थानमा सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ । तर, त्रिवेणी–कोरला सडक खण्डको त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको सडक विस्तारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले स्विकृति दिएको छैन । २०६२ सालमा ट्रयाक खोलिएको त्रिवेणी बहुवन खण्डमा काम हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना नै अलमलमा परेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए पछि तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए पनि काम भने जहाँको त्यहीं छ ।
त्रिवेणीदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्मको करिब २१ किलोमिटर सडक खण्डमा २०६४ सालमा सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे । तर, निकुञ्जले ७ किमि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै काममा रोक लगाए पछि सवारी साधन पनि ठप्प भए । हुलाकी सडक खण्डको नामले चिनिने त्रिवेणी बहुवन सडक २०६२ मा मुक्तिनाथ पीठाधीश स्वामी कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समर्थनमा स्थानीयले ट्रयाक खोलेका थिए । यो सडक सञ्चालनमा आएमा प्रदेशको मुख्य सडक सञ्जाल भारत र चीनसँग सोझो सम्पर्कमा जोडिनेछ भने त्रिवेणीका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेशको भूगोल हुँदै आफ्नो गाउँपालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो । त्रिवेणी बहुवन बाटो नखुल्दा स्थानीय लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका हुँदै दाउन्ने डाँडा छिचोलेर गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास र जिल्ला सदरमुकाम कावासोती र प्रदेश राजधानी पोखरा आउजाउ गर्न परेको छ । साबिकको त्रिवेणी सुस्ता, नयाँ बेलहानी र दुम्किबास गाविसको पहलमा बहुवनदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म ११ किमि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम स्थानीयले गरेका थिए । सडक सञ्चालनमा आएमा २१ किमि नै पालिका र वडा जोडिनेछ ।
निकुञ्जले युनेस्कोमा सूचीकृत भएकाले अनुमति लिनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकार र निकुञ्जले यो कामलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।