नन्दन ताल अस्तित्वको संकटमा

टिकाराम गैरे/नवलपरासी

पश्चिम नवलपरासीको प्रशिद्ध नन्दन तालको जग्गामा विवाद छ । ९२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ र रामग्राम नगरपालिका–१६ मा छ । तालको जग्गा सम्बन्धी विवाद पहिल्यैदेखि चल्दै आएकोमा अहिले गाउँपालिकाले ताल संरक्षणको कार्यक्रम अघि बढाएको हो । तालको जग्गा स्थानीयले वर्षौदेखि अतिक्रमण गरेर जोतभोग गर्दै आएका छन् । जसका कारण तालको अस्तिव नै संकटमा परेको छ । सीमसार क्षेत्रभित्र पर्ने तालको सबैजसो जग्गामा स्थानीयले खेती गरेका छन् । जसका कारण ताल पूर्ण रुपमा सुकेको छ । वर्षायाममा ताल देखिएपनि हिउँदमा भने खेत जस्तै देखिने गरेको छ । ताल सुकेपछि सीमसार क्षेत्रमा आउने चराहरु समेत आउन छाडेका छन् । जग्गा अक्रिमणहुँदै गएपछि अहिले ताल करिब ५ कठ्ठामा सीमीत छ । ताल संरक्षणका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का लगाएको छ । पहिलो चरणमा तालमा ड्यामलगायत अन्य संरचना निर्माण गरिने छन् । निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि ताल संरक्षणको काम अहिले अघि बढ्न सकेको छैन ।
तालको राष्ट्रिय र विदेशमा समेत चर्चा छ । ताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाइएको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको ताललाई संरक्षण गर्न नसक्दा ओझेलमा परेको हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर संरक्षणका लागि रकम विनियोजन गरेको हो । जसअनुसार ताल संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गर्न थालेको छ । तर स्थानीयको अवरोधका कारण संरक्षणमा समस्या देखिएको हो । गुरुयोजनाअन्तरगत गाउँपालिकाले जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल खोजी गरेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा नापी कार्यालयबाट ५२ बिघा जग्गा तालको रहेको देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त जग्गामध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा ३४ बिघा ११ कठ्ठा छ भने रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा १७ बिघा बढी देखिएको छ । ९२ बिघामध्ये अन्य जग्गाको दोस्रो चरणमा नाप नक्सा गरी छुट्टाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्ताले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा छुट्टाइएको जग्गामा पर्ने तालको संरक्षणका लागि काम अघि बढाइएको गुप्ताको भनाई छ । तर स्थानीयले अवरोध गरेका कारण काम रोकिएको छ ।
पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा आफूहरुले तालका लागि दिन नसकिने स्थानीयको भनाई छ । करिब ७५ घर परिवारले तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर जोतभोग गर्दै आएको अध्यक्ष गुप्ताले बताउनुभयो । ताल निर्माणपछि वरपरका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने भएकाले पहिला त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केही स्थानीयको माग छ । स्थानीय राजेन्द्र केवटले उक्त जग्गा तालको नभई पुस्तौदेखि जोतभोग गर्दै आएकाले आफूहरुको रहेको दाबी गर्नुभयो । तालको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयको पुर्जा भने छैन । केही व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेको जग्गालाई पूर्जा बनाउने प्रयास गरेका थिए । जग्गा विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । तर अदालतले पुर्जा दिन नमिल्ने गरी फैसला गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय चन्द्रमणी चौधरीले ताल निर्माणपछि त्यस क्षेत्रको करिब २ सय बिघा खेती योग्य जमिन डुबानमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले ताल निर्माण गर्दा बस्ती र खेती योग्य जमिन डुबानको समस्यालाई पनि मध्य नजर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तालको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई अन्यत्र व्यवस्था गरेर भएपनि ऐतिहासिक स्थानलाई मेट्न नहुने स्थानीय बुद्धिजीविको भनाई छ ।
स्थानीयको विवादकै कारण ताल संरक्षणका लागि यसअघि केन्द्र र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर विवादकै कारण रकम फ्रिज भएको थियो । अहिले संघीय सरकार मार्फत आएको रकमले पहिलो चरणमा ड्याम र गेट निर्माणको कार्य अघि बढाउन थालिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका भूगर्भविद्ध (जियोलिष्ट) प्रेम पौडेलले बताउनुभयो । तर ठेक्का अनुसारको रकमले ड्याम मात्र निर्माण हुने छ । ड्याम ३ मिटर उचाईको हुने छ । जसमा १० मिटर चौडाईको बेस बन्ने छ भने माथिल्लो भाग ६ मिटरको बाटोसहित निर्माण हुने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ताल संरक्षणपछि स्थानीयको आर्थिक स्तरवृद्धि हुने भएकाले अवरोध नगर्न गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले आग्रह गर्नुभयो । तालको संरक्षण भएमा भूमी जल भण्डारण जोगाउन सक्ने र रिचार्जसमेत हुँदै जाने छ । ऐतिहासिक महत्वको ताललाई संरक्षण गर्न सके त्यस क्षेत्रको पर्यटन विकास भई स्थानीयको जीवन स्तरमा पनि उल्लेखनिय सुधार हुने पौडेलको भनाई स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरुबीच नै सहमति हुन नसक्दा ताल संरक्षणमा समस्या देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाई छ । चुनाव आउने समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले तालको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई पुर्जा बनाई दिने भन्दै भोट माग्ने गरेका छन् । जसका कारण तालको जग्गा विवाद वर्षौदेखि समाधान हुन नसकेको हो । स्थानीय रामलाल गुप्ताले हरेक चुनावमा नेताहरुले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा बनाई दिनेभन्दै स्थानीयलाई भ्रममा पार्ने गरेको बताउनुभयो । ‘जब चुनाव आउँछ तब नेताहरुले पुर्जाको सबै काम भइसक्यो, हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्दै भ्रममा पार्ने गरेका छन् ।’ गुप्ताले भन्नुभयो । तालको समस्या समाधान भए राजनीति गर्ने मुद्दा नै समाप्त हुने भएकाले नेताहरुकै कारण स्थानीयबीच सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले ताललाई राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ । तालको संरक्षण भए त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले फड्को मार्छ भन्नेमा नेताहरुले स्थानीयलाई बुझाउन सक्नु पर्ने उहाँको तर्क छ । विकासका नाउँमा राजनीति गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । राजपाका जिल्ला संयोजक मुकरजी गिरीले पहिला तालको यकिन क्षेत्रफल छुट्टाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर रायले जिल्लाको पहिचानसँग जोडिएको ताललाई संरक्षण गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ताल संरक्षणसँगै त्यसको विकास भएपछि त्यस क्षेत्रमा थुप्रै रोजगारीको सृजना हुने भएकाले स्थानीयवासीहरुसँग बसेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने रायको सुझाव छ ।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व
तालको आफ्नै धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ । जसका कारण यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रकृयामा अघि बढाइएको हो । पौराणिक किंवदन्तीअनुसार भगवान कृष्णले आफ्नो नारायणी सेना लगाएर ताल खनेका थिए । बुद्धकालमा पनि गौतम बुद्धका अग्रश्रावक समेत रहेको र बुद्धका भाई भिक्षु आनन्दको नामसँग समेत तालको ऐतिहासिक महत्व रहेको किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको पाइन्छ ।