ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा न्यायको सिद्धान्त विपरित फैसला भएको छ: सांसद चौधरी

काठमाडौं । न्यायालयले ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा गरेको फैसला न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै सांसद भगबती चौधरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बिहीबार संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले न्यायालयले सुनपानी छर्किए जस्तो गरी मन्त्रीहरुलाई चोख्याएको बताउनुभएको छ।

सांसद चौधरीले भन्नुभयो- ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरुमात्र मात्र दोषी हुन् भन्दै नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालिन मन्त्रीहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । मन्त्रीको निर्देशन विना कर्मचारीहरुले मात्रै सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सक्दैनन् । उहाँ थप्नुहुन्छ- निर्णयमा सदर लेख्नेहरुलाई सुनपानी छर्किने न्यायालयको विवादास्पद फैसलाले समग्र न्यायालयलाई नै विटुलो बनाइदिएको जिकीर गर्दै नीतिगत रुपमा आदेश दिने, निर्णय गर्ने, सदर गर्नेलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने जुन काम भएको र यसमा कर्मचारीहरु मात्रै दोषी हुने हो भने अहिलेको यो गणतन्त्रमा आम जनतालाई हामी के सन्देश दिइरहेका छौं ? भनी प्रश्न राख्नुभएको छ ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद चौधरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नभएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग बनाएर ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणको पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने सांसद चौधरीको भनाई छ ।
विषेश अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त कलाधर देउजासहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दा तत्कालिन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो ।