कार्की आयोग प्रतिवेदन: सत्यको सन्तुलन कि चयनात्मक व्याख्या ?

-शिशिर भण्डारी
भूमिका:
२०८२ साल  भाद्र २३ र २४ को घटना नेपालका लागि केवल आन्दोलनका दिनहरू मात्रै थिएन । त्यो राज्यको क्षमता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र नागरिक असन्तुष्टिको चरम अभिव्यक्ति पनि थियो। जसले नेपाल राज्यको तत्कालीन विद्यमान वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउदै—एकातिर जनआक्रोशको विस्फोट, अर्कोतिर राज्यको कठोर प्रतिक्रिया, र त्यसपछिको दिनमा देखिएको अराजक विध्वंसको प्रदर्शनी थियो ।

यी दुई दिनले केवल तत्कालीन सरकारको निर्णय क्षमता मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। यस्ता ऐतिहासिक र संवेदनशील घटनाको सत्य-तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी बोकेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति स्वाभाविक रूपमा निष्पक्षता, पूर्णता र साहसको अपेक्षा थियो ।

तर, जब सयौं पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो—त्यो पनि औपचारिक सरकारी प्रक्रियाबाट होइन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत छरपष्ट रूपमा—यसले उठाउनुपर्ने प्रश्नहरूभन्दा बढी नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ; के प्रतिवेदनले सम्पूर्ण सत्य बोलेको छ ? कि यसले घटनाको एउटा पक्षलाई मात्र प्रष्ट पार्दै अर्को पक्षलाई छायाँमा राखेको छ ? अझ गम्भीर प्रश्न त यो छ—के सत्य खोज्ने प्रयासमा आँखामा छारो हाल्ने प्रयास मात्रै त भएन ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले केही महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरे पनि, यसको समग्र अध्ययनले एउटा गम्भीर चिन्ता जन्माउँछ—के हामीले पूर्ण सत्य पाएका छौं ? या चयनात्मक व्याख्या मात्र ? यिनै सन्दर्भमा केही विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत छ ।

अनुसन्धानको असन्तुलन: २३ मा कठोरता, २४ मा मौनता:
प्रतिवेदनको सबैभन्दा स्पष्ट विशेषता यसको असन्तुलन हो। भाद्र २३ गतेको घटनामा राज्य संयन्त्रको भूमिका, बल प्रयोग र निर्णय प्रक्रियामाथि सिलसिलेवार, गहिरो र विस्तृत विश्लेषण गरिएको भेटिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र होइन, सुरक्षा निकायका उच्च तहसम्म कारबाहीको सिफारिस गरिएको देखिन्छ, जुन केही हदमा सकारात्मक पनि छ ।

तर भाद्र २४ गतेको घटनामा पुग्दा प्रतिवेदनको धार अचानक कमजोर मात्र होइन, सतही जस्तो देखिन्छ। देशव्यापी हिंसा, आगजनी, लुटपाट र अर्बौंको क्षति भएको दिनलाई “अपूर्ण अनुसन्धान” को दायरामा सीमित गरिनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्रै होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उपलब्ध तथ्यहरू—जस्तै करिब ८५ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति, प्रमुख राज्य संरचनामाथि लक्षित हमला, र देशव्यापी समन्वित गतिविधि—ले २४ गतेको घटना सामान्य अराजकता नभई गम्भीर र सम्भावित रूपमा संगठित प्रकृतिको रहेको संकेत गर्छन्।
त्यसैगरी, उपलब्ध विवरण अनुसार २४ गते मानवीय क्षति समेत २३ गतेको तुलनामा बढी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बढी क्षति भएको दिनको अनुसन्धान नै कमजोर हुनु झन् गम्भीर प्रश्न बन्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने—आयोगको कार्यादेश नै २३ र २४ दुवै दिनको घटनाको समान रूपमा अनुसन्धान गर्ने रहेको थियो। तर व्यवहारमा त्यो सन्तुलन देखिँदैन। आयोगले स्वयं २४ गतेका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अनुसन्धानको दायरामा समेट्न नसकिएको स्वीकार गर्नुले प्रश्नलाई अझ बलियो बनाउँछ—के यो केवल सीमितता हो, कि चयनात्मक प्राथमिकता ?

दोषी किटानको अभाव: न्यायको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी:

यति ठूलो स्तरको क्षति र मानवीय हानि—७६ जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते, अर्बौंको आर्थिक क्षति—भएको घटनामा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण हुन नसक्नु प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
२३ गतेको घटनामा राज्य संयन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च तहसम्म जिम्मेवारी औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको देखिन्छ। तर २४ गतेको घटनामा पुग्दा त्यही स्तरको स्पष्टता हराउँछ—सम्भावित आयोजक, उक्साहटकर्ता वा नेतृत्वकर्ताबारे मौनता अपनाइएको छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—हिंसामा राज्य दोषी हुन सक्छ, तर अराजकता “नामविहीन” रहन सक्छ ? यदि यसो हुन्छ भने, यस्तो सन्देशले दण्डहीनतालाई झनै मजबुत बनाउँछ।

स्वतःस्फूर्त कि संगठित ? अपूर्ण व्याख्या:

प्रतिवेदनले २४ गतेको घटनालाई “स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया” र “अपराधिक तत्वको घुसपैठ” भनेर व्याख्या गर्छ। तर देशभर समन्वित रूपमा फैलिएको आक्रमण, संवेदनशील संरचनामाथि लक्षित हमला र व्यापक आर्थिक क्षति कुनै योजना, नेतृत्व वा समन्वय बिना सम्भव हुन्छ भन्ने तर्क कमजोर देखिन्छ। यसले संकेत गर्छ—संगठित उक्साहट र नेतृत्वको सम्भावनालाई जानाजान वा अवचेतन रूपमा ओझेलमा पारिएको हुन सक्छ।

क्षेत्राधिकार र सुझाव: अनुसन्धान कि विचार दस्तावेज ?

कार्की आयोगले तथ्य पत्ता लगाउने सीमाभन्दा बाहिर गएर नीतिगत र संरचनागत सुधारका विस्तृत सुझाव पनि दिएको छ। यस्ता सुझाव आवश्यक हुन सक्छन्, तर जब ती प्रमाण–आधारित विश्लेषणभन्दा बढी देखिन थाल्छन्, तब प्रतिवेदन अनुसन्धानात्मक दस्तावेजबाट विचार–प्रधान दस्तावेजमा रूपान्तरण भएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रमाणको प्रश्न: फरेन्सिक आधारमा कति बलियो?

यति ठूलो घटनाको अनुसन्धानमा वैज्ञानिक परीक्षण र डिजिटल प्रमाणको प्रमाणीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर विशेषतः २४ गतेको घटनामा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि दोषी पहिचान हुन नसक्नुले प्रमाणको प्रयोग र विश्लेषणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यसले केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन, अनुसन्धानको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति माथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

सेना सम्बन्धी प्रसङ्ग: संवेदनशील विषयमा अस्पष्टता:

प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्र, विशेषतः सेना सम्बन्धी विषय उठाइएको भेटिन्छ। साथै समग्र रूपमा हेर्दा प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाइएको छ। तर यस्ता विषयहरूमा आधा–अधुरा वा अस्पष्ट विश्लेषणले संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पार्ने र अनावश्यक विवाद जन्माउने जोखिम हुन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने तरिका-पारदर्शितामाथि प्रश्न:

प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सरकारबाट सार्वजनिक हुनुको सट्टा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउनुले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले संकेत गर्छ कि प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुन सक्छ वा सरकारभित्रै असहमति हुन सक्छ । यससँगै आयोगमाथि तटस्थता र पूर्वाग्रह सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्ने आधारहरू पनि देखिन्छन्, जसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि थप बहस जन्माएको छ। तर, जुनसुकै कारण भए पनि, यस्तो प्रक्रिया संस्थागत पारदर्शिताको कमजोरी हो।

कार्यान्वयनको चुनौती: विवादबाट समाधानतर्फ कि थप अन्योलतर्फ?

यसरी विवादास्पद ढंगले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन्, जस्तै – राजनीतिक सहमतिको अभाव, सिफारिसहरूको चयनात्मक प्रयोग, कानुनी चुनौतीको सम्भावना र जनविश्वासको कमी ।
परिणामतः, यस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयनभन्दा बढी विवादको विषय बन्न सक्छ।

निष्कर्ष: आधा सत्यले न्याय गर्दैन :

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ । त्यो हो – यसले राज्य संयन्त्रको कमजोरी औंल्याएको छ। तर २४ गतेको विध्वंस, सम्भावित उक्साहट र जिम्मेवारी निर्धारणमा देखिएको कमजोरीले यसलाई अधुरो बनाएको छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो कि – के हामी पूर्ण सत्यतर्फ गइरहेका छौं, कि चयनात्मक सत्यलाई नै स्वीकार गर्दैछौं ? लोकतन्त्रको आधार स्पष्ट छ — न्याय तब मात्र हुन्छ, जब सत्य पूर्ण हुन्छ।
२०८२ चैत्र १३ गते ।