जलेका गाडीमै तेल खर्च : स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र कुपन काण्ड

काठमाडौं / गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीका विभिन्न सरकारी संरचना र सवारीसाधनमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो। त्यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै सवारीसाधन पनि आगोको निशाना बने। सरकारी सम्पत्तिमा भएको उक्त क्षतिको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, आश्चर्यजनक रूपमा ती जलेका सवारीसाधनकै नाममा अहिले पनि तेलको कुपन काटेर रकम असुल्ने काम भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रयोगमा नरहेका—अर्थात् पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भइसकेका सवारीसाधनका नाममा समेत नियमित रूपमा तेल कुपन काट्ने र त्यसको रकम साट्ने काम भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार, यो प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र यसबाट लाखौं रुपैयाँ बराबरको अनियमितता हुने गरेको आशंका गरिएको छ।
भदौ महिनाको आन्दोलनपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका केही गाडी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य छैनन् भन्ने तथ्य मन्त्रालयकै अभिलेखमा रहेको बताइन्छ। तर, ती गाडीहरूलाई “कागजमा जीवित” राखेर तेल कुपन काट्ने र त्यसको रकम नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको आरोप छ।कुपन प्रणालीअन्तर्गत, सरकारी सवारीसाधनका लागि निश्चित परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराइन्छ। तर, यहाँ त्यही प्रणालीको दुरुपयोग गरेर जलेका गाडीको नाममा समेत कुपन काटिएको देखिएको छ। यसले सरकारी कोषमा गम्भीर क्षति पुगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतहरू भन्छन्—यदि भद्रकालीस्थित सेनाले सञ्चालन गर्ने रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पबाट हालसम्म जारी भएका सबै कुपनहरूको विवरण झिकेर अनुसन्धान गरियो भने वास्तविकता छर्लङ्ग हुनेछ। किनभने अधिकांश सरकारी कुपन त्यही पम्पमार्फत साटिने गरिएको छ।एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “कुन गाडी चलिरहेको छ र कुन जलेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्य हुँदाहुँदै पनि कुपन काटिएको छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, संगठित अनियमितता हो।”
यो प्रकरणको केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखा रहेको बताइन्छ। विशेष गरी, उक्त शाखाका प्रमुख मित्र घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयभित्र कुपन वितरण, बिल भर्पाई मिलाउने, र इन्धनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया उनकै निगरानीमा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।घिमिरेमाथि केवल कुपन अनियमितताको आरोप मात्र होइन, सवारीसाधनको दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर आरोप पनि लागेका छन्। उनी कहिले सेतो नम्बर प्लेट भएका सरकारी गाडी त कहिले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा आवतजावत गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट उठेको छ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयमा कार्यरत दशौं तहका वरिष्ठ कर्मचारीहरू भने आवश्यक सवारी सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन्। एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, “हामीलाई कामका लागि सवारीसाधन आवश्यक पर्दा पनि उपलब्ध हुँदैन, तर केही व्यक्तिले भने सहजै गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। यो स्पष्ट विभेद हो।”यसले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक असन्तोषसमेत बढाएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, सवारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समानता नभएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदासमेत स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालय भने हालसम्म मौन देखिएको छ। मन्त्रालयभित्रैबाट उठेका आरोपहरूलाई लिएर कुनै औपचारिक छानबिन सुरु भएको संकेतसमेत देखिएको छैन।प्रशासनिक बेथिति, आर्थिक अनियमितता र स्रोत साधनको दुरुपयोग जस्ता विषयमा मन्त्रीको सचिवालयले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा कर्मचारीहरूको छ। “यदि यस्ता विषयमा पनि निगरानी हुँदैन भने मन्त्रालयको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्छ,” एक कर्मचारीले भने।
यस प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। विशेष गरी, जलेका सवारीसाधनको सूची, कुपन वितरणको अभिलेख, र पेट्रोल पम्पबाट साटिएका कुपनहरूको विवरण मिलाएर हेर्ने हो भने अनियमितताको वास्तविक परिमाण बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ।सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस्ता विषयमा कडाइका साथ अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, “जलेका गाडीमै तेल हाल्ने” जस्ता अनियमितता प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा स्थापित हुने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारी संयन्त्रभित्र हुने सानो देखिने बेथितिले पनि ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याउन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको भनिएको यो कुपन काण्ड त्यसैको उदाहरण हुन सक्छ। अब प्रश्न उठेको छ—के यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, कि यो पनि अन्य धेरै प्रकरणझैं दबिएर बस्छ?सरकारले पारदर्शिता र सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने, यस्ता गम्भीर आरोपहरूमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु अनिवार्य देखिन्छ।