निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ , सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।