बाढी–पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमै उपस्थित रहन सरकारको निर्देशन

काठमाडौं, देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगातारको वर्षासँगै बाढी, पहिरो र अन्य विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससम्बन्धी निकायले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित रहन भनिएको छ।

परिपत्रअनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर सम्बन्धित कार्यालयमा फर्किई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना संकलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण तयार गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश र संघीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तै, विशेष परिस्थितिमा कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्र कार्यालय छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने तथा राहत र उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ।