श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा सम्झौता नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लिँदा श्रम ऐन तथा नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने आदेश दिएको छ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

फैसलामा संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ। साथै, धारा ५१(झ) ले मर्यादित श्रमअनुरूप श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने राज्यको नीति रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले उचित श्रम अभ्यासको हक पारिश्रमिकमा मात्र सीमित नभई श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारसमेत भएको व्याख्या गरेको छ।