कमजोर राष्ट्रहरूको आँखाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्ति सन्तुलनको संस्था कि न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको मञ्च ?

८१औँ महासभाको बहसबाट उठेको एउटा गम्भीर समसामयिक प्रश्न

– शिशिर भण्डारी

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय General Debate २२ देखि २६ सेप्टेम्बर र २८ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्यूयोर्कमा सम्पन्न भयो । यसको मूल विषय थियो—“Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.” अर्थात् विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ । बहसमा युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु न्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विकास, बहुपक्षीयता माथिको घट्दो विश्वास र स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारका प्रश्नहरू फेरि विश्वमञ्चको केन्द्रमा आए ।

तर प्रश्न केवल यति होइन—विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्र एउटै महासभामा आफ्ना कुरा राख्न पाउने यो संस्था आजको शक्ति–राजनीतिमा वास्तवमै कति प्रभावकारी छ ? विशेषतः कमजोर, साना र विकासशील राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ के केवल आफ्ना कुरा राख्ने एउटा विश्वव्यापी मञ्च हो, कि शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सामूहिक नियमको सीमाभित्र राख्न सक्ने संस्थागत शक्ति ?

यही प्रश्नबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हेर्दा यसको उपलब्धि मात्र होइन, यसको संरचनाभित्र रहेको शक्ति–असमानता, न्यायको प्रश्न र सुधारको आवश्यकता पनि नयाँ ढंगले देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको भव्य सभाकक्षमा विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्रका झण्डा छन् । तीमध्ये एउटा झण्डा नेपालको पनि हो । दस्तावेजमा ती सबै राष्ट्र सार्वभौम छन् । महासभामा सबैको एक–एक मत छ ।

तर वास्तविक विश्व त्यति समान छैन । कसैसँग परमाणु हतियार छ, कसैसँग विशाल सैन्य शक्ति । कसैसँग विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छ, कसैसँग अत्याधुनिक प्रविधि, डेटा, चिप र कृत्रिम बुद्धिमत्तामाथि बढ्दो नियन्त्रण । कसैसँग सुरक्षा परिषद्को भिटो छ, कसैसँग केवल आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व, विकास र सुरक्षालाई जोगाउने संघर्ष ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई शक्तिशाली राष्ट्रको राजधानीबाट भन्दा कमजोर, साना, विकासशील र संकट–संवेदनशील राष्ट्रको आँखाबाट हेर्दा यसको अर्थ बिल्कुलै फरक देखिन्छ ।

त्यहाँबाट केही असहज प्रश्न जन्मिन्छन् । यदि शक्ति नै अन्तिम सत्य हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ किन चाहियो ? यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि समान हो भने शक्तिशाली राष्ट्रलाई त्यसको सीमाभित्र कसरी राख्ने ? यदि मानवअधिकार सार्वभौम हो भने कुनै नागरिकको जीवनको मूल्य उसको पासपोर्टअनुसार फरक कसरी हुन सक्छ ? र यदि कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितका नाममा कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता माथि बल प्रयोग गर्न सक्छ भने साना राष्ट्रका लागि सार्वभौमसत्ताको अर्थ के रहन्छ ?

८१औँ महासभाले यी प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ । महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले समापनमा बहुपक्षीयताको वास्तविक परीक्षा कति वटा प्रस्ताव पारित भए वा कति वटा बैठक भए भन्नेमा नभई सामूहिक निर्णयले जमिनको वास्तविकता बदल्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा हुने बताएका छन् । उनले विश्वास समान रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरेर, प्रतिबद्धता पूरा गरेर, वास्तविक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणामबाट कमाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल “संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?” होइन । अझ गम्भीर प्रश्न हो—कमजोर राष्ट्रका लागि कस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ ? के संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्ब मात्र रहने हो, कि शक्ति र कानुनबीचको असमान सम्बन्धलाई बदल्ने मञ्च पनि बन्न सक्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघ : सेना कि आवाजको संस्थागत शक्ति ?

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व सरकार होइन । यसको आफ्नै विश्वसेना छैन । यसले कुनै महाशक्तिलाई आफ्नो इच्छा विपरीत सेना फिर्ता गराउन पनि सक्दैन । कुनै देशलाई आफ्नो नीति बदल्न आदेश दिन पनि सक्दैन ।

“बालेन सरकारको मूल्यांकन- “कति कडा भयो ?” भनेर मात्र होइन, “कति न्यायपूर्ण, संस्थागत र परिणाममुखी भयो ?” भनेर हेर्नुपर्छ ।”

तर यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघ निरर्थक पनि छैन । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि नै विश्वका सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई एउटै संस्थागत मञ्चमा ल्याउनु हो । महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्र छन् र प्रत्येकको एक मत छ । महासभा विश्व संसद् होइन र यसका अधिकांश प्रस्ताव राष्ट्रिय कानुनजस्तो स्वतः बाध्यकारी पनि हुँदैनन् । तर यो विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रलाई समान मताधिकारसहित समेट्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक अंग हो ।

यही कुरा कमजोर राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य शक्ति बराबर छैन । नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा सैन्य क्षमता बराबर छैन । त्यस्तै, कुनै सानो प्रशान्त द्वीप राष्ट्र र परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रबीच शक्ति बराबर छैन । तर महासभाको मञ्चमा उनीहरू राष्ट्रका रूपमा उपस्थित हुन्छन् । हो, यो पूर्ण राजनीतिक समानता होइन । तर शक्ति–असमानताको संसारमा संस्थागत समानताको दुर्लभ ठाउँ भने हो ।

त्यसैले कमजोर राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफ्नो सेना होइन, आफ्नो आवाजको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत शक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर यहाँबाटै अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ—के आवाज सुन्ने अधिकार मात्र पर्याप्त छ, कि त्यस आवाजले निर्णय र व्यवहार पनि बदल्न सक्नुपर्छ ?

समस्या UN को अस्तित्वमा होइन, परिणाम दिने क्षमतामा:

८१औँ महासभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देशमध्ये एक यही देखिन्छ—विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता घटेको होइन; बरु त्यसप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ ।

महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले समापन मन्तव्यमा विश्वास मागेर प्राप्त नहुने, त्यसलाई समान रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरेर, प्रतिबद्धता पूरा गरेर, प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणामबाट कमाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बहुपक्षीयताको अर्थ बैठक र प्रस्तावको संख्या नभई वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सामूहिक कार्य भएको बताए । यसैले UN को समस्या यो होइन कि संसारसँग एउटा साझा मञ्च छ । समस्या यो हो कि साझा मञ्चका निर्णय र वास्तविक शक्ति–राजनीति बीच ठूलो दूरी छ ।

गाजा होस्, युक्रेन होस्, सुडान होस्, म्यानमार होस्, मध्यपूर्वका अन्य युद्ध होऊन्, जलवायु संकट होस् वा विश्वव्यापी असमानता—विश्वले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट केवल वक्तव्य होइन, परिणाम खोजिरहेको छ ।

प्यालेस्टाइनले देखाएको महासभाको शक्ति र सीमा:

८१औँ महासभाको एउटा महत्वपूर्ण घटना प्यालेस्टिनी प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको थियो । अमेरिकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिमण्डललाई न्यूयोर्क पुग्न आवश्यक प्रवेश अनुमति नदिएको अवस्थामा १७ सेप्टेम्बरमा महासभाले १५२–३ मतले प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासको पूर्वरेकर्ड गरिएको वक्तव्य महासभा हलमा प्रसारण गर्न अनुमति दियो । विपक्षमा अमेरिका, इजरायल र पाराग्वे थिए ।

यस घटनामा महासभाको एउटा शक्ति देखियो—कुनै राष्ट्रको भौतिक उपस्थिति रोक्न सकिन्छ; तर १९३ राष्ट्रको मञ्चमा त्यस राष्ट्रको आवाजलाई पूर्ण रूपमा अदृश्य बनाउन कठिन हुन्छ ।

तर यसको सीमा पनि त्यहीँ देखियो । आवाज सुनियो । मत व्यक्त भयो । तर त्यसले वास्तविक राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिलाई कति बदल्यो ? यही हो संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल संकट । प्रतिनिधित्व छ, तर कार्यान्वयनको शक्ति सीमित छ ।

पाँच भिटो–शक्ति र १९३ राष्ट्र : के १९४५ को संरचनाले आजको विश्व धान्न सक्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक विरोधाभास सुरक्षा परिषद्मा देखिन्छ । महा सभामा १९३ राष्ट्र छन् । तर सुरक्षा परिषद्को स्थायी संरचनामा पाँच राष्ट्र—चीन, फ्रान्स, रूस, बेलायत र अमेरिका—सँग भिटो अधिकार छ ।

यसको ऐतिहासिक कारण बुझ्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको शक्ति–सन्तुलनको उत्पादन हो । तर समस्या के हो भने आज विश्व सन् १९४५ मै रोकिएको छैन ।अफ्रिकाको जनसांख्यिक र राजनीतिक महत्व बढेको छ । एसियाको विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव निर्णायक रूपमा बढेको छ । ल्याटिन अमेरिका, अरब क्षेत्र, दक्षिण एसिया तथा अन्य क्षेत्रहरू पनि विश्वव्यवस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व र भूमिकाका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।

तर सुरक्षा परिषद्को स्थायी प्रतिनिधित्व अझै पुरानो शक्ति–नक्साको ठूलो प्रभावमा छ ।
यही कारण सुरक्षा परिषद्को सुधार दशकौँदेखि बहसमा छ । अब प्रश्न सरल छ—२१औँ शताब्दीको संसारलाई २०औँ शताब्दीको शक्ति संरचनाले कति समयसम्म प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? सँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—सुधार कसरी गर्ने, ताकि नयाँ शक्तिसन्तुलन पनि पुरानै प्रकारको शक्तिकेन्द्रित संरचनामा नबदलियोस् ?

त्यसैले सुधारको लक्ष्य केवल “अर्का केही शक्तिशाली राष्ट्रलाई स्थायी सदस्य बनाउने” मात्र हुनु हुँदैन । लक्ष्य हुनुपर्छ—विश्वको प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र संस्थागत वैधता बढाउने ।

गाजा र मानवअधिकारको सार्वभौमिकताको परीक्षा:

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीयताको कठिनतम परीक्षामध्ये गाजा एउटा प्रमुख विषय बनेको छ । एकातिर इजरायलले आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई सुरक्षा, हमासविरुद्धको युद्ध र आत्मरक्षाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु, विस्थापन र मानवीय संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

“नो लाइन वन्ली वन अनलाईन” र “तिम्रा बाउ गाडीमा हाम्रा बाउ खाडीमा” जस्ता प्रश्न कहाँ गए ? यिनै प्रश्नका उत्तरले सरकारको मुल्यांकनको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छन् ।”

यहीँबाट मानवअधिकारको सार्वभौमिकताको मूल प्रश्न आउँछ—के मानवअधिकारको मूल्य नागरिकको पासपोर्टअनुसार बदलिन्छ ? यदि एउटा इजरायली वा अमेरिकी बच्चाको जीवन मूल्यवान छ भने अर्को प्यालेस्टिनी बच्चाको जीवन पनि मूल्यवान हुनुपर्छ । किनभने मानवअधिकारको कुनै पासपोर्ट हुँदैन ।

८१औँ महासभामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सम्बोधन सुरु हुँदा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू हलबाट बाहिरिएको दृश्यले विश्व कूटनीतिमा रहेको गहिरो विभाजनलाई देखायो । तर त्यो कुनै कानुनी फैसला होइन । त्यसलाई राजनीतिक वातावरण र गहिरिँदो असहमतिको एउटा दृश्यका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्छ ।

यहाँ अर्को सावधानी पनि आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न खोज्दा आफैँ दोहोरो मापदण्डबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कुनै राष्ट्र मित्र हो वा प्रतिद्वन्द्वी—त्यस आधारमा कानुनको व्याख्या बदलिन थाल्यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको नैतिक र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।

सार्वभौमसत्ता, अपराध र बल प्रयोगबीचको कठिन प्रश्न:

कमजोर राष्ट्रका लागि सार्वभौमसत्ताको प्रश्न अझ संवेदनशील हुन्छ । कुनै सरकारमाथि अपराध, आतंकवाद वा मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोप लाग्न सक्छन् । तर त्यस्तो आरोप आफैँमा अर्को राष्ट्रलाई उक्त देशमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने स्वतः अधिकार दिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार नै कमजोर हुन्छ ।

यहीँबाट एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—कुनै सरकारमाथि अपराध वा मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लाग्नु र अर्को राष्ट्रलाई त्यस देशमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने स्वतः अधिकार प्राप्त हुनु के एउटै कुरा हो ? के
यी दुई कुरा एउटै मान्न मिल्छ ?

यदि होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? कूटनीति ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र ? प्रतिबन्ध ? सुरक्षा परिषद् ? क्षेत्रीय संयन्त्र ? यिनको स्पष्ट र विश्वसनीय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

किनकि यदि शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित वा एकपक्षीय कानुनी व्याख्याका आधारमा अर्को सार्वभौम राष्ट्रमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार व्यवहारमै स्थापित गर्न थाल्यो भने—सानो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा केवल कागजमा मात्र बाँकी हुने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले कमजोर राष्ट्रको दृष्टिबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा हुनुपर्छ—शक्ति प्रयोगको नियमलाई शक्तिशाली र कमजोर दुवैका लागि समान बनाउने कुरा ।

ट्रम्प र गुटरेस : शक्ति र नियमको बहस:

८१औँ महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधनमा अमेरिकी शक्ति, सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता र राष्ट्रिय हितको बलियो उपस्थिति थियो । अर्कोतर्फ महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले विश्वका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीयता, जलवायु, असमानता र AI शासनका प्रश्नसँग जोडेर प्रस्तुत गरे ।

यसलाई केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत मतभेदका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो मूलतः एउटा ठूलो प्रश्न हो—विश्वमा शक्ति नियम बनाउने आधार बन्ने हो कि नियमले शक्तिलाई पनि सीमित गर्ने ? कमजोर राष्ट्रका लागि यो प्रश्न धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

किनकि शक्ति स्थायी हुँदैन । आजको महाशक्ति भोलि कमजोर हुन सक्छ । आजको कमजोर राष्ट्र भोलि आर्थिक वा रणनीतिक रूपमा माथि उठ्न सक्छ । तर नियम स्थायी हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा कुनै एउटा महाशक्तिको सद्भावमा होइन, विश्वसनीय र समान रूपमा लागू हुने नियममा निर्भर हुनुपर्छ ।

आय होइन, जोखिम पनि मापन गर:

८१औँ महासभाको बहसले कमजोर राष्ट्रहरूको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि देखायो—विकासलाई केवल आयबाट मापन गर्ने कि जोखिम र संवेदनशीलताबाट पनि ?

भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूका विषयमा भएको बैठकमा ३२ LLDC र ६० करोडभन्दा बढी मानिस उच्च व्यापार लागत, कमजोर पूर्वाधार, ऋण, विपत्ति र भौगोलिक सीमितताबाट प्रभावित रहेको विषय उठ्यो । महासभा अध्यक्षले भौगोलिक अवस्थाले अवसरमा पहुँचलाई प्रभावित गर्ने भएकाले त्यसलाई विकासको बहससँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—कुनै देशलाई केवल उसको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा गरिब वा विकसित भनेर कसरी मापन गर्ने ?

प्रतिव्यक्ति आय केही बढ्दैमा त्यस देशको जोखिम पनि घट्छ भन्ने हुँदैन । एउटा सानो द्वीप राष्ट्र समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा छ भने उसको आयले मात्र त्यो जोखिम देखाउँदैन । भूपरिवेष्ठित देशले समुद्रसम्म पुग्न सीमापार पूर्वाधार र महँगो पारवहनमा निर्भर रहनुपर्छ । हिमालयमा रहेका देशका विकास–पूर्वाधार बाढी, पहिरो र हिमनदीजन्य विपत्तिका कारण बारम्बार क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् ।

त्यसैले कुनै देश कति कमाउँछ भन्ने मात्र होइन, ऊ कति जोखिममा छ, कति संवेदनशील छ र संकटपछि कति छिटो पुनःउभिन सक्छ भन्ने कुरा पनि विकास मापनको आधार बन्नुपर्छ ।
भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा आय मात्र होइन—बहुआयामिक जोखिम र vulnerability अर्थात् संवेदनशीलतालाई पनि विकासको मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कमजोर राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को महत्वपूर्ण सुधार यही हुन सक्छ ।

AI : नयाँ शक्ति–असमानताको अर्को मोर्चा:

हिजो शक्ति मुख्यतः सेना, भूभाग, उद्योग र परमाणु हतियारमा केन्द्रित थियो । आज त्यसमा थपिएका छन्—डेटा, चिप, कम्प्युटिङ शक्ति, AI मोडल, साइबर क्षमता र स्वचालित हतियार ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकाससँगै यसको शासन पनि विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । यहाँ पनि कमजोर राष्ट्रका लागि प्रश्न उही छ—AI बनाउने देशले मात्र नियम बनाउने कि AI बाट प्रभावित सबै देशले पनि नियम बनाउने ? यदि केही राष्ट्र र कम्पनीले AI को प्रविधि, डेटा र पूर्वाधार नियन्त्रण गरे भने भविष्यको असमानता केवल आयको असमानता रहने छैन । त्यो ज्ञानको असमानता हुनेछ । सूचनाको असमानता हुनेछ । निर्णय क्षमताको असमानता हुनेछ । र सम्भवतः सार्वभौम सत्ताको नयाँ प्रकारको असमानता पनि हुनेछ ।

त्यसैले AI शासनमा विकासशील राष्ट्रको सहभागिता “डिजिटल सहयोग” को विषय मात्र होइन । यो डिजिटल सार्वभौमसत्ताको प्रश्न पनि हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वास्तविक कमजोरी कहाँ छ ?

यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ भने त्यसको समस्या कहाँ छ त ? समस्या कम्तीमा चार तहमा देखिन्छ ।

पहिलो—प्रतिनिधित्वको असमानता । महासभा प्रतिनिधिमूलक भए पनि सुरक्षा परिषद्को शक्ति संरचना त्यसअनुसार छैन ।
दोस्रो—भिटो । विश्वको ठूलो बहुमत कुनै विषयमा सहमत भए पनि स्थायी सदस्यको भिटोले सुरक्षा परिषद्को निर्णय रोक्न सक्छ ।
तेस्रो—कार्यान्वयनको कमजोरी । प्रस्ताव पारित गर्नु र त्यसलाई जमिनमा लागू गर्नु दुई फरक कुरा हुन् ।
चौथो—दोहोरो मापदण्डको धारणा । कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुँदा कडा प्रतिक्रिया र अर्को क्षेत्रमा राजनीतिक कारणले कमजोर प्रतिक्रिया देखिएमा विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा गम्भीर संकट केवल शक्ति अभाव होइन । विश्वासको संकट हो । र ८१औँ महासभाको मूल विषय नै “Restoring Trust” हुनु त्यसैको संकेत हो । महासभा अध्यक्षले पनि समापनमा संस्थागत विश्वास पुनर्निर्माणका लागि समान कानुन, प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

त्यसो भए कमजोर राष्ट्रका लागि कस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ?

कमजोर राष्ट्रलाई कमजोर संयुक्त राष्ट्रसंघ होइन, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ । त्यसका लागि सुधारको बहस कम्तीमा यी दिशामा जानुपर्छ ।

पहिलो—सुरक्षा परिषद्को प्रतिनिधित्व विस्तार । आजको विश्वको भूराजनीतिक, जनसांख्यिक र आर्थिक वास्तविकतालाई सुरक्षा परिषद्को संरचनामा बढी प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । अफ्रिका, एसिया र अन्य अपर्याप्त प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्रको सहभागिताबारे ठोस सुधार आवश्यक छ ।
दोस्रो—भिटोलाई जवाफदेही बनाउने । भिटो पूर्ण रूपमा हटाउने विषय अत्यन्त कठिन राजनीतिक प्रश्न हुन सक्छ । तर यसको प्रयोगमा पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सामूहिक अत्याचारका अवस्थामा स्वैच्छिक संयमका उपायहरूलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
तेस्रो—महासभाको राजनीतिक आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने । महासभा विश्व संसद् त होइन । तर विश्वको बहुमतको राजनीतिक मतलाई संस्थागत रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।
“एक राष्ट्र–एक मत” केवल प्रतीकात्मक समानता भएर बस्नु हुँदैन ।
चौथो—अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दोहोरो मापदण्ड घटाउने । मित्र होस् वा प्रतिद्वन्द्वी, शक्तिशाली होस् वा कमजोर—कानुनको आधार एउटै हुनुपर्छ ।
पाँचौँ—न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन बलियो बनाउने । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्य न्यायिक संयन्त्रका निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहिरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको विश्वास घट्छ ।
छैटौँ—जलवायु न्यायलाई घोषणाबाट स्रोतमा बदल्ने । कमजोर राष्ट्रलाई केवल सहानुभूति होइन—अनुदान, प्रविधि, बीमा, पूर्वचेतावनी प्रणाली, पुनर्निर्माण र क्षति–न्याय चाहिन्छ ।
सातौँ—vulnerability अर्थात् संवेदनशीलतालाई विकासको मापदण्ड बनाउने । प्रतिव्यक्ति आयले मात्र देशको जोखिम नाप्न सक्दैन । जलवायु जोखिम, भौगोलिक जोखिम, ऋणको बोझ, व्यापारिक निर्भरता, समुद्री जोखिम, भूपरिवेष्ठित अवस्था र विपद्–संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँचमा समेटिनुपर्छ ।
आठौँ—AI शासनमा कमजोर राष्ट्रको वास्तविक सहभागिता । AI को नियम बनाउने टेबलमा AI निर्माण गर्ने राष्ट्रहरू मात्र होइन, AI बाट प्रभावित हुने राष्ट्रहरू पनि बस्नुपर्छ ।
नवौँ—महासभाको निर्णय र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीयताको अन्तिम मापदण्ड कागजमा कति राम्रो प्रस्ताव लेखियो भन्ने होइन । त्यो प्रस्तावले मानिसको जीवन कति बदल्यो भन्ने हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ हटाउने होइन, शक्ति र कानुनबीचको सम्बन्ध बदल्ने:

कहिलेकाहीँ संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल भयो भनेर त्यसको विकल्प खोज्ने कुरा उठ्छ । तर यहीँ अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—UN हटेपछि त्यसको ठाउँमा के आउँछ ?

विश्व सरकार छैन । सबै राष्ट्रको निष्पक्ष संरक्षक बन्न सक्ने एउटै महाशक्ति पनि छैन । र यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर भयो भने शक्ति–राजनीति समाप्त हुने होइन; बरु सम्भवतः अझ प्रत्यक्ष हुनेछ । त्यसैले बहस “UN चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?” भन्दा अगाडि जानुपर्छ । बहस हुनुपर्छ—अबको UN कस्तो हुनुपर्छ ?

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको शक्ति व्यवस्थापन गर्ने संस्था कि शक्तिशाली र कमजोर दुवैलाई समान नियमभित्र राख्ने संस्था ? केवल भाषण सुन्ने महासभा कि विश्वको राजनीतिक बहुमतलाई प्रभावकारी कूटनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने महासभा ?
कमजोर राष्ट्रले सहयोग माग्ने ठाउँ कि कमजोर राष्ट्रलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी साझेदार बनाउने संरचना ?

८१औँ महासभाले पुनः उठाएका प्रश्नहरू:

८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहसले कुनै एउटा नयाँ विश्वव्यवस्था घोषणा गरेको छैन । न त शक्ति–राजनीतिको अन्त्य भएको छ । न त भिटो हटेको छ । न त युद्धहरू महासभाको भाषणले रोकिएका छन् । न त जलवायु वित्तको समस्या समाधान भएको छ । न त AI को विश्वव्यापी शासन तयार भइसकेको छ ।

तर महासभाले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—विश्वलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता छ, तर अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।

महासभाका अध्यक्षले समापनमा General Debate सकिए पनि काम नसकिएको बताएका छन् । वास्तविक काम अब समितिहरू, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाहरू र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । यही नै ८१औँ महासभाको महत्वपूर्ण सन्देशमध्ये एक हो । बहुपक्षीयता आफैँमा उपलब्धि होइन । बहुपक्षीयताले मानिसको जीवनमा परिणाम ल्यायो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ ।

निष्कर्ष : कमजोर राष्ट्रलाई कमजोर UN होइन, बलियो र न्यायपूर्ण UN चाहिन्छ:

आज गाजाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रश्न गरिरहेको छ । युक्रेनले प्रश्न गरिरहेको छ । मध्यपूर्वले प्रश्न गरिरहेको छ । सार्वभौमसत्तामाथि बल प्रयोगका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रश्न उठाइरहेका छन् । अफ्रिकाले प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाइरहेको छ । साना द्वीप राष्ट्रहरूले समुद्री सतह वृद्धिको प्रश्न उठाइरहेका छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूले पहुँच र विकासको प्रश्न उठाइरहेका छन् । हिमालयले जलवायु न्यायको प्रश्न उठाइरहेको छ । AI ले भविष्यको शक्ति–सन्तुलनको प्रश्न उठाइरहेको छ ।

नयाँ राजनीति भनेको पुराना दलका मानिसलाई हटाएर नयाँ मानिस ल्याउनु मात्र होइन । त्यो त राज्य चलाउने तरिका, निर्णय गर्ने संस्कृति, जवाफदेहिता र नागरिकसँगको सम्बन्धमा देखिनुपर्छ ।

यी सबै प्रश्नलाई एउटै वाक्यमा जोड्न सकिन्छ—शक्तिशाली राष्ट्रको सुरक्षा मात्र विश्व सुरक्षा होइन । कमजोर राष्ट्रको सुरक्षा पनि विश्व सुरक्षाकै हिस्सा हो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर राष्ट्रको दया माग्ने मञ्च हुनु हुँदैन । यो उनीहरूको समान सार्वभौम अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी बन्नुपर्छ ।उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट केवल राहत खोज्नु हुँदैन । उनीहरूले नियम निर्माणमा आफ्नो स्थान खोज्नुपर्छ ।

जलवायु वित्त माग्दा केवल अनुदान माग्नु हुँदैन । उनीहरूले न्यायपूर्ण वित्तीय संरचना माग्नुपर्छ । सुरक्षा खोज्दा कुनै महाशक्तिको संरक्षण मात्र खोज्नु हुँदैन । उनीहरूले सबैका लागि समान सुरक्षा दिने अन्तर्राष्ट्रिय नियम खोज्नुपर्छ । र महासभामा भाषण गर्दा केवल आफ्नो पीडा सुनाउनु हुँदैन । त्यो पीडालाई विश्वव्यापी नीतिमा रूपान्तरण गर्ने गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ ।

किनकि आजको विश्वमा कमजोर राष्ट्रहरूको संख्या सानो छैन । तर उनीहरू विभाजित छन् । महाशक्तिहरूले आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्न सक्छन् । कमजोर राष्ट्रहरूले आफ्नो संख्या, साझा हित र बहुपक्षीय संस्थालाई शक्ति बनाउनुपर्छ । त्यहीँबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको वास्तविक सम्भावना सुरु हुन्छ ।

अन्ततः प्रश्न “संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ कि छैन ?” भन्ने होइन । अझ गम्भीर प्रश्न हो—कस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ ? शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिमा मात्र चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र राख्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ ? भाषण सुन्ने महासभा कि विश्वको राजनीतिक बहुमतलाई संस्थागत प्रभावमा रूपान्तरण गर्ने महासभा ? कमजोर राष्ट्रले आफ्नो पीडा सुनाउने ठाउँ मात्रै कि उसको सार्वभौमसत्ता, विकास र भविष्यको अधिकार सुरक्षित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संरचना ?

८१औँ महासभाको बहसले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ— संयुक्त राष्ट्रसंघको भविष्य उसको भवनमा होइन, उसको विश्वसनीयतामा निर्भर छ । र विश्वसनीयता भाषणबाट होइन—समान कानुन, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र वास्तविक परिणामबाट आउँछ । त्यसैले कमजोर राष्ट्रहरूको दृष्टिबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार कुनै परिधीय माग होइन । यो विश्वव्यवस्थाको केन्द्रमै रहेको प्रश्न हो ।

किनकि अन्ततः विश्वसामु दुईवटा बाटोमध्ये एउटा रोज्ने प्रश्न खडा हुन्छ— शक्तिले कानुन बनाउने संसार, वा कानुनले शक्तिलाई सीमित गर्ने संसार ? संयुक्त राष्ट्रसंघको वास्तविक भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ ।

“हिजो रास्वपाले पुराना दललाई प्रश्न गरेको थियो—तपाईंहरूले यति लामो समय शासन गर्दा नागरिकको जीवन किन बदल्न सकेन ? अब त्यही प्रश्न रास्वपालाई फर्किएको छ— तपाईंहरूलाई अवसर दिइसकेपछि नागरिकको जीवनमा के बदलियो ?”

अर्कोतर्फ, कमजोर राष्ट्रहरूको आँखाबाट हेर्दा उनीहरूको माग सरल छ— शक्ति बदलिन सक्छ, सत्ता बदलिन सक्छ, गठबन्धन बदलिन सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यस्तो हुनुपर्छ, जसले शक्तिशालीलाई पनि बाँधोस् र कमजोरलाई पनि जोगाओस् । त्यस दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ केवल राष्ट्रहरूको सभा रहने छैन । त्यो न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको साझा संस्थागत आधार बन्नेछ ।