संघीय संरचनामा बजेट र स्थानीय विकास

प्रतिभा सुवेदी

आव २०७४÷७५ को बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिदै स्थानीय निकायका कार्यहरु संचालन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन , पुननिर्माणकार्य र उर्जा विकासकालागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । केन्दिकृत शक्तिलाई विकेद्रित गर्न गाउ“पालिका र नगरपालिकामा दिने गरी स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचन हुदै गरेको अवस्थामा यो बजेट आएको छ।

गाउ“पालिका र नगरपालिका अर्थात स्थानीय निकायका लागि, संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्न विगतको भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यसर्थ पनि सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा जाने अनूभूति सवैले गर्न सक्छन भन्ने अभिव्यक्तिहरु सवैवाट आएका छन । सरसरती हेर्दा
यसपालाको बजेटले धेरै पुराना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता दिएपनि ती कार्यक्रमहरु के व्यवस्थापन र कार्यन्वयनमा जिम्मेवार स्थानीय निकायको छ । त्यसकारण गाउ“पालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई तलव भत्ताहरु लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।

जस्तो स्वास्थ, शिक्षा, कृषिका परियोजनाहरु, पशुविकास सेवाहरु, पर्यटन र सडक र पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्य अब स्थानिय निकाले गर्ने छन् । त्यतिमात्र होइन विषयगत मन्त्रालयहरुवाट संचालित अधिकाशं योजना स्थानीय तहबाटै संचालन गर्न दिने विषय बजेटमा उल्लेखित छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन , भौतिक संरचना निर्माण र प्रशासनिक कार्यको पनि ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
आव २०७४÷२०७५कालागि कूल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड र ४८ लाख रुपैय“ाको बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट निर्माण गर्ने सीमा पनि जम्मा १२ खर्ब ८४ अर्बको हो र १२ खर्ब ७८ अर्बरुपियाको बजेट सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ ह्जार अर्थात पौने ३ खर्ब विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान गरी दुई प्रकारले प्रदान गर्ने छ । यसपाला स्थानीय निकायहरुका लागि कूल बजेटको करीब १८ प्रतिशत रकम विवियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई ठूलोमात्रामा वित्तिय बाड“फाड“ गरिएको दाबी गरेको छ । साथै स्थानीय निकायलेनै ४० प्रतिशत कामहरु गर्न पर्ने छ । स्थानीय निकाय संचालन कानून वित्तीय प्रणाली संरचनाका साथै भौतिक संरचना निर्माण यी तीन क्षेत्रको विकास समानान्तर रुपमा अघि बढाउनपर्ने आवश्यकता आएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहवाट नै ४० प्रतिशत विकासलगायत त्यसक्षेत्रका विभिन्न कामहरु हुन पर्दछ भनिएको छ । तसर्थ यो विनियोजन भएको रकमपनि संघीयताको अवधारणा अनुशार को बजेट विनियोजन नभएको भन्ने पनि राजनैतिक नेतृत्वहरुको भनाई छ ।
विभिन्न किसिमका छरिएका धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउनभन्दा धेरै रकम स्थानीय निकायमा जानुनै राम्रो हो ।
यसभन्दा अघि स्थानीय निकायलाई सरकारले करीब आब २०६९ ÷२०७० यता ८ प्रतिशत वाट क्रमश वढाउदै लगेर २०७३ ÷७४ सम्म करीब १२ प्रतिशत सम्म पुराएको थियो । विगत आर्थिक वर्षहरुका तुलनामा यो बजेटको आकार ठूलो हो । संघीय संरचनाको कार्यान्वयनकालागि विभिन्न स्थानीय निकायकालागि दुई किसिमले बजेट उपलब्ध गराराउने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचना र प्रारुप अनुशारनै अधिकारका साथै खर्चको व्यापक वृद्धि भएको अवस्थामा यो रकम विनियोजन गतवर्षहरुका तुलनामा दोब्वरभन्दा बढी छ तर यसलाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पनि पर्याप्त मानेका छैनन ।
स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिका जस्ता अधिकारका कार्यहरु संचालन गर्न नया संरचनाहरुका समेत आवश्यकता पर्ने छ । तर एकैपटक केन्द्रिकृत शैलीको शासन प्रणालीवाट विकेन्द्रित संघीयशासन प्रणाली आएको अवस्थामा र आवश्यक ऐन नियमहरु प्नि बनिनसकेको अवस्थामा यो विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार सूची भित्र पर्ने तर हाल विषगत मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउपालिकाभिभत्रको ५० लाख सम्म नगरपालिकाभित्रको एक करोडसम्म उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्र २ करोड र सम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नपर्ने साथै आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । गाउ“पालिकालाई न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम रु ३९ करोढ नगरपालिकालाईि न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम रु ४३ करोड र उपमाहा नगरपालिकालाई न्यूनतम अधिकतम र ६३ करोड र महानगरपालिकालई न्यन्तम रु ५६ करोड र अधिकतम ६३ करोड र महानगर पालिकालाग् िर ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

यसबाहेक स्थानीय निकायले प्रचलित कानून बमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तयि हस्तान्तरण को माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत समेतलाई आधार लिएर सम्बन्धित गाउसभा र नगर सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पारित गरी कार्यन्वयन गर्न पाउने छन् ।सावन १ गतेनै गाउ“ गाउमा बजेट पुग्ने भनिएको छ ।

बजेटले सांसद बजेट र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाइ यथावत राखेको छ । जसमा संससदले छनोट गरेको योजनाकार्यान्वयन गर्न ५० लाखका दरले व्यवस्था गरिएको छ भने निर्वाचन क्षत्र विकास कार्यक्रमलाइै निर्वाचित सांसदमार्फत ३ करोड संचालन गर्ने काम यथावत छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि महत्वाकाक्षी योजनाहरु जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउसभा र नगरसभाको गठन पनि हुन नपाउदै धमाधम सामाजिक सुरक्षाभत्ताहरुका वृद्धिगर्ने बाचा दिनथालेका विषय पनि आएका छन । त्यसो नगर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि आयो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुका लागि पनि बजेट व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी दिन आवश्यक भैसकेको छ ।
आर्को कुरा देशमा चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्थामा सुशासन कायमगर्न पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । केन्द्रको सिंहदरवार गाउ“मा र नगरमा पुग्दा यो खर्चमा पनि जवावदेहिता कायम गरेर पारदर्शिसैलीमा काम गरेमा मात्र विकास गाउ र नगरमा पुगेको हुनेछ । जति सक्दो चाढै स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्र बलियो बनाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न दक्षता र क्षमताको विकास गर्दै प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्न पर्ने अवशर आएको छ ।