नेपालमा न्याय प्रकृया फैसला हुन ४ सय ५८ दिन , कार्यान्वयन हुन ३ बर्ष ५ महिना

नगेन्द्र अधिकारी ÷ धुलिखेल  न्याय ढिलो र महंगो भएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यही कारणले धेरै न्यायलय प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको पनि छ । धेरै जाँदैनन र न्याय भएपनि धेरैको घरबार उठेको पनि छ । तर कानुनमा नै व्यवस्था भएको लामो प्रकृयाकै कारण न्याय ढिलो र महंगो देखिएको छ ।
अदालती प्रकृया अनुसार नै एक मात्र पतिवादी भएको सामान्य मुद्धा फैसला हुन ४ सय ५८ दिन लाग्छ । फौजदारी मुद्धामा जाहेरी दरखास्तको लागि कम्तीमा ७, प्र्रतिवादी खोजतलास गर्न कम्तीमा ७  र अनुसनधानको लागि ५ दिनको म्याद हन्छ । मुद्धा दर्ता भएपछि मुद्धा तयार गर्न कम्तीमा ३ , म्याद तामेलीका लागि १५ र प्रतिवादीले ७० दिनको म्याद पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि प्रतिवादीले ३० दिन म्याद थाम्न पाउने व्यवस्था छ । प्रमाण मुकररको लागि इजलासमा पेश गर्ने समय ३० दिन, प्रतिवादीले गुज्रेको तारेख थाम्न पाउने समय ३०, वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले ६० दिन लाग्छ भने मुद्धा पेशीको लागि ३० र न्यायधिशलृ ५४ दिन विदा पाउँछन् । यसरी मुद्धा फैसलाको लागि सामान्यत ४ सय ५८ दिन लाग्छ । यो सामान्य अवश्थाको गणना माात्रै हो । प्रकृयामा कुनै अवरोध आयो भने यो अझै लम्बिन सक्छ । दैवि पकोपले बाटो रोकिएमा, सुत्केरी भएमा । सरकारी कर्मचारी काजमा खटिएमा यो अझ लम्विन्छ । एक बर्षमा सामान्यतय २ सय ७९ दिन न्यायलय खुल्छ ।

फैसला हुन त अझ ३ बर्ष ५ महिना १ दिन लाग्छ । फैसला अन्तिम भएपछि कार्यान्यवयनको लागि विगो भराउन मिल्ने म्याद नै ३ बर्ष छ । मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महल ४३ अनुसार नै चलन चलाउन निवेदन दिने म्याद  बर्ष र थप दस्तुर तिरे १ बर्ष थप्ने व्यवस्था छ । अंश छुटाउन निवेदन दिने म्याद  बर्ष र  दशौद दिए थप १ बर्ष म्याद हुन्छ । दरखास्त भएपछि चलन चलाउन सुचना प्रतिवादीलाई दिन तयार र तामेल गर्दा १६ दिन , विगो बुझाउने म्याद ३५ दिन  र प्रतिवादीले थाम्ने म्याद ३० दिन हुन्छ । डोर खटाउन तारेख ३० दिन ,  पपंचकृते मुल्याकंनको लागि ३० दिन तारेख र लिलाम विक्रीको लागि ३० दिनको तारेख ३० दिन गरी ३ बर्ष ५ महिना १ दिन समय लाग्छ ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्री लामिछाने महिलाको पक्षमा फैसला कमै हुने र भएपनि कार्यान्यवयन नभएको बताइन । जिल्ला विकास समितिकी महिला शसक्तिकरण अधिकृत महिलाको न्यायमा पहुँच नभएको र भएपनि पक्षमा फैसला भएर कार्यान्वयन भएको स्थिती नभएको बताउँछिन्  ।

राष्ट्रिय न्यायिक परिषदका रजिष्टार लेखनाथ पौडेल जनआश्था र विश्वासमा चल्ने संस्था भएकाले धैर्य गर्नुपर्ने तर्क गर्छन । “कानुनी प्रकृया नै लामो छ, हतारमा दिएको न्याय विग्रन पनि सक्छ ”उनले भने । सरोकारवालाहरुको असहयोगका कारण पनि न्याय ढिलो हुने उनले तर्क गरे ।

जिल्ला न्यायधिश रमेशकुमार खत्री “छिटो न्याय”को परिभाषा नै अस्पष्ट भएको तर्क गर्छन्् । “मानिसले जुन प्रकृया तोके पनि अझ छिटो खोज्छ, त्यसैले यो अस्पष्ट छ । ”उनले भने । १ निर्दोष पर्न‘ भन्दा ९ दोषी छोड्नु राम्रो भन्ने मान्याता समेत भएकाले वास्तविकले न्याय पाउने स्थिती  हुनुपर्ने उनले बताए ।

परिषदका रजिष्ट्रार पौडेलले अदालत महंगो भएकै कारण सबैको पहूँच नपुगेको र अदातवाट अपराधी छुटने गरेको गुनासो भएपनि  यसो  नभएको दावी गरे । उनका अनुसार, अदालतको दस्तुर विगो अनुसार महंंगो हुने र बढीमा ५ सय सम्म लाग्छ । “अदालतले सेवा दिएपछि रसिद पनि दिन्छ, कानुन व्यवसायीलाई समझदारीका आधारमा दिने फिको बारेमा अदालतले जिम्मा लिन सक्दैन । ” उनले भने । विश्वमा नै नेपालको न्याय सेवा सस्तो भएको उनको कथन थियो । अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने, सरकारी वकिलले निर्देशन गर्ने र अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने भएकाले नबुझेर आरोप लाग्ने गरेको बताए । “यथेष्ट प्रमाण भएन भने, प्रमाण परिक्षणको लागि उपस्थित गराउने मानिस प्रहरी र सरकारी वकिलको तर्फबाट उपस्थित नगराई परिक्षण हुन नसकेमा , अनुसन्धान अधिकरी समक्ष दिएको बयान प्रमामित नगरेमा वा उल्टो जवाफ दिएमा र सबुद प्रमाणबाट निर्दोष देखिएमा अदालतले केही गर्न सक्दैन ” उनले भने ।
प्रकृया छाटयाउन सुझाव
सरोकारवालाहरुले विद्यामान कानुनी प्र्रकृयाकै कारण न्याय पाउन नसकेको भन्दै छोटयाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय न्यायिक परिषदले धुलिखेलमा गरेको मानववेचविखन सम्वन्धी मुद्धाको प्रकृया र विशेषता ः हाम्रो बुझाई र अपेक्षा विषयक कार्यशालाका सहभागीले यस्तो  सुझाव दिएका हुन ।
जिल्ला न्यायधिश रमेश कुमार खत्रीले व्यवस्थापिका मार्फत कानुन नै सशोधन गर्नुपर्ने बताए । “संशोधन नै गर्नुपर्ने भए व्यवस्थापिका मार्फत मात्रै सम्भव छ । ” उनले भने । परिषदका कार्यकारी  निर्देशक राघवलाल वैद्यले मुद्धमा मानवताको दृष्ट्रिकोणले पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्््् । “सबै सरोकारवालहरु लाग्ने हो भने सबैले न्याय पाउँछन् । ” उनले भने ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश दिपेन्द्र अधिकारी, महिला विकास कार्यलय काभ्रेकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत माया लोहनी, अधिवक्ता राघव जंगम , रमेश हुँमागाई, गैरसरकारी संस्था महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र्र आचार्य, परिषदका कार्यक्रम अधिकृत श्रीकृष्ण मुल्मी लगायतले मिसिल प्रमाण दरिलो बनाएर वास्तविक पिडित लाई न्याय दिनुपर्ने बताए ।