अस्पतालमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर

नेपालमा संञ्चालन रहेका एउटै प्रकारका अस्पतालहरुमा फरक फरक ढंगको शुल्क निधारण गर्ने गरेका छन् । सेवा र सुबिधाको प्रकार उस्तै तर शुल्क मनलाग्दि ढंगले निर्धारण मात्र नभएर पक्षपाति व्यवहार समेत हुने गरेको पाईन्छ । राज्यले बिपन्न बर्गलाई दिनुपर्ने निःशुल्क सेवा कागति रुपमा मिलाउने गरेपनि त्यस्तो खालको सेवा कस्लाई कति कुन प्रकारको व्यक्तिलाई प्रदान ग¥यो भन्ने बिषयमा कसैलाइ जानकारीनै हुंदैन । अस्पतालले दिने सेवाको बिषयमा नागरिक वडापत्र राख्ने गरेको विरलै पाईन्छ । डाक्टर, नर्श या प्राबिधिकको कमजोरीले गर्दा कुनै पनि सेवामा त्रुटि भएमा त्यसको भार बिरामीलाईनै थुपार्ने परम्परा रहेको छ ।

अस्पतालमा रहेका जनशक्तिको कमजोरीले गर्दा सेवाग्राहिलाई भार बोकाउनु सरासर गलत हो । उनीहरुको कमजोरीले गर्दा एकै पटकमा हुनुपर्ने काम दोहा¥याएर गर्दा बिरामीलाई आर्थिक भारको साथै जोखिम समेत हुने गरेको छ ।
नेपालमा अस्पतालहरुले के आधारमा शुल्क तोक्ने भन्ने मापदण्ड नभएकाले सरकारी नियमनकारी निकायले यी गुनासोको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । बिभिन्न सेवाको शुल्क तोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियम बनाएपनि कार्यान्वय गर्न नसक्दा उपचार सेवा शुल्क अस्पतालपिच्छे मात्रै होइन, एउटै अस्पतालले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइरहेका उदाहरण पनि छन् । उपचार शुल्क कस्ले तिर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्दै ठुलै संस्था वा चर्चित व्यक्तिले तिर्दा वार्गेनिङ्गको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको पाईएपनि गरीबिको रेखामुनिकालाई छुट दिएको विरलै पाईन्छ । कतिपय सवारी दुर्घटनाको घटनामा यातायात व्यवसायीले तिर्ने शुल्कमा बार्गेनिङ्ग गरेर धेरै छुट लिने गरेको समेत पाईन्छ । तर, बिरामी आफन्तको पीरले कमजोर भइसकेको कुनै उएटा व्यक्तिले अस्पतालसँग अनुनय बिनय गर्दापनि छुटको व्यवस्था बिरलै हुने गरेको छ ।

अस्पतालले निस्पक्ष साथै उचित शुल्क निर्धारण गरेको भय कसरी ठुला बढालाई छुट दिन सक्यो जटिल बिषय हो । नेपालमा सम्पूर्ण उपचार सेवाको शुल्क अस्पतालले आफ्नो तरिकाले तोक्न भने पाएका छैनन् । सरकारले उपचारका केही प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जस्तो बहिरंग सेवा (डाक्टर ओपिडी शुल्क) र औषधिको मूल्य तोकिएको छ । निजी र सरकारी अस्पतालले सोही मापदण्ड अन्तर्गत शुल्क लिइरहेका छन् । यसैगरी, सरकारले शुल्क तिर्ने तर नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवाको शुल्क सबै अस्पतालमा एउटै छ ।

निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले उपचार शुल्क र सेवाको पारदर्शिताका लागि अस्पताललाई ग्रेडिङ गर्नुपर्ने माग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य सेवाको शुल्क नतोके पनि पारदर्शी बनाउन भने अनिवार्य गरेको छ । स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डमा अस्पतालका हरेक सेवाको शुल्क नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने सरकारी निर्देशन भएपनि प्राय धेरै अस्पतालले अटेर गर्दै मनलाग्दि अशुल्ने गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताको हितको खातिर निजि वा सरकारी कुनैपनि अस्पतालले नागरीक बडापत्रको व्यवस्था गरेर पारदर्शीताको साथै निस्पक्षता गर्न जरुरी रहन्छ ।