नीजि क्षेत्रसँग साझा एजेण्डा जरुरी

विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार, सम्झौताको स्वतन्त्रता, आन्तरिक र बाह्य खुल्ला बजार नीति, आर्थिक परिचालन भ्रष्टाचार र राजनीति हिंसाको अन्त्य गरी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिले मात्र दीगो लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ ।
लोकतन्त्र भाषामा मात्र सिमित नरही व्यवहारमा जनताको गरिबी, कुशासन र अन्यायमै चित्त बुझाउनुपर्ने नभई संवैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन, आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चितता दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ ।
नीति क्षेत्र सम्बन्धि महत्वपूर्ण ऐनहरु विचारधीन अवस्थामा रहेकाले दलहरुले जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने नीजि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । उद्योग व्यवसायी र विकासलाई गति दिन चाँडोभन्दा चाँडो ऐन कानूनलाई पूर्णता दिनु यो सरकारको दायित्व रहन्छ ।
शेयर बजार र नेप्सेमा आएको बृद्धि सुखद् छ, तर त्यसप्रति मूर्तरुप दिनसके नीजि क्षेत्र थप आशावादी हुने थियो । लगानी बोर्डको स्थापना गरिएता पनि नीजिगत व्यवस्था र बोर्डको अधिकारको बीचमा प्रष्ट नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित हुन नसकेको टिप्पणी अर्थविद्हरुको गर्दै आएका छन् ।
राज्यको पुनः संरचनाको ढाँचा स्पष्ट नभएकाले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक ढाँचा र आर्थिक अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नहुँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित नभई निराशाजनकमा पैदा हुँदै गएकोले विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा जोड दिई यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि निष्पक्ष र विश्वसनियता एवं शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन गई मुलुक तीव्रतर आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास नीजि क्षेत्रले लिएको छ ।