सूचना हाम्रो अधिकार संक्षिप्त्त अवधार

सर्वसाधारन समेतले नियम नब’झे पनि कानúन लाग्५ । यस्तो ह’न’ को म’ख्य दोष भनेको कानúन आफैले आंखा नदेख्न’ हो । यस अवस्थामा निरक्षर र निर्धन ह’न’ झन अपराध साबित भएको ५ । तर पनि द्दण्टद्दरण्टघ को जन आन्दोलनले सúचनाको हक सम्वन्धी ऐन ( द्दण्टद्ध को बा६ो खोलेको ५ । यस ऐनले सúचनाको अधिकार जनताको अधिकार हो भनी उल्लेख गरेको ५ । तथापि सरोकारवाला सरकारी र सार्वजनिक निकायले अन्तःचेतन नगरेसम्म र जनताले आफ्नो अधिकार बारे सचेत नभएसम्म सúचनाको हकको कार्यन्वयन ह’न सक्तैन । यसरी सúचना दिन’ पर्ने र लिन’ पर्ने द’वै पक्षलाई आ आफ्नो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अधिकार वारे जानकारी दिन वा पाउन गोष्७ी, तालिम र संदेश आवश्यक रहेको ५ ।

सुचना र सुचनाको हक
सार्वजनिक (सरकारी र गैरसरकारी) निकायबा६ सम्पादन ह’ने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्वन्धी कारवाही वा निर्०ायसंग सम्वन्धित (प्रचारर प्रसार) लाई सúचना भनिन्५ । सार्वजनिक महत्व भनेको यस्तो बिषय हो जसले धेरै जनासंग सरोकार राख्५ । यसले आम नागरिकको अधिकार र कर्तव्य, आम जनताले पाउने सेवा र स’विधा तथा त्यसको म’ल्य र ग’०ास्तरसंग सरोकार राख्५ । सúचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको बिषय वारे सúचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । यसबा६ प्रदक्त हक बमोजिम सार्वजनिक निकायमा रहेको क’नै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमा०िात प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्मा०ा कार्य भईरहेको स्थलको भ्रम०ा र अवलोकन गर्ने, क’नै सामग्रीको प्रमा०िात नम’ना लिने वा क’नै पनि किसिमको यन्त्र संयन्त्रमा राखिएको सúचना प्राप्त गर्ने अधिकार समेत जनाउं५ ।

सुचना दिन नमिल्ने बिषयहरु
सुचना अधिकारीले सúचना प्रवाह गर्ने सम्वन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्वन्धमा निजउपर क’नै प्रकारको म’द्दा चलाईने र निजलाई क’नै सजाय गरिने प्रावधानहरु ऐनले तोकेको ५ैन । उल्लेखित सúचनाहरु नपाईन सक्५ ।
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अख०८ता, राष्६ि«य स’रक्षा, सार्वजनिक शान्ति स’व्यवस्था वा अन्तराष्६ि«य सम्वन्धमा गम्भीर खलल पार्ने ।
ख) अपराधको अन’सन्धान, तहकिकात तथा अभियोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ।
ग) आर्थिक, व्यापारीक तथा मौद्रिक हित वा बौ४िक सम्पत्तिको संरक्ष०ा वा बैकिé वा व्यपारिक गोपनियतामा गम्भिर असर पार्ने ।
३) बिभिनन जातजाति वा सम्प्रदायबीचको स’सम्वन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ।
ङ) व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वस्थ्य वा स’रक्षामा खतरा प’¥याउने बिषयको सúचना दिन मिल्दैन । तर त्यसरी सúचना प्रवाह नगर्न’ पर्ने उचित र पर्याप्त कार०ा भएकोमा वाहेक सúचना प्रवाह गर्ने दायित्वबा६ सार्वजनिक निकाय पन्५िन पाउंदैन ।

सुचना अधिकारी र काम कर्तव्य
सार्वजनिक निकायले सो निकायसंग सम्वन्धित सúचनामा नागरिकको सहज पह’ंच प’¥याउन र मागेको सúचना उपलब्ध गराउन सúचना अधिकारीको व्यवस्था गनर्’ पर्५ । हरेक सार्वजनिक निकायमा एक जना कर्मचारीलाई सúचना अधिकारी तोकिएको ह’न्५ । सúचना अधिकारीले आफ्नो निकायका सुचना प्रवाहित गर्ने म’ख्य व्यक्तिको रुपमा काम गर्द५ । सúचना अधिकारीलाई आफ्नो निकायसंग सम्वन्धित सúचनाको जानकारी ह’न’ पर्५ । उनले एकातिर आफ्नो निकायमा सवै सúचना संकलन र व्यवस्थित गरेर राख्५न् भने अर्कोतिर स’चना माग्ने व्यक्तिलाई सúचना उपलब्ध गराउं५न् । सार्वजनिक निकायले सúचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क ७ेगाना र फोन नम्बर आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गनर्’ पर्५ । ती सúचना अधिकारीसंग नागरिकले सार्वजनिक निकायबा६ गरिने वा सम्पन्न भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धि कारवाही वा निर्०ायसंग सम्वन्धित क’नै लिखत सामग्री वा जानकारी माग्न सक्५ ।

सुचना आयोग
अब क’नै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायको काम गोप्य ह’ंदैन । अब ख’लापन सामान्य र गोपनियता उपवाद ह’न्५ । यहि भाव र आशयका साथ सúचनाको हक सम्वन्धि ऐन ( द्दण्टद्ध र सोहि बमोजिम निर्मित सúचनाको हक सम्वन्धि नियमावली ( द्दण्टछ ले सúचनाको अधिकारलाई प्रत्यभ’ति दिलाएको ५ । सúचनाको हक र अधिकारको संरक्ष०ा, सम्वर्४न र प्रचलन गर्ने कामकालागि एक स्वतन्त्र अर्ध न्यायिक राष्६ि«य सúचना आयोग अस्तित्वमा रहेको ५ । यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन’रुप नेपाल सरकार र सúचना तथा संचारसंग आवश्यक स’झाव दिने वा सिफारिस गर्ने वा सम्वन्धित पक्षलाई आदेश दिने रहेको ५ ।

सुचना माग्ने तरिका
सúचना माग्ने व्यक्तिले सम्वन्धित स’चना अधिकारीलाई निबेदन लेखेर दिन’ पर्द५ । निबेदन लेख्दा क’न सúचना मागिएको हो भन्ने क’रा महत्वप’र्०ा ह’न्५ । प्रश्न स्पष्६ भएन भने जवाफ पनि स्पष्६ आउंदैन । त्यसैले आफ्नो प्रश्नहरुलाई जतिसक्दो स्पष्६ पानर्’ पर्५ । बिभिन्न बिषय र समस्याका सम्वन्धमा सोधिने प्रश्न फरक ह’न सक्५ । नेपालको नागरिकले सरकारी निकायबा६ मात्रै होईन क’नै पनि सार्वजनिक निकायबा६ सार्वजनिक सरोकारका सúचनाका साथै आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारका सúचना माग्न सक्५न् । तिनीहरुको अभिलेखहरु जांच्न र नक्कल लिन सक्५न् ।

सुचना हाम्रो अधिकार
सन् ज्ञढद्धट मा संय’क्त्त राष्६«सं३ले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा पारित गरेको प्रस्ताव अन’सार सúचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो । यसले लोकतन्त्रलाई निरोगी राख्न महत्वप’र्०ा भ’मिका निर्वाह गर्द५ । स’शासनलाई गतिशिलता प्रदान गर्द५ र बिकासको आधारलाई बलियो बनाउं५ । किनभने नागरिकले तिरेको बिबिध करले सरकार आय आर्जन, आम्दानी र म’नाफा गर्द५ तथा सोही रकमले खर्च (व्यय भार) गर्५ । त्यसैले नागरिकले आफ’ले तिरेको कर के काममा, कहां र कसरी खर्च ह’न्५ वारे जानकारी पाउने अधिकार राख्द५ । यसरी सúचनाको हकवारे जनतालाई सरकारी र गैरसरकारी सार्वजनिक निकायसंग हिसाव र कामको वारेमा सúचना माग्ने र थाहा पाउने अधिकार दिन्५ र उपाय सिकाउं५ । सúचना पाउनका लागि निबेदन दिए प५ि जनताले सúचना अधिकारीबा६ निबेदन दिएको रसिद वा निस्सा लिन’ पर्५ । याद गनर्’होस सúचना माग्न निबेदन दिंदा क’नै पनि दस्त’र लाग्दैन । सúचना हाम्रो मौलिक अधिकार हो । यो अधिकार वारे विस्तृत रुपमा जान्नका लागि सúचनाको हक सम्वन्धि ऐन ( द्दण्टद्ध र सúचनाको हक सम्वन्धि नियमावली ( द्दण्टछ प९्न’ होला ।
(लेखक, नेपाल ६ेलिकम बनेपा शाखाका प्रमुख हुन्)