सूचनाको हकको नाममा अंकुश लगाउने कार्य नगरौं ः महासंघ

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बिहीबार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सूचनाको हकको नाममा सुनिश्तिताको नाममा कुनै किसिमका अंकुशहरु पाच्य नहुने बताएको छ ।
बैठकले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम भनी किटान गरी जुन प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ, ति प्रावधानहरुमा यि विषयहरु छुट्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा राखेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ ।
१. संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको भएता पनि कानूनका मस्यौदाका केही प्राबधानहरूमा महासंघले आफ्नो फरक मत राखेको थियो । महासंघलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शमा कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै यही संसदबाट टुङ्गो लगाउनका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय गरियो ।
२. सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकषर्ण गराउने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरियो ।
३. जेष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले हालै सुरु गरेको आजीवन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनको महासंघ स्वागत गर्दछ । तथापि वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि जेष्ठ पत्रकारले बेहार्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी सरल तुल्याउन र यसलाई धेरैभन्दा धेरै पत्रकारको पहुँचमा पु¥याउनका लागि महासंघसँग सहकार्यसमेत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
४. विज्ञापन बोर्डमार्फत् पत्रपत्रिकाहरूलाई हुने भुक्तानीका सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पनि विविध कारणले रोकिएको भन्ने पत्रपत्रिकाका प्रकाशकहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि विज्ञापन बोर्डसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरियो । साथै, आगामी दिनमा यही प्रकृतिका समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि बोर्डलाई थप सचेत रहन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरियो ।
५. पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिनका लागि आन्दोलनरत श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको समयसीमा सकिइसक्दासमेत सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएकाले यथाशीघ्र सहमति पालनाका लागि सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए महासंघले संघर्षका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे पनि ती मिडिया हाउसहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरियो । साथै, श्रमका सम्बन्धमा महासंघमा परेका उजुरी र अन्य समस्या समाधानका लागि महासंघ संवाद र संघर्षको माध्यमबाट थप सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने निर्णय भएको महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईंद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।