सर्वाेच्चको निर्णयप्रति साधुवाद छ !

पछिल्लो समय न्यायालयबाट हुने कुनै पनि फैसलालाई नागरिकले स्विकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भर्खरै सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई प्रत्येक नागरिकले स्वागत गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि अन्त्य गरिदिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट सेवाग्राहीका लागि सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको छ ।
नेपाल सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचित भइरहेको परिवेशमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रतिको विश्वास जीवित भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सबभन्दा गाह्रो ज्येष्ठ नागरिकलाई भएको थियो । किनकी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । अरू सेवाका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसमेत थपिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाप अत्यधिक बढेको थियो । साथै, वृद्धवृद्धाले थप सास्ती पाएका थिए । सो पिडालाई मनन् गर्दै जाँदाजाँदै प्रचण्ड सरकारको मन्त्री परिषद्ले तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरुमा यो नीति कार्यान्वयन नगर्न निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले थप मजबुत किसिमबाट कार्यान्वयन गर्न यो निर्णय हुनुले नागरिकमा खुसी छाएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकको हितमा निर्णय गरेका छन्, यस किसिमको निर्णय गर्ने न्यायमूर्तिप्रति हाम्रो साधुवाद छ ।
नागरिकता छँदाछँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रचाहिँ केका लागि भनेर जनता स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा एउटै नागरिकले नागरिकता पनि लिनुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि लिनुपर्ने किन ? के अब नागरिकता काम नलाग्ने हो ? यदि हो भने नागरिकता बनाउनु पर्दैन भन्नुप¥यो । प्रशासन कार्यालयहरूमा अहिले पनि नागरिकता बनाउनेको भीड उतिकै छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको हाउगुजी देखाएर नेपाल सरकार जनतालाई किन गुमराहमा राख्दै छ ? देशका नागरिकसँग नागरिकता हुन्छ नै, तर उसैलाई फेरि किन र केका लागि अर्को परिचयपत्र आवश्यक रह्यो ?
आफ्नो पहिचानका लागि किन दोहोरो परिचयपत्र आवश्यक प¥यो ? कतै परिचयपत्र छापेर कमिसन हात पार्नका लागि त सरकारले यो तानाबाना बुनिरहेको त छैन ! बरु नागरिकतालाई नै थप व्यवस्थित गरे के फरक पर्छ ? अनेक तरिकाले राष्ट्रिय ढुकुटी सक्ने काम कदापि नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन । जनतालाई ढाँटेर कहिलेसम्म शासन सत्ता चलाउने ? राज्यका कार्यकारी तहमा बसेका नेताहरूले बेलैमा यस विषयमा सोचुन् भन्ने आग्रह हाम्रो छ ।