शिक्षकहरुको आन्दोलन अझै चोटिलो बन्दै

काठमाडौं । देशभरका शिक्षकहरु यतिखेर राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका छन् । शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग सहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु दैनिक रचनात्मक रुपमा आन्दोलनमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुले भरखरै सकिएको एसइइ परीक्षाको कपी परिक्षण बहिष्कार गरेका छन् भने अस्तीबाट शिक्षण हड्तालको घोषणा समेत गरेका छन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनले बृहतरुप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक समुदायका माग र आन्दोलनका सम्बन्धमा सोेमबार सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गर्न लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा थप गृहकार्य गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षकहरु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत गत २० गते देखि राजधानी उत्रिएर आन्दोलनमा सहभागी बनेका छन् । गत माघ २० गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा अनिश्चितकालिन आन्दोलन शुरु गरिएको हो । यस अघि पनि शिक्षकहरुले पटक–पटक अन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकार पक्षबाट वार्ता पछिको सहमतिबाट ती आन्दोलन तत्कालका लागि टुङ्गिए पनि सहमति कार्यान्वयनमा धोका पाएको शिक्षक नेताहरुको गुनासो छ । उपलब्धि हासिल गर्नकै लागि अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्य पक्षलाई दबाब दिन आन्दोलन गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ नेतृत्वमा शिक्षकहरुले गत बुधबार दिउँसो १ बजे राजधानीका विभिन्न स्थानबाट ¥यालीसहित निस्केर माइतीघरबाट बिजुलीबजार परिक्रमा गरि पुनः माइतीघर क्षेत्रमा नै प्रदर्शन गरेर आन्दोलन शुरु गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक दिन जुलुस सहित बानेश्वरमा सभामा परिणत हुने शिक्षक जुलसमा शिक्षकहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ ।
यसैबिच शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा सत्ताको विपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, गोरखा जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतका ११ वटै पालिका, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लगायत विभिन्न शिक्षक सम्बद्ध संस्थाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उक्त आन्दोलन प्रति अन्तराष्ट्रिय शिक्षक महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
‘काठमाडौँ जाऔँ’ अभियान अन्तर्गत अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन निरन्तर चल्ने बताइएको छ । तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र शिक्षा ऐन लिएर मात्र विद्यालयमा फर्कने आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी आयोजक संस्था नेपाल शिक्षक महासघंका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्यपक्षलाई बाध्य पार्न आन्दोलन गर्न लागिएको भन्दै राजधानी आएका शिक्षक माग पुरा नभए सम्म नफर्कने तथा यस अघि गरिएका सम्झौता पालना नभएको भन्दै सरकार पक्षसँग वार्ताको औचित्य नभएको बताउनुभएको छ ।
विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री ऐन लिएर मात्रै काममा फर्कने बताइरहेका आन्दोलनरत शिक्षकहरुले यस अघिको जस्तो उधारोमा सहमति हुने वार्तामा सहभागी नबन्न नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका छन् । शिक्षक माहसंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्ने नारा सहित विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा शिक्षकहरुको अन्तिम सडक आन्दोलन हुने र उपलब्धि हासिल पछि मात्र कार्यस्थल फर्किने बताउनुभएको छ ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । तर शिक्षक आन्दोलन चलिनै रहँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । संसद बन्द भए पनि आन्दोलनरत शिक्षक नेताहरूले अध्यादेशबाट भए पनि विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न दलका नेताहरुले तत्काल विशेष अधिवेशन डाकेर भनेपनि शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नुुपर्ने बताएका छन् ।
यो समाचार तयार पर्दा सम्म सरकारको तर्फबाट समेत आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । महासंघले यस अघि नै वार्ता तथा सहमति भइसकेको र पुरानै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुख्य माग भएकोले पुराना सहमति कार्यान्वयन सहित नयाँ शिक्षा ऐन जारी भए पश्चात आन्दोलन समाप्त हुने बताएका छन् ।