सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध प्रेस सेन्टरको विज्ञप्ति

काठमाडौं/ ०८२ भदौ १९ गतेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सूचना सङ्कलन र समाचार सम्प्रेषण तथा आमनागरिकको सूचनाको माध्यम बनिरहेको सामाजिक सञ्जालमाथि ‘नियमन’को नाममा ‘प्रतिबन्ध’ लगाउने कदमले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको छ । यसका साथै आम नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई दर्तामा ल्याउन आवश्यक कूटनीतिमा असफलता व्यहोरेको वर्तमान सरकारले ‘दर्ताको नाम’मा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रमुख माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो निरङ्कुशताको नकाव उजागर गरेको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने, नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्ने सरकारको निरङ्कुशताउन्मुख पश्चगामी कदमको निन्दा गर्दछ । साथै दर्ताका लागि आवश्यक थप पहल गर्न माग गर्दछ । बदलिँदो विश्वव्यवस्था, सूचना प्रविधिको विकास, लाखौं नेपालीको रोजीरोटीको माध्यम बनिरहेको सामाजिक सञ्जालबारे आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउने कदम रोक्न माग गर्दछ ।

मनाेज घर्ती मगर

महासचिव