धुलो टक्टक्याएर छपाइ कार्यको शुभारम्भ गरेका छौं : मन्त्री खरेल

काभ्रेपलाञ्चोक/ सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण केन्द्रबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले शनिबारदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नं. ५ धनेश्वरमा रहेको सुरक्षण मुद्रणकेन्द्रको प्रिन्टिङ मेसिनमा बटन थिचेर सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद पनि अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले वर्षौंदेखि थन्किएर मुद्रणकेन्द्र परिसरमा अलपत्र भएका धुलाम्मे मेसिन र पार्टपुर्जाको धुलो पन्छाएर छपाइ कार्य अगाडी बढाइएको सम्बोधनका क्रममा बताउनुभएको छ । मन्त्री खरेलले भन्नुभयो– ‘वर्षौदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गतका मेसिनहरू यत्तिकै थन्किएका थिए । मेसिन र पार्टपुर्जा सबै धुलाम्मे भएका थिए । ठाउँ नै खण्डहर जस्तो भएको थियो । धुलो टकटक्याएर छपाइको काम थालेका हौं ।’ उहाँका अनुसार केन्द्रमा रहेका मेसिनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लालपुर्जा, विभिन्न स्टिकर, हुलाक टिकटलगायत थुप्रै काम गर्न सकिने भए पनि हालसम्म छपाइको काम हुन सकेको थिएन । ‘अहिले हामीले निकै मेहेनत गरेर सरकारी प्रेसबाटै लाइसेन्छ छपाइ सुरु गरेका छौ’, सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो । तत्कालका लागि २५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सम्म लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत छपाइ सधैं विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रकम बाहिर जाने अवस्था र सुरक्षाको सवाल पनि उठ््ने गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री खरेलले पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइको काम गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर छपाइ सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री खरेले नीतिगत समस्या, बेथितिको मुद्दा मामिला, बजेट र जनशक्तिको अभावलाई चिर्दै लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबारे अदालत र अख्तियारमा उजुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘केन्द्रको बेथिति, कानुनी अफ्ठ््यारा छिचोल्दै नियमावली ल्याएर स्रोतसाधनको सुनिश्चित गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर लाइसेन्छ छपाइ सुरु गरिएको हो । अब क्रमशः अन्य विभिन्न छपाइ पनि केन्द्रबाटै छाप्छौं । यसबाट मुलुकको पैसा बाहिर जान रोक्निछ । लागत कम पर्ने भएकाले आर्थिक बचत पनि हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण र राम्रो सुरुवात हो । यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।’ मन्त्री खरेले भन्नुभयो– ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भ्रष्टाचारको अखडा भन्दै कर्मचारीले काम गर्न आउनै नमान्ने अवस्थाबाट काम सुरु गरेका छौं । कोहि न कोहिले त आट गर्नै पर्ने थियो, हामीले सुरुवात गरेका छौं । अब यसलाई निरन्तरताका साथै विस्तार गर्दै नोट देखि सबैखाले दस्तावेज यसमै छाप्ने अवस्थामा पुर्याउन अघि बढ्नुपर्छ ।’

उक्त छपाइ शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले यहाँका नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर न्युन मूल्यमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा दिएको बताउँदै पनौती नगरका मात्र सम्पती नभएर सिङ्गो राष्ट्रको सम्पतिका रुपमा सम्रक्षण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो पनौतीका नागरिकका लागि अत्यन्तै गौरवको क्षण हो । खण्डह बनेर बसेको भवनबाट आज सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न सुरु हुँदा यहाँका स्थानीय र म सबैभन्दा बढी खुसी भएका छौं ।’ सम्बोधनकै क्रममा नगरप्रमुख भण्डारीले विवादित जग्गा भन्दै अफवाह फैलाइएको तर्फ चूनौति दिँदै यो भुमी अन्य पालिकाको दावी नपुग्ने र नितान्त तत्कालिन सुब्बागाउँ गाउँपञ्चायतभित्रको भु–भाग रहेको र यसको सिमानाका बारेमा प्रष्ट्याउनु पर्दा उत्तरपूर्व तर्फ तत्कालिन जनागाल गा.वि.स., जुन धनेश्वर मन्दिर प्रवेश गर्ने द्वार भन्दा पश्चिमतर्फ रहेको राजकुलो हुँदै उग्रतीर्थ घाट र आरटिओ सडक हुँदै श्रीखण्डपुर पुललाई दायाँ पार्दै चौकोट हुँदै पूर्व दक्षिण सिमाना कायम भएको तथ्य २०३० सालमा प्रकाशित राजपत्रमा खुलस्त रहेको बताउँदै सिमानामा कसैले विवाद निकाल्नु नपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । यो मैले काठमाडौंमा जग्गा किनेर मेरो काठमाडौं भनेजस्तै हो । अनावश्यक हत्कण्डा सिर्जना गरेर विकास अबरोध पुर्याउनु र यहाँका जनतालाई अन्यौलतामा राख्नुमात्र हो ।

कार्यक्रममा यातायात विभागका निमित्त महानिर्देशक नरहरि तिवारीले मुलुकमा चिप्ससहितको ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स’ अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स ०७२ असारबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको र सोही वर्षको मंसिरतिर काठमाडौं उपत्यकामा वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएको जानकारी गराउँदै आज पनि करिब २५ लाख नागरिक स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल सरकारले चिपसहितको कार्डका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्यो । विभागले सन् २०१८÷१९ देखि नै चिपसहितको कार्ड दिने भन्यो । सन् २०२२ सम्म निरन्तर दिइरहेको स्थिति थियो । त्यसपछि लगातार विभागले ठेक्का गर्दा ठेक्कानै लागेन, फेरी संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यो अधिकार प्रदेशमा गएसँगै थप ढिला भएको हो । चिप प्रविधि महँगो र अत्याधुनिक हुने भएकाले प्रदेशले पनि ठेक्का लगाउन सकेन । सवारी अनुमतिपत्र थप पेचिलो बन्दै गएपछि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै क्यूआर प्रविधिमा छपाइका लागि केन्द्रलाई दिइएको हो । ‘यो वर्ष विभागलाई कार्ड छाप्ने भनेर २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यहीबाट प्रतिसवारीचालक अनुमतिपत्र १ सय ९५ रुपैयाँ पर्ने गरी केन्द्रलाई दिइएको हो । यसअघि सो अनुमतीपत्र ३ सयमा छापिँदै आएको थियो । सरकारीदेखि सरकारी कार्यालयसँगै सम्झौता गर्दा समयको पनि बचत हुने र सरकारी लगानी भएको उद्योग पनि फस्टाउने भएकाले केन्द्रलाई छपाइको जिम्मा दियौं ।’ निमित्त महानिर्देशक तिवारी बताउनुहुन्छ ।

अबको लाइसेन्स १० वर्ष अवधिको हुनेछ । पहिलो चरणमा लाइसेन्सको अति आवश्यकता भएका नागरिकलाई वितरण गरिने विभागको तयारी छ । जसमा पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दोस्रो विदेश पढ््न जाने, तेस्रोमा शान्ति मिसनमा जानेलाई, चौथोमा राइडसेयरिङ गर्ने एवं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नागरिकलाई दिइने छ । मागका आधारमा डेटावेस संकलन गरी अहिलेलाई प्रतिदिन ५ सय प्रति केन्द्रमा छाप्न पठाउने, केन्द्रले छापेर पठाएको भोलिपल्टबाट बाँड््ने गरी तयारी भएको छ । अब लाइसेन्स पाउनेमा प्राथमिकताका आधारमा पुराना २५ लाखबाट पनि हुन सक्ने वा नयाँ पनि हुन सक्ने बताइएको छ । क्यूआर प्रविधिमा भएकाले नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भएकाले सुरुमा दैनिक ५ सय र पछि बढाउँदै ६ महिनामा ६ लाख डेटाबेस उपलब्ध गराउने विभागको तयारी रहेको छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले हाल सम्म केन्द्रको भौतिक उपलब्धीको वृत्तचित्र सहित जानकारी दिने क्रममा केन्द्रबाट डेढ करोड हुलाक टिकट छाप्ने गरी सम्झौता हुन लागेको बताउनुभएको छ । यो सँगै नागरिकता, लालपुर्जा, भिसा स्टिकर लगायत विभिन्न ९ प्रकृतिका छपाई कार्यका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको निर्देशक ढुंगानाको भनाइ छ । अनुमतीपत्र छाप्न केन्द्र र यातायत विभागबीच २०८२ जेठमा सम्झौता भएको थियो । केन्द्रले क्यूआर प्रविधिमा आधारित लाइसेन्स छाप्ने छ । ‘यो अहिले क्यूआर कोडमा प्रविधिमा आधारित हो । यो क्यूआर मात्र हैन, इन्टेलिजेन्ट क्यूआर हो, लेयर्ड क्यूआर हो । पाँचवटा लेयरमा हुन्छ । पब्लिकले पढ््ने एक्सेस, ट्राफिक पुलिसले पाउने एक्सेस र यातायात व्यवस्था विभागको आधिकारिक मान्छेले सिस्टमसम्म पाउने एक्सेसको लेयर्ड क्यूआर प्रविधि छ,’ प्रेसका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । अबको ६ महिनामा १२ लाख प्रति सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने छ । सम्झौता अनुसार केन्द्रले पहिलो ३ महिनामा ३ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र र बाँकी ३ महिनामा सम्झौताको बाँकी अनुमतिपत्र छाप्ने छ । ‘विभागले अहिले दिनको ५ सयसम्म डाटाबेस दिने भनेको छ । केन्द्रले अहिले दिनको ३ हजार र महिनाको १ लाखसम्म अुनमतिपत्र छाप्न सक्ने क्षमता छ । ३ महिनापछि भने दिनको २० हजारसम्म छाप्न सक्छौं,’ ढुङ्गानाले भन्नुभयो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका कारण छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (मसी, पेपर, पीभीसी सिटलगायत) किन्न ३ महिना समय लाग्ने भएकाले अहिले दिनको ३ हजार क्षमतासम्म छापिने र अबको ३ महिनामा कच्चा पदार्थ आयातपछि दैनिक २० हजारसम्म छाप्न सकिने छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा तलका कच्चा पदार्थ अहिले स्थानीय भेन्डरबाट नै किनिरहेको बताउँदै वहाँले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरी आवश्यक कच्चा पदार्थ भिœयाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै चाँडै नै हुलाक विभागसँग सम्झौता गरी हुलाक टिकट छाप्ने तयारीमा मुद्रण केन्द्र रहेको र करिब ३० लाख प्रति तुरन्तै छाप्ने गरी र वार्षिक करिब डेढ करोड हुलाक टिकट छाप्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

२०७३ सालमा औपचारिक रूपमा गठन भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस) ले करिब १० वर्षपछि काम पाएको छ । स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइसँगै केन्द्रमा औपचारिक रुपमा छपाइ कार्यको सुरुवात भएको हो । यसले राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, स्मार्ट कार्डजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने आधार तयार भएको छ । केन्द्र र यातायात व्यवस्थापन विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनामा १२ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र (क्यूआर कोडमा आधारित) त्यहाँ छापिने छन् ।