सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं/ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सुकुम्वासी बस्ती तहसनहस भएपछि बिचल्लीमा परेका तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक अस्थायी आश्रय आवश्यक रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले छुट्टै सेल्टरको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । घर, परिवारबाट निकालिएका, आफ्नै परिवारले हिस्सा नै नठानेका, र सामाजिक बहिष्कारको सिकार बनेका धेरै तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए । थापाथली, सिनामंगल, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका सुकुम्वासी बस्ती उनीहरूका लागि केवल बसोबासको स्थान मात्र थिएनन्, बरु समाज र परिवारबाट अस्वीकार गरिएका व्यक्तिहरूका लागि अन्तिम आश्रयस्थल बनेका थिए । ती बस्ती हटाइएपछि उनीहरू एकाएक सडकमा आइपुगेका छन् ।
वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै उनीहरू दशरथ रङ्गशालामा पुगेका थिए । पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जेनजी युवा तथा मायाको पहिचान नेपालका प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमी राईसहित तेस्रोलिंगी महिलाहरूले आफूहरूलाई बिचल्लीमा नपारिदिन सरकारी टोलीसँग आग्रह गरे । विस्थापित भएर मायाको पहिचान नेपालको सम्पर्कमा आउने तेस्रोलिंगीहरूको संख्या २५ देखि ३० जनासम्म रहेको पन्तले जानकारी दिए । “अहिले तीन जना हिम्मत गरेर नाम दर्ता गराउन आउनुभएको छ,” पन्तले सरकारी टोलीसँग भने, “तेस्रोलिंगीहरू सुरक्षित रूपमा बस्न मिल्ने छुट्टै सेल्टर अत्यावश्यक छ ।”
पन्तले छुट्टै डेस्क राखेर दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरे । मनोहरा र थापाथली सुकुम्वासी क्षेत्रमा गरिएको उठीबासपछि मायाको पहिचान नेपालको सम्पर्कमा आएका २५–३० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमध्ये तीन जना मात्रै दशरथ रङ्गशालामा प्रमाणीकरण सूचीमा दर्ता गराउन पुगे पनि उनीहरूको दर्ता हुन नसकेको उनले बताए । सरकारका सम्बन्धित अधिकृत जानुका ढकालले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तेस्रोलिंगी सुकुम्वासीहरूलाई कसरी दर्ता गर्ने र उनीहरूका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे बुझेर जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको पन्तले बताए । तर, हालसम्म सरकारी संयन्त्रलाई यस समुदायको वास्तविक सुकुम्वासी अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी छैन । न त उनीहरूको आवासीय आवश्यकताबारे कुनै ठोस तयारी नै गरिएको छ । “धेरै तेस्रोलिंगी सुकुम्वासीहरू परिवारबाटै बहिष्कृत भएका हुन्छन्,“ पन्तले भने, “उनीहरूले निजी घर भाडामा पाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ । पाएको अवस्थामा पनि घरधनीहरूले पुरुष वा महिलाभन्दा दोब्बर–तेब्बर भाडा असुल्ने गर्छन् ।”
उनका अनुसार सरकारको हालको “सुकुम्वासी” परिभाषाले पनि तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था समेट्दैन । बाबुआमाको नाममा सम्पत्ति भए पनि, परिवारले स्वीकार नगरेका, घरबाट निकालिएका, सम्पत्तिमा अधिकार नदिएका र व्यवहारतः घरविहीन अवस्थामा बाँचिरहेका तेस्रोलिंगीहरू कानुनी परिभाषाभित्र समेटिन नसक्दा थप पीडित बनेका छन् । पन्तले तेस्रोलिंगी सुकुम्वासीहरूका लागि तुरुन्त छुट्टै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न र दर्ता प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरे । “यो केवल आवासको प्रश्न होइन–यो समानता, मर्यादा र बाँच्ने अधिकारको प्रश्न हो,” उनले भने । जेनजी युवा बाबु दुमी राईले तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई निजी घरमा कोठा भाडा पाउनै कठिन हुने बताए । “सुकुम्वासी बस्ती हाम्रो आश्रयस्थल थियो । सस्तो थियो, सजिलै कोठा पाइन्थ्यो, धेरै सोधपुछ हुँदैनथ्यो,” उनले भने, “अहिले एक्कासि निकालिँदा बस्नै समस्या भयो । कहाँ गएर बस्ने?”
सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएपछि तेस्रोलिंगी समुदाय बिचल्लीमा परेको उनले बताए । “कति जना अझै परिवारमा खुलेका छैनन् । कति जना त घरबाटै निकालिएका छन् । घरबाट निकालिएकाहरूको समस्या अत्यन्त गम्भीर छ,” उनले भने । नाम दर्ता गराउन आएका तीन जना तेस्रोलिंगीहरूलाई देखाउँदै राईले भने, “व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरू सुकुम्वासी नै हो । परिवारले स्विकार्दैन, हिस्सामा गन्दैन, बस्ने ठाउँ छैन ।” उनका अनुसार सुकुम्वासीको परिभाषाअनुसार तीन पुस्ते हेर्दा परिवारसँग जग्गा–जमिन देखिए पनि तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू व्यवहारतः अधिकारविहीन हुन्छन् । “शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छौँ । अब कहाँ जाने?“ राईले प्रश्न गरे । “यो समुदाय ८ देखि १० प्रतिशत छ । नखुलेकालाई त झन् सजिलो होला, खुलेकाहरूको अवस्था अत्यन्त कठिन छ । घरबाट निकालिएको हुन्छ, हिस्सै मानिँदैन, कहाँ गएर बस्ने ?” भूकम्प होस् वा लकडाउन, तेस्रोलिंगी समुदायले दोब्बर–तेब्बर पीडा भोग्नुपरेको उनले बताए । “बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, तर हामी साँच्चै नै गहिरो पीडामा छौँ,” राईले भने, “कम्तीमा २०–२५ जनालाई तत्काल बस्ने व्यवस्था गरियोस् । दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् ।”
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुकुम्वासीको कानुनी परिभाषा सुनाउँदै आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा–जमिन नभएकालाई सुकुम्वासी मानिने बताइन् । राज्यले जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेका स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको मात्रै नाम दर्ता गरिएको उनको भनाइ थियो । “अब तपाईँहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय आएको छ ।” उनले भनिन्, “परिवार नै सुकुम्वासी हो भने नाम टिपाउन सजिलो हुन्छ । परिवारको नाममा जग्गा–जमिन छ भने कानुनी रूपमा सुकुम्वासी भन्न मिल्दैन ।” ढकालले यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र भएको स्पष्ट पारिन् । “यसको विस्तृत काम भूमि मन्त्रालयले गर्छ । नागरिकताका आधारमा तीन पुस्ते हेरेर, जग्गा–जमिनको अवस्था जाँच गरेपछि मात्रै वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान हुन्छ,“ उनले भनिन् । “अहिले तत्कालका लागि अस्थायी सेल्टरमा राख्ने हो । त्यहाँ बस्दै गर्दा सुकुम्वासी हो वा होइन भन्ने पहिचान हुन्छ ।”
उनले तेस्रोलिंगी समुदायको समस्या आफूले बुझेको बताइन् । “उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती छ । के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरेर जानकारी गराउँछु,” उनले भनिन् । ढकालका अनुसार यो नयाँ प्रकृतिको विषय भएकाले हालसम्म यसबारे पर्याप्त जानकारी सरकारी निकायमा पुगेको थिएन । अब यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइने उनले बताइन् ।