समावेशी सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता र फोहोर व्यवस्थापन चुनौती

काठमाडौं, समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारका क्रममा नीतिगत अस्पष्टता, इजाजतपत्र प्राप्तिको जटिल प्रक्रिया र फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

‘समावेशी सरसफाइ र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मलमूत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने, प्रशोधित तथा सङ्कलित फोहोर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्थान नहुँदा समस्या हुने र स्पष्ट नीतिको अभावले सेवा विस्तार प्रभावित भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डा. रजित ओझाले सुरक्षित र समावेशी सरसफाइ प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सरसफाइ सेवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट प्राप्त उपलब्धिबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

सहभागीहरूले सुरक्षित तथा समावेशी सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था, लगानीको अनुकूल वातावरण र सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।