‘अलौकिक उपचार’को दाबी गर्ने सिमान्त केसीको शिविर राप्तीमा, नगरपालिकाको सहकार्यप्रति प्रश्न

चितवन / ‘अलौकिक उपचार’मार्फत क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग तथा मधुमेहजस्ता जटिल रोग निको पार्ने दाबी गर्दै आएका सिमान्त केसीले राप्ती नगरपालिकाको सहकार्यमा आगामी असोज २१ देखि २३ गतेसम्म उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

वैज्ञानिक प्रमाण, चिकित्सकीय योग्यता तथा कानुनी मान्यताबारे स्पष्टता नभएका उपचारसम्बन्धी दाबीका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामी उपचारको आशामा प्रमाणित चिकित्सकीय सेवाको विकल्पका रूपमा कथित चमत्कारी उपचारतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रमाणित उपचारमा ढिलाइ हुँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा थप जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्ता शिविरको वैधानिकता र उपचार विधिबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

राप्तीमा हुन लागेको शिविरबारे नगरप्रमुख शेमशेर लामासँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले शिविरलाई बचाउ गर्दै आफू पनि उक्त उपचारबाट निको भएको दाबी गरेका छन्। तर, व्यक्तिगत अनुभव वा दाबीलाई कुनै उपचार विधिको वैज्ञानिक प्रभावकारिताको प्रमाण मान्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

कुनै उपचार विधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायको स्वीकृति, उपचार गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता र कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै, शिविरमा कुन प्रकारको उपचार गरिने हो, बिरामीबाट शुल्क लिइने वा नलिइने तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुन निकायबाट अनुमति लिइएको हो भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।

सिमान्त केसीले यसअघि सञ्चालन गरेका भनिएका शिविरहरूलाई लिएर पनि विभिन्न स्थानमा विवाद उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकामा असार २५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको भनिएको शिविरमा समेत स्थानीय सरकारको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। उक्त शिविरका विषयमा प्रशासनले रोक लगाएको र बिल–रसिदसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, सिमान्त केसीविरुद्ध गरिएका आरोप तथा विगतका घटनासम्बन्धी दाबीको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट हुन बाँकी छ। त्यसैले राप्तीमा हुन लागेको शिविरबारे पनि आरोप र दाबीभन्दा बाहिर रहेर सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक निकायले तथ्य, अनुमति र कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय सरकार नागरिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वैज्ञानिक आधार र कानुनी मान्यताबारे स्पष्ट नभएका उपचारसम्बन्धी गतिविधिको नियमन तथा सहजीकरणमा उसको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बहस राप्तीको प्रस्तावित शिविरसँगै पुनः सतहमा आएको छ।