निर्वाचन दुई चरणमा गरेपनि निकास दिनुपर्छ

मधेशवादी दलहरुसँग सहमति नहुने सम्भावना बढ्दै गएकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २ र ५ नं. प्रदेशलाई दोस्रो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने औपचारिक प्रस्ताव अघि सारिसकेको बेला दुई चरणमा भएपनि निर्वाचन गराउनुपर्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रदेश नं. २ का ८ जिल्ला र प्रदेश नं. ५ का ३ जिल्लामा दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने गरी औपचारिक छलफलका क्रममा नेताहरु बीच मधेसका जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेमा पनि राजनीतिक दलहरु बीच सैद्धान्तिक सहमति समेत भैसकेको बेला सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ । यता सहमतिमा आउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष के.पि. ओलीलाई आग्रह समेत गरिसकेका छन् भने एमालेले संविधान संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएकोले अब अर्काे विधेयक लैजाने र सरकारले प्रदेश नं. ५ को सिमांकन प्रस्ताव नहुने समाचार स्रोतले बताएको छ । मोर्चा चुनावमा आउँछ भने सरकारले ग्यारेन्टि लिने भए एमालेले विचार गर्ने तर संविधान संशोधनको कन्टेन्ट एकपल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यता मोर्चाले मधेशमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्ने, संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४, ५, ६ र ७ संशोधनबारे सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता र तयारी भएपछि निर्णायक वार्ता हुने जनाउँदै आएको छ । तर जे जसरी भएपछि दुई चरणमा निर्वाचन गरेमा मात्र चुनाव हुनसक्ने बुद्धिजिविहरुले विश्लेषण गरेका छन् । तर मधेशी मोर्चाले नयाँ शर्त अघि सारेर सहमति हुन पनि नदिने र निर्वाचनमा पनि नजाने विचार व्यक्त गर्दा दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भएपनि सरकारले निकास दिन सक्नुपर्छ ।