जेनेभाबाट जारी प्रतिवेदन र संवैधानिक बहस

नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सहकार्य र समझदारी नबनाई एक पक्षिय रुपले जारी राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार कार्यालयले जेनेभाबाट जारी प्रतिवेदन विवाद र बहसको विषय बनेको छ । नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वको घटना र सत्यतथ्य तथ्यांक जारी गरेको दस्तावेजको अधिकारीता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नेपालमा २०५२ सालदेखि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अवधिसम्ममा ३० हजार भन्दा बढी घटना र मुद्दाहरु समेटिएको उक्त प्रतिवेदन संवैधानिक बहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।
जेनेभा प्रतिवेदनमा २ सय ३३ पाना लामो अभिलेखिकरणमा सम्पूर्ण आधार भनी नौ वर्षको द्वन्द्वको तथ्य तथ्यांक सुनिएको, बुझिएको आधारमा संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा संकलित सामग्री, अभिलेखमाथि पुनः पुष्टि नगरी नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई सघाउने उद्देश्य राखी प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको कुरा अगाडी सारिएको छ । शान्ति प्रक्रियाभित्रको विभिन्न पाटोमा चित्रण गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग गठन नभएको कुरा पनि प्रतिवेदनले जोडेर हेरेको छ भने सोही आयोगहरु पनि नेपालमा गठन हुन सकेका छैनन् ।
सामाजिक र राजनैतिक दृष्टिले ऐतिहासिक घटनामा दशवर्षे द्वन्द्वको घटना विवरण नभएको अवस्था र सरकारीदेखि अधिकारकर्मी संघसस्थाको आफ्नो आफ्नो अनुमानका अभिलेख बाहिर आएको राष्ट्रसंघिय प्रतिवेदन बहसले निश्चित रुप तय गरे पनि सहमति र समझदारी बिना मुलुकको छवि बिगार्ने तहबाट आएको प्रतिवेदनलाई बिरोध नगरी न्यायिक संयन्त्रलाई आड दिने गरी द्वन्द्वबारेको श्वेतपत्र जारी गरे बुद्धिमानी हुनेछ ।
सेना समायोजनका प्राविधिक कामहरु टुंगिने क्रममा रहेको बेलामा विभेद, विग्रह र विवादको अर्थ रहन सक्दैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय समूहको साथ र सहयोग चाहिने बेला प्रतिवेदन आएकोमा सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य हुनु जरुरी छ । प्रतिवेदनमा असहमति रहेमा र गलत सावित भएमा भने भूलसुधार स्विकार गरी राष्ट्रसंघले अझ स्पष्ट आधिकारीक धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।