शान्ति जनआदर्शद्वारा मध्यमार्ग पुरस्कृत

धुलिखेल÷शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र काभ्रेले आफ्नो पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा मध्यमार्ग साप्ताहिक, कृषि क्रान्ति डटकम अनलाईन र बालउज्ज्वल माध्यमिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
साधारण सभाका प्रमुख अतिथि खानेपानी ढल निकास विभाग मध्यमाञ्चल अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक नवल किशोर मिश्रले सम्मानित गरेका थिए ।
मध्यमार्ग साप्ताहिकलाई ‘सरसफाई प्रबद्र्धन पुरस्कार २०७०’ बाट सरसफाईका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै पुरस्कृत भएको हो भने ‘कृषि प्रबद्र्धन पुरस्कार २०७०’ बाट कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै कृषि क्रान्ति डटकम र ‘व्यावसायिक प्रबद्र्धन पुरस्कार २०७०’ बाट पूर्वव्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेवापत बालउज्ज्वल माध्यमिक विद्यालय पुरानोगाउँ दाप्चा पुरस्कृत भएका हुन् ।
कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम संस्थाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश लामाले प्रस्तुत गरेका थिए । संस्थाले विश्व बैंक, डेनमार्क दूतावास, विश्व शिक्षा, गरिबी निवारण कोष, जिल्ला विकास समितिबाट कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र ०६९÷७० सम्ममा काभ्रे जिल्लामा ३९ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न, कृषि कार्यक्रम तथा बजार सम्बन्ध स्थापना परियोजना, स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नयाँ बाटो नयाँ पाइला परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरेको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी आ.व. ०७०÷७१ को लागि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा पु¥याउन ३ करोड ७ लाख ४० हजार रुपिँया बराबरको कार्यक्रमहरु गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा समेत संयोजक दिनेश लामाले सभामा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा संस्थाका लेखाअधिकृत शान्ति लक्ष्मी श्रेष्ठले आ.व. ०६९÷७० को कुल ३ करोड ६४ हजार ६ सय ८ रुपिँया बराबरको आयव्यय विवरण प्रस्तु गरेकी थिइन् ।
सो सभामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दिकेशर त्रिपाठी, लोकतान्त्रिक गैससका जिल्ला अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठ, संस्थाका सचिव पुष्कर काफ्ले, सदस्य राजेन्द्र अधिकारी लगायतले बोलेका थिए भने कार्यक्रमको सभापतित्व संस्थाका अध्यक्ष शंखबुद्ध लामाले गरेका थिए ।
काभ्रेका गैससहरु आन्दोलित

नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको विरुद्ध काभ्रेका विभिन्न १८ गैरसरकारी संस्थाले एक संयुक्त ज्ञापन पत्र प्रकाशित गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
बिहिबार ४ बुँदे माग राखि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए । प्रेसित मागहरुमा स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको साउन १ गतेदेखि नविकरण गरिनुपर्ने, संस्थाहरुको मुल्यांकनको आधारमा कार्यक्रमको म्याद थपिनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरुले दक्ष बनाएका सामाजिक परिचालकहरुलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण गर्न नहुने र एल.जि.सि.डि.पी.को निमित्त बनेको ऐन अनुरुप नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।