गणतान्त्रिक नेतृत्व र नयाँ बाटो

मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक विडम्बना र विकृतिले निरन्तरता पाउँदा पदाधिकारीहरुको सुविधा विधेयकमा केन्द्रीत नीतिको उदय हुँदा विपन्नताले पिल्सिएका जनताप्रति संवेदनशीनता नै मौलाउँछ । २०७०÷०७१ को छ महिनामा विकास खर्च ८५ अर्बमध्ये ११ अर्ब ४६ करोड खर्च हुनुले वर्षको अन्तमा असारे रोपाइमा बजेट खर्चने पंचायति शैली गणतन्त्र आएपछि पनि जिवितै छ ।
सरकारबाट नीतिगत सुधार पर्खिनु बाहेक विकास कार्यक्रम संचालनमा जनता निर्वाचनमा जस्तै निर्णायक हुन नसक्दा मुलुकमा अर्थतन्त्रमा धमिरा लाग्नु र जनताको गरिखाने अवस्था नरहनुले जीवतस्तर र गरिबी मै गुज्रिनुपर्छ । सरकारले जनाए अनुसार दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको लागि मात्र सेना र प्रहरीलाई हतियार र मेशिनरी खरिद गर्न तीन अर्ब विनियोजन गरेको तथ्यांक छ । यसरी सेवा र प्रहरीलाई हतियार र उपकरणहरु खरिद गर्न विकास बजेट खर्चनुले मुलुक झन् ओरालोतिर लाग्दै जाने पक्का छ । तीनदिन हिँडेर नून किन्न आउँदा नून नपाइने, देशभरिका युवाहरुले राजधानीमा राहदानी बनाउन रातोदिन लामा लाग्नुपर्ने बाध्यताको सिकार कहिलेसम्म बन्ने हो ?
समुदायबाट निर्मित न्याय, प्रशासन, प्रहरी, सेना तथा अन्य शासकिय वृत्त र संस्थाबाट जनता सदैव उपेक्षित टहँदै आएका छन् । प्रत्येक क्षेत्र दूषित राजनीतिबाट हुनुनै समस्या हो, यसलाई कसरी सच्याउने हो भन्नेतिर राजनीतिक पार्टीहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारको सामाजिक संरचनागत नीतिको प्राथमिकता र सामेली लोकतन्त्रको अन्तरवस्तु केलाउँदा समावेशीकरण नारामा मात्र सिमित हुँदा सीमान्तकृत वर्गप्रति न्याय हुन सकेको छैन ।
गणतन्त्रको उदय पश्चात संघियतालाई सकार्ने प्रसंगतमा मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य र संघीय इकाईमा परिवर्तन हुने भूखण्डको आर्थिक सम्भाव्यताबारे सोच्नुपर्छ । संघियताका नारा व्यवहारमा उतार्न संविधानसभाले सोचि कूल जनसंख्याको तीन प्रतिशत मात्र करदाता छन् । कर छल्ने र कर नतिर्ने भएकाले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले राजश्य बृद्धिमा सघाएपनि संघियताको परिकल्पना गरेको समानता नभई असमानता र परनिर्भरतालाई नै बढावा दिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय प्राथमिकता चयन गरि रित्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वेवारिसे नाराले मुलुकलाई कंगाल हुनतिर धकेल्छ, त्यसैले गणतान्त्रिक नेतृत्व र राजनीतिक व्यवहारमा मुलुकले नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्छ ।