संविधानलाई ओझेलमा नपारौं

जति सदनको कारवाही अबरुद्ध गरेपनि एकदिन बालकृष्ण ढुंगेल जेल जानैपर्छ र डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरु माथि कारवाही हुने नै छ, फुजेल हत्याकाण्डका दोषीहरुले पनि जेल गएर अपराध पखाल्नैपर्छ ।
अदालत र जनमतको बेवास्ता गरी संसद अघि बढ्न सक्दैन तर सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग बनाउनु भनेको विधिविधान, कानून र मानवताको अपमान गर्नु होइन, आयोग बन्ने भनेको दण्डहिनताको समाप्ति र गम्भीर मुद्दाका दोषी प्रमाणित भएकाहरुलाई कर्तव्य अनुसारको सजाय दिनकै लागि हो । प्रचण्ड र बाबुरामले पहलकदमी लिने हो भने वास्तविक दोषी छुट्ने र निर्दाेषमाथि कारवाही हुने खतरा घट्नेछ ।
फुजेल घटनाको वास्तविकता सदन समक्ष प्रस्तुत गरी सत्यकुरा बाहिर ल्याउनु पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई या अर्काे कुनै एमाओवादी सभासद्को दायित्व हुन्छ । अधिकारी हत्यामा माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताकै हात छ भन्ने पक्का भैसकेको छ । हत्याराको परिचय नेपाली जनतालाई दिनु एमाओवादी पार्टीका नेताहरुको दायित्व हुन्छ ।
अहिलेको चर्चामा आएका अपराधीहरु नै हुन् कि अर्काे कुनै अपराधिले पर्दाभित्र बसेर रमिता हेरिरहेको छन् । वास्तविक घटनालाई लुकाउन होहल्ला गरेर विषयलाई अन्यौलतिर धकेलिरहेका छन् ।
लोकतन्त्तमा विधिको शासन, नागरिक अधिकारको रक्षा, पूँजीवादी अधिकार, मानव अधिकारमा जिउने अधिकारको सुनिश्चितता उल्लेखछ । बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्ने अधिकार पूँजीवादले दिएको छ । माओवादी पार्टीका नेताहरुले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामाथि हत्या अभियोग नलगाओ, सक्छौ भने मलाई थुन भनी बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति आएकै हुन् ।
फुजेल हत्याकाण्ड एउटा निहुँ मात्र हो । भविष्यमा यस्ता धेरै निहुँहरु निस्कनेछन् र यस्तै निहुँले संविधान सभाको बाटो छेक्नेछन् । नेपाली नागरिक दण्डहिनता चाहन्छन् भने ज्ञान बोकेर आएका जनप्रतिनीधिले संसद अवरुद्ध नगरी आफ्ना कुरा राखेर संसद र संविधानसभाको गतिविधिलाई फलामे साङ्लाले बाँधेर आफू मख्ख परेपनि देश र जनतालाई धोकाबाहेक केही हुन सक्दैन ।
नेपालको हिंसात्मक जनयुद्धको सिलसिलामा भएका सबै हत्या र बलात्कारको छानविन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्माण गरि कृष्णप्रसाद र बालकृष्ण ढुंङ्गेलको जस्तै दर्जनौं मुद्दाहरु अहिलेपनि दबिरहेका छन् । अरु मुद्दाहरु पनि बाहिर ल्याइनुपर्छ । नेपालमा सबै सशस्त्र विद्रोहरु असफलतामै पुगेर समाप्त भएको इतिहासले देखाउँछ ।