सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर

जिल्लाका अधिकांस सार्वजनिक सम्पती बिस्तारै घट्दै गएको छ । जमिनको महत्व बढ्दै गएपछि धेरैको नजर केन्द्रित हुंदा दिनपर दिन खुम्चदो अवस्थामा पुगेको छ । जनघनत्व बढ्दोसंगै जिल्लाका अधिकांस खुल्ला क्षेत्र खुम्चदै गएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारले स्प्रस्ट नीति बनाउन नसक्दा सार्वजनिक सम्पतिको छेउछाउमा रहेका संदियारले चारै तिरबाट मिच्दै जाँदा खुम्चदै गएको हो । नेपाल सरकारले ०६९ सालमा सार्वजनि सम्पतिको संरक्षण गर्ने केहि नीतिहरु ल्याएपनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा समस्या आएको हो । त्यसैगरी ०७२ सालमा विनासकारी महांभूकम्प आएपछि सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणको लागि कडाई गरेपनि उपलब्धि हासिल नहुंदा समस्या दिनपर दिन जटिल बन्दै छ । कतै खुल्ला स्थान देखिने बितिकै मठ मन्दिर निर्माण होस यात अरु कुनै सार्वजनिक भवन बनाउन कुनै निर्णय बिना हस्तक्षप गर्दा कसैको ध्यान पुग्न नसक्दा समस्या आएको हो ।
स्थानिय तहमा जनप्रतीनिधिहरु नभएको अवस्थामा कर्मचारीले चलाएको समयमा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्न कठिन भएको थियो । पछिल्लो समयमा आएर जनप्रतीनिधिहरुले स्थानिय तह संञ्चालन गर्न सुरु गरीसकेका छन् । तर उनिहरुको ध्यान केन्द्रित नहुंदा सार्वजनिक सम्पतिहरु नासिदै छ । बिशेष गरेर सामुदायिक बनमा आँखा गाड्दै निसाना लगाउनेको संख्या ह्वातै बढेको छ । त्यसैगरी पानीघाट, चरणण, मठ मन्दिरको क्षेत्र , खोलाको किनार, मसानघाट, ऐतिहासिक पार्टी पौवाले ओगटेको स्थान, शताब्दिऔं अगाडि निर्माण भएका ठुला÷ठुला पोखरी लगायतका स्थानहरु क्रमस घट्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बर्षात कम भएको छ जसका कारण खोला नाला सुकेको छ , त्यस्को मौका छोप्दै बर्षाद भएको समयमा पानी बग्ने ठाउनै नराखी खोला मिचिएको अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी विगतका ठुला÷ठुला पोखरीमा पानी नभएको मौका छोप्दै पोखरीको नाम निसाना मेटिदै छ ।
जिल्लाका अधिकांस सामुदायिक बन मिच्ने क्रम ज्यादा रहेको छ , बनको वरिपरि वसोवास गर्नेहरुले आफ्नो नाप नक्साको दुई गुना भन्दा बढि भोगचलन गरेको अवस्था रहेको छ । बन पैदावार समेतमा हालि मुहालि चलाई रहेको अवस्थामा सरोकारवालाहरु मौन छन् । हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाईलाई पछिल्लो समयमा आएर यथार्थलाई पनि झुट सावित गर्ने कार्य भैरहेको छ । बन बिस्तारै बिनास भै रहेको अवस्था छ, एउटा व्यक्तिको घरमा जान समेत बनलाई डोजरीङ्ग गरेर तहस नहस गर्दै बाटो बनाउने काम तिब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । व्यक्तिले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको अवस्थामा बन समितिको मिलिमतोमा मात्र बाटो खन्ने कार्य भई रहेको छ । तमाम बनका उपभोक्ताहरुले संरक्षण गरेर राखेको बनलाई समितिको केहि व्यक्तिले हालिमुहालि गर्दा मास्ने र मिच्ने कार्य गर्नेहरुका लागि हौसला मिलेको छ ।
जिल्लामा रहेका सार्वजनिक सम्पति जोगाउनको लागि स्थानिय तहका जनप्रतीनिधिहरुले अभियानको रुपमा कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । बार्षिक रुपमा बजेटको व्यवस्था गरेर सार्वजनीक सम्पतिमा व्यक्तिको हालि मुहालिको अन्त्य गर्दै सवैको समान हकको रुपमा रहने ढंगको कार्य गर्न जरुरी रहन्छ । सार्वजनिक स्थानमा स्थाई संरचना निर्माण गर्दा समेत संबन्धित निकाय मौन बस्नुले आन्तरिक रहस्य हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानमा अधिकार वाहिर गएर समितिको नामबाट स्थानिय केहि व्यक्तिसंग केहि रकम बुझ्दै सार्वजनिक संपति खरिद बिकृ गर्ने गरेको समेत पाईएको छ । यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिदै जाने हो भने सार्वजनिक सम्पति नेपाल सरकारको नाममा रहेको पुर्जामा मात्र सिमित हुन पुग्दछ । नेपाल सरकारले नापिको समयमा निर्धारण गरेको सार्वजनि सम्पतिको संरक्षणको लागि स्थानिय तहको जनप्रतीनिधिहरुको अगुवाईमा ट्रायल चेक गरी जग्गा छुट्याउन अति जरुरी रहन्छ । सार्वजनीक जग्गा भोगचलन गरेकाहरुको लागि १५ दिने सुचना मार्फत छोड्न अनुरोध गर्दा अटेर गरेमा क्षतीपुर्तीसहित हटाउनु न्यायोचित रहन्छ ।